टीआरसीबारे प्रचण्ड : ऐन बनेपछि अब त हुन्छ भनेको फेरि पनि भएन

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ऐन बनेपछि संक्रमणकालीन न्यायको विषय अगाडि बढ्ने आफूले सोचे पनि फेरि त्यसमा अवरोध भएको टिप्पणी गरेका छन्। 

बुधबार काठमाडौँमा आयोजित शान्ति प्रक्रिया र वेपत्ता नागरिकहरुको सार्वजनिकिकरणको सवाल विषयको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका उनले भने, ‘यो जसरी सोचेको, त्यसरी जान सकेको छैन। ऐन बनिसकेपछि दुवै सदनबाट पारित भइसकेपछि र राष्ट्रपतिले पनि त्यसलाई हस्ताक्षर गरिसकेपछि अब त हुन्छ भनेको फेरि पनि भएन।’

आफ्नै प्रस्तावमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न समिति बनेको भए पनि राजनीतिक कारणले त्यसलाई काम गर्न नदिएको दाबी गरे। ‘त्यो सिफारिस समिति फेरि मेरै प्रस्तावमा बनेको समिति हो,’ प्रचण्डले भने, ‘तर, त्यहाँ धेरै चिजहरु भए। मैले अहिले ती सबै पोका फुकाउन आवश्यक पनि छैन।’
 
अहिले पनि संक्रमणकालीन न्याय(टीआरसी)को बिषय टुंग्याउन कठिन हुनुमा राजनीति नै कारक रहेको बताए। ‘विषय यो कानुनी भन्दा पनि बढी राजनीतिक नै छ,’ प्रचण्डले भने, ‘१२ बुँदे समझारी र विस्तृत शान्ति सम्झौता आफैमा राजनीतिक दस्तावेज हुन्। र, ती सम्झौताहरु सबै संविधानको अगंको रुपमा मानिएको छ। ती संविधान पनि हुन्। तर, कुरा अहिले टुंग्याउन कठिन भएको राजनीतिक नै हो।’ 

उनले थपे, ‘राजनीतिक कारणले नै हो। त्यहाँ कन्फ्युजन हुनेपर्ने कारण केही छैन।’

पहिले माओवादी सिध्याएपछि मात्रै यो विषय टुंग्याउने भन्ने प्रवृत्तिले नै यसलाई रोकेको प्रचण्डले ठोकुवा गरे। ‘माओवादी सिध्याएर मात्रै अनि के गर्नुपर्छ गरौंला भन्ने सोच र प्रवृत्तिका राजनीतिक मान्छे पनि छन्,’ उनले भने, ‘एउटा राजनीतिक प्रवृत्ति यस्तो छ। टुंगिन लागेको बेला रोक्छ त्यसले। माओवादी नेतृत्वलाई तह लगाउने, ठिक लगाउने र सिध्याउने अन्तिम हतियार यही हो। टुंग्याउन हुन्न भन्ने प्रवृत्ति छ।' 

प्रचण्डले दवाव दबाव नबढाए अर्को १८ वर्ष पनि टीआरसी नटुंगिने भन्दै अब सडक र सदनबाट यसलाई लिएर दबाव बढाउने सुनाए।