घृणात्मक अभिव्यक्ति बढे, सरकार निर्मम बन्छ : गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखकले संविधानको रक्षा गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण सरकारको मुख्य कार्यभार भएको बताएका छन्।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरप्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री लेखकले संविधानलाई असफल बनाउने छुट कसैलाई नभएको धारणा राखे।

उनले संविधानलाई असफल बनाउन संविधानविरोधी गतिविधिहरू गर्ने र वर्तमान व्यवस्थालाई असफल सावित गर्ने प्रयत्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध कडा रूपले उभिनुपर्नेमा पनि जोड दिए। संविधानविरोधी गतिविधिहरू कुनै पनि हिसाबले क्षम्य नहुने लेखकको अडान थियो।

विकास निर्माण र आर्थिक वृद्धि गर्न नसक्दा जनतामा केही असन्तुष्टि रहे पनि संविधानकै कारण मुलुक समृद्ध बन्न नसकेको भाष्य निर्माण गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘हामीले संविधान बनाएका छौँ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यो संविधान अन्य देशका तुलनामा असल छ। संसारभरका संविधानलाई अध्ययन गरेर बनाएको हुनाले हाम्रो संविधान कान्छो र सफल हो। संविधानमा हामीले गणतन्त्र र संघीयताको विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ। हाम्रा नयाँ अभ्यासहरू प्रयोग भएका छन्। त्यसरी नै हाम्रा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई यो संविधानमा समावेश गरेका छौंँ। यो संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण आजको मुख्य कार्यभार हो।’ 

उनले नेपालमा ६८ वर्षको अवधिमा सातवटा संविधान बनेको स्मरण गराउँदै संविधान धेरै बन्नु राजनीतिक अस्थिरताको उदाहरण भएको बताए। 

‘नेपाल ६८ वर्षमा ७ वटा संविधान बनेको देश हो। धेरै, सडक, पुल र विश्वविद्यालय बनाउने कुरा राम्रो हो। धेरै संविधान बनाउने कुरा बेठिक हो। धेरै संविधान बन्नु भनेको मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको उदाहारण हो। ६८ वर्षसम्म हामी राजनीतिक अस्थिरतामा हामी गुज्रियौँ।अब यो संविधानलाई असफल हुन दिनुहुन्न,’ उनले भने।

मुलुकमा साइबर अपराधका घटनाहरू बढिरहेको र त्यसमा घृणात्मक अभिव्यक्ति ठूलो समस्याका रूपमा रहेकोमा उनले चिन्ता पनि व्यक्त गरे। त्यस्ता गतिविधिप्रति सरकार निर्मम ढंगले प्रस्तुत हुने उनले स्पष्ट पारे।

उनको भनाइ थियो, ‘पछिल्लो समय साइबर क्राइम बढिरेहको स्थिति छ। साइबर क्राइममा पनि खासगरी घृणात्मक अभिव्यक्तिहरू बढिरहेको पाइएको छ। कसैको व्यक्तिको चरित्रहत्या गरिदिने अथवा समाजमा द्वन्द्व बढाउने, विशेष, भूगोल, धर्म र भाषाका बीचमा पनि विद्वेष फैलाउने र समाजलाई गलत ढंगले प्रभावित पार्ने तरिकाले यो अपराध बढिरेहेको छ। यो अपराध नियन्त्रणका लागि कुनै पनि खालको सम्झौता नगरी निर्मम ढंगले प्रस्तु हुन जरुरी छ।’

जनतालाई कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने सवालमा सरकारले कसैसँग सम्झौता नगर्ने उनको भनाइ थियो।