युनिकोड
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सार्वजनिक बिदा कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले सार्वजनिक बिदा बढी भएका कारण सेवाग्राही नागरिकलाई समस्या भएको बताए। उनले वर्षमा दुई महिना शनिबार मात्र पर्ने भएकाले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्नुपर्ने तर्क गरे।
प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आ-आफ्नै ढंगले बिदा दिने प्रवृत्ति बढेकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे। कर्मचारीको लागि कार्यालय समयमा खाजा खानको लागि निश्चित समय छुट्याउनुपर्ने, खाजा खाने बहानामा कर्मचारीहरू लामो समय कार्यालयमा नबस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘बिदा धेरै भएका कारण पनि जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिएको छैन। वर्षमा दुई महिनाजति त शनिबारकै बिदा पर्छ। शनिबारको बिदा कटौती गर्ने विचार होइन। कर्मचारीले जनताका लागि काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। सेवाको लागि नागरिक कार्यालयमा जाँदा कर्मचारी हुँदैन। खाजा खाने बहानामा कार्यालयबाहिर दिन बिताइदिन्छन्। खाजा खाने समयको लिमिट हुनुपर्छ। अर्को कुरा, कर्मचारीले आफ्नो पदको ट्याग लगाएर आउनुपर्छ। सचिवले सचिवकै ट्याग (परिचयपत्र) लगाएर आउनुपर्छ। भन्सार, मालपोत तथा नापी कार्यालयमा भ्रष्टाचार धेरै हुने ठाउँमा जनता कर्मचारी हो कि बिचौलिया भनेर झुक्किरहेको अवस्था छ। त्यसैले कर्मचारीले आफ्नो आहोदा अनुसारको कार्ड झुण्डाउने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ।’
बैठकमा कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले संघीय निजामती ऐन ल्याउँदा सांसदको व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा राज्य र जनतालाई न्याय दिने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने बताइन्। उनले राज्यलाई कुनै पनि प्रकारको हानि नहुने र जनताले सहज ढंगले सेवा लिने वातावरण बन्ने गरी ऐन ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।
माओवादी सांसद माधव सापकोटाले निजामती विधेयकमाथिको छलफल नै प्रभावकारी नभइरहेको गुनासो गरे। संशोधनकर्ता सांसदहरूलाई गृहकार्यको लागि समय दिनुपर्ने, बैठकमा सहभागी हुनको लागि कम्तीमा एक दिनपहिले जानकारी दिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
बैठकमा मंगलबारदेखि संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकउपर संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरूसँग छलफल भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया