महान्याधिवक्ताले राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्न विज्ञहरूको सुझाव

राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महान्याधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकको छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।

बैठकमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता भइसकेका व्यक्तिले जिन्दगीभर हेर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय फौजदारी न्यायका विज्ञ र सिद्धान्तहरूले पोख्त भएको अड्डा भएको हुनाले यसलाई राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा राख्न नहुने धारणा राखे।

वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले महान्यायाधिवक्ता लामो समयको मेहनतले प्राप्त गरेको अनुभवलाई दुरुपयोग गरेर अपराधी छुटाउन बहस गर्नु गलत हुने स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा आयो भने महान्यायाधिवक्ता भइसक्या मान्छेले हेर्नु हुँदैन। कहिले भनेर प्रश्न उठ्छ भन्ने जीन्दगीभर हेर्नु हुँदैन। राष्ट्रकै विरुद्धमा लागेको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता हेर्नै मिल्दैन, यस पदलाई साथि भाई भनेर सामान्य सोच्नुभएको होला। यो गजब ठूलो पद हो। नेपालमा फौजदारी न्यायको विषेशज्ञहरु भएको र सिद्धान्तहरुले पोख्त भएको अड्डा हो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। त्यस्तो अड्डामा बसेको मान्छे सरकारको पक्षमा जान सक्दैन। लामो समय लगाएर प्राप्त गरेको अनुभव पनि के के गर्दा अपराधी छुटाउन सकिन्छ भनेर महान्यायाधिवक्ताले बहस गर्नु महागलत हुन्छ। त्यही भएर राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दा हेर्न रोक्नुपर्छ। अरु मुद्दाहरु हेर्दा हुन्छ।’

बैठकमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रहित विरुद्धको मुद्दा हेर्न नहुने गरी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दाबाहेकका मुद्दाहरु हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

उनले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्मा कानून व्यवसायीहरुको बहुमत हुने कुरामा कुनै विवाद नरहेको बताए।

महान्यायाधिवक्ता बडालले १५ सदस्यीय परिषद् समिति ११ जना कानुन व्यवसायी हुने भएका कारण सरकारले डोमिनेट गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्मा कानून व्यवसायीहरुको बहुमत छ भन्ने कुरामा विवाद छैन। बार काउन्सिलमा सात जना सात प्रदेशबाट निर्वाचित भएर आउनुहुन्छ। कम्तिमा चार जना महिलाको प्रस्ताव यसमा आएकै छ। त्यसो हुँदा १५ जनाको कमिटिमा ११ जना कानून व्यवसायी नै हुन्छन्। यस परिषद्मा सरकारको बहुमत भइहाल्छ भन्ने स्थिति चाहीँ छैन। कानून व्यवसायीहरुलाई डोमिनेट गरेर काम गर्ने स्थिति परिषद्मा छैन। अर्को, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रियहित विरुद्धको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने कुरा एकदम जायज हो। हेर्न पाउँदैन। राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दा नहेर्ने र अन्य मुद्दाहरु हेर्ने व्यवस्था गर्‍यो भने केही फरक पर्दैन।’

बैठकमा बोल्दै नेपाल नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीशहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्न न्यायाधीश तालिम केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।

उनले विगत २० वर्षदेखि बारले नै न्यायाधीसहरुलाई तालिम प्रदान गर्दै आइरहेको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘नेपाल बार एसोसिएसनले विगत २० वर्षदेखि न्यायधीशहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्दै आएको छ। अब यसका लागि न्यायाधीश तालिम केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसका लागि न्याय परिषद् र बार मिलेर अगाडि बढ्ने विषयमा कानून मन्त्रालयमा बसेर लामो वार्ता पनि गर्‍यौं। छलफलका क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्ष यसको अध्यक्ष हुने र धेरैभन्दा धेरै लोयरहरूको बहुमत हुनेगरी सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’