युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न भनी सरकारलाई दिएको अन्तरिम आदेशमा तीनवटा मुख्य आधार लिएको छ।
मंसिर २६ गते संवैधानिक इजलासबाट जारी आदेशको लिखित पाठमा पाँचवटै न्यायाधीशले बिहीबार मात्र हस्ताक्षर गरेका छन्।
उक्त आदेश नेपालखबरलाई प्राप्त भएको छ।
ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिट निवेदमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो।
उक्त आदेशमा संघीय सरकारको विनियोजन ऐन, २०८१, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट) को बुँदा नं. २ को दोस्रो हरफमा प्रयुक्त ‘२०५२ सालको जनयुद्ध’ भन्ने शब्द र मधेस प्रदेशको विनियोजन ऐन, २०८१ मा (आव २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्य) को बुँदा नं. २ को तेस्रो हरफमा प्रयुक्त ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हाल प्रयोग नगरी यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ।
यी शब्द प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्नका लागि सर्वोच्चले दिएका ३ आधारमा सबैभन्दा पहिला संविधानको प्रस्तावनालाई लिएको देखिन्छ।
जनयुद्ध शब्द नेपालको संविधानको प्रस्तावनाअनुकूल नरहेको इजलासले भनेको छ। अर्थात् प्रस्तावनामा जनयुद्ध नभनी सशस्त्र संघर्ष भनिएको छ।
संविधानसभाबाट जारी संविधानको प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘...राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै...।’
यस्तै जनयुद्ध शब्द संविधानको धारा ४२ को उपधारा ५ को व्यवस्था अनुकूल नरहेको सर्वोच्चको भनाइ छ।
संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ र उपधारा ५ मा लेखिएको छ, ‘नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ।’
यहाँ जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिजस्ता शब्द उल्लेख भए पनि जनयुद्ध लेखिएको छैन।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा तेस्रो आधारमा संविधान निर्माणताका संविधानसभामा भएका बहस र छलफललाई पनि लिएको देखिन्छ। मुख्यतः संवैधानिक समितिले नै जनयुद्ध शब्द अस्वीकार गरिसकेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
पहिलो संविधानसभामा संविधान निर्माणका लागि १० वटा विभिन्न विषयगत समिति र ३ वटा प्रक्रियागत समिति बनाइएको थियो। तर, संवैधानिक समिति तीभन्दा भिन्न र मुख्य संयोजनकारी समितिका रूपमा क्रियाशील थियो। ६३ जना सदस्य रहरेको यस समितिमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति थियो। एकीकृत प्रतिवेदन तयार पारी संविधानको पहिलो मसौदा निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी यस समितिको थियो। दोस्रो संविधानसभाले पनि पहिलो संविधानसभाका कामको स्वामित्व ग्रहण गरी मत संविधान जारी गरेको थियो।
संवैधानिक समितिको २०६६ माघ १९ को बैठकबाट नै जनयुद्ध शब्द अस्वीकृत भएकोले त्यो पनि विचारणीय रहेको आदेशमा लेखिएको छ।
त्यसैले जनयुद्ध शब्द ‘यस रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हाल प्रयोग नगरी यथास्थितिमा राख्नू’ भनी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
यदि, जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने नै भए त्यसका स्पष्ट आधार र कारण खुलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि सरकारका नाममा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया