युनिकोड
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ९२ वटा उजुरी परेका छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको यस समितिमा आएका ९२ उजुरीमध्ये ५८ वटा दर्ता भएको समिति सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिए।
राज्य व्यवस्था समितिले आज समितिमा प्राप्त उजुरीबारे छलफल गर्न बैठक राखेको थियो।
सभापति खतिवडाका अनुसार २०८० भदौमा समिति गठन भएपछि आज पहिलोपटक उजुरीबारे छलफल गरिएको हो।
समितिमा आएका ९२ उजुरीमध्ये ५८ वटा दर्ता भएको र अन्य अध्ययनको क्रममा रहेको समिति सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
आजको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले राज्य व्यवस्था समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयको उजुरीमात्रै लिनुपर्ने र समय समयमा छलफल गरेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने बताए।
कतिपय सांसदले उपसमिति गठन गरेर उजुरीको अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका छन्। केही सांसदले भने नागरिकले समितिलाई विश्वास गरेर उजुरी दर्ता गराएकाले गम्भीरताका साथ छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे।
समितिको आजको बैठकमा १२ जना सांसदले बोलेका थिए।
बैठकको सुरूमा बोल्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले समितिमा आएको उजुरी व्यवस्थित गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
पन्तले भने, ‘संसदको नियमावलीले हाम्रो कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ। त्यो नियमावलीले तोकेको क्षेत्रभित्र जतिपनि उजुरी आउँछ, ती उजुरीहरूलाई हामीले संवोधन गर्नुपर्छ। तर, हाम्रो नियमावलीले तोेकेको विषयभन्दा बाहिर पर्ने उजुरीलाई चाहिँ लिनु त्यति उचित नहोला।’
सरकारले गरेका काममा समितिले सुझाव दिन सक्ने तर आफैंले यसबारेमा केही निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै राप्रपा सांसद बुद्धिमान तामाङले समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर मापदण्ड बनाएर मात्रै उजुरी लिनुपर्ने धारणा राखे।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद सर्वेन्द्रनाथ सुक्लाले उजुरीको संख्या धेरै रहेको भन्दै सबै उजुरी समितिले आफ्नो एजेन्डा बनाउने कि नबनाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अशोक राईले समितिले यस्ता उजुरी हेरेर पार लगाउन सकिने अवस्था नहुने भन्दै समितिले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनसम्म सक्ने बताए।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले समितिमा आएका उजुरीका विषयमा सम्बन्धित् निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए। कानुनसम्बद कार्वाही गरि समितिलाई पनि जानकारी गराउनु भनेर समितिले सम्बन्धित निकायलाई लेख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बडूले भने, ‘यसभन्दा पहिले पनि यो समितिमा यस्ता निवेदनहरू आउने गर्थें। कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो होइन, तरपनि हामीकहाँ किन यस्तो निवेदन आएको भन्दा, अन्त गएर ध्यानाकर्षण नभएर आएको हो हामीकहाँ, हामीले गम्भीरताकासाथ लिनुपर्छ। सुशासनको जिम्मेवारी समेत यो समितिको भएकाले आयो भइहाल्यो भन्नुपनि हुँदैन।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद चन्दा कार्कीले समितिमा परेका उजुरी हेर्दा नागरिक राज्यले दिएको सेवाप्रति सन्तुष्ट नभएको देखिने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘राज्य व्यवस्थामा आएका उजुरी हेर्दा राज्यको सेवाबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् भन्ने देखाउँछ। अर्को भनेको जनताका उजुरी सुन्ने निकायमा पहुँच छैन भन्ने पनि देखाउँछ।’
सांसद कार्कीले समितिको जिम्मेवारी विधेयक निर्माण गर्ने भएपनि नागरिकले विश्वास गरे उजुरी दर्ता गराएपछि त्यसलाई हेर्नुपर्ने भन्दै समय समयमा उजुरी खोलेर त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने बताइन्। धेरै उजुरी जम्मा गरेर नराख्न पनि उनले सभापतिलाई आग्रह गरिन्।
कांग्रेस सांसद ईश्वरी न्यौपानेले समितिमा आएका उजुरी हेर्दा अन्त न्याय नपाएर समितिमा आएकोजस्तो देखिएको बताइन्।
न्यौपानेले भनिन्, ‘समितिमा आएका उजुरी हेर्दा अन्त कहीँ न्याय नपाएर राज्य व्यवस्थामा न्याय पाइन्छ कि भनेर यहाँ आएजस्तो देखिन्छ। यस्ता उजुरी दिनु हामीलाई विश्वास गरेर आएका होलान् तर, हामीले यस्तो उजुरीको छिनोफानो गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं? हामीले ध्यानाकर्षण गराउने हो।’
सचिवालयले उजुरी अध्ययन गरेर के के समितिले गर्ने, के के अन्त पठाउने भनेर छुट्याउनु पर्ने उनले बताइन्।
एमाले सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले लामो समयपछि उजुरीमा छलफल भएको भन्दै समितिमा आएको उजुरीलाई अध्ययन गरी उपसमिति मार्फत् कारबाही अगाडि बढाउन सकिने धारणा राखे।
एमाले सांसद राजेन्द्र राईले भने समिति सचिवालयले गृहकार्य नगरी बैठक बोलाएको भन्दै सभापतिसँग असन्तुष्टि जनाए। उनले टाढाका सांसदलाई ध्यान दिंदै पर्याप्त गृृहकार्य गरेर मात्रै समितिको बैठक बोलाउन पर्ने सुझाव राखे।
कांग्रेसका सांसद अम्बिका बस्नेत, एमाले सांसद मेनका पोखरेलले पनि समितिमा आएको उजुरीलाई व्यवस्थित गरी कारबाही अघि बढाउनु पर्ने धारणा राखे।
राज्य व्यवस्था समितिका पूर्व सभापति समेत रहेका कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी भने आज सभापतिसँग आक्रोशित भए। आफूले धारणा राख्ने क्रममा सभापतिले बिचमै बोलेपति सांसद थानी रिसाएका थिए।
उनले समितिमा विधेयकहरू अलपत्र रहेको भन्दै समिति उजुरीमा अल्झिएर बस्ने कि विधेयकमा छलफल अगाडि बढाउने? भन्दै सभापतिलाई प्रश्न गरेका थिए। अख्तियार सम्बन्धी विधेयक आइसीयूमा रहेको भनेर सांसद थानीले भनेपति सभापति खतिवडाले उनलाई रोकेका थिए। त्यसपछि उनी सभापतिसँग रिसाउँदै आफू नबोल्ने भन्दै सभापतिलाई नै बोल्न आग्रह गरे।
समिति सभापति खतिवडाले समितिमा आएका उजुरीका विषयमा अब उप समिति गठन गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया