युनिकोड
अदालतमा विचाराधीन राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिन सक्नेगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितालाई गर्न खाजेको संशोधनबाट सरकार पछि हेटेको छ।
विशेष गरी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँग भएको सहमतिलाई समेत दृष्टिगत गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६४ संधोधन गर्न प्रस्ताव ल्याएको थियो।
तर, आइतबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उक्त संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए। समितिले नै फिर्ता लिने भनेकाले आफूले त्यसै अनुसार गरेको उनको प्रष्टीकरण थियो।
समितिमा रहेका माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने यसमा विरोध जनाएका छन्। माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती र रामकुमार राईले नेकपासँग गरेको सम्झौता अनुसार सरकार पछाडि हट्न नमिल्ने भन्दै कानुनमन्त्रीको घोषणाप्रति असहमति जनाए।
त्यतिबेलाको सरकारका कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले ल्याएको संशोधन प्रस्तावमा मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलधारमा आउन नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेमा हिंसाका दौरान सरकारवादी भइ जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख थियो।
प्रतिक्रिया