युनिकोड
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपाल बार एसोसिएसनले प्रतिनिधि नपठाउँदा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्न नसकिएको बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। कानुनमन्त्री न्याय परिषद्का पदेन सदस्य हुन्छन्।
सर्वोच्च अदालतमा अझै ४ जना न्यायाधीशको नियुक्ति हुन बाँकी रहेको तर बारले प्रतिनिधि नपठाइदिँदा पदपूर्ति हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
उनले बारले प्रतिनिधि पठाउनेबित्तिकै न्यायाधीश नियुक्ति हुने दाबी पनि गरे।
उनले भने, ‘सुविधाको कुरा उठ्यो, न्यायपालिकामा सुधारको कुरा पनि साथीहरूले उठाउनु भयो, प्रोत्साहन भत्तादेखि कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको कुरा उठ्यो। यी सबै जायज कुरा हुन्। न्यायाधीश नियुक्तिको कुरा पनि उठ्यो। सर्वोच्चमा कति चाप छ? मलाई लाग्छ अहिले पनि २६ हजार मुद्दा होलान्। ४ जना जजको पद रिक्त छ। बारको आन्दोलनका कारण दुई जना मात्रै भयो, ४ जना बाँकी नै छ। ४ जना नियुक्ति गर्दा पनि सर्वोच्चमा मुद्दाको चापअनुसार कम छ। अझै ४-५ जना थप्नुपर्छ। प्रोत्साहन भत्तादेखि, कर्मचारीदेखि न्यायाधीशको संख्या थप्ने कुराहरू छन्। यी सबै कुरा म सरकारमा राख्छु। न्याय क्षेत्रका नियुक्तिहरू मलाई विश्वास छ, बारले प्रतिनिधि पठाउनासाथ हुन्छ। चाँडै हुन्छ।’
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले समन्वय गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने मन्त्री चौरसियाको धारणा थियो।
प्रतिक्रिया