सभामुख देवराज घिमिरेले बेवारिसे भइ हुर्किएका बालबालिकाहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्नेकुरा समस्याको रुपमा रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार काठमाडौँमा किशोर तथा किशोरी सञ्जालको राष्ट्रिय भेलाको निचोड बुझ्ने क्रममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
यसबारेमा गृह मन्त्रालयले अनाथालयमा हुर्किरहेका र अनाथालयले जिम्मेवारी लिएका तर नागरिकतासम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरेको हिसावबाट नसमेटिएकालाई कसरी नागरिकता दिने भन्नेबारेमा कार्यदल नै बनाइ काम गरिरहेको सभामुख घिमिरेले बताए।
‘वास्तवमा नागरिकताको समस्या, बेवारिसे रहेर हुर्किएका, बढेका बालबालिकाहरूको नागरिकता कसरी दिने भन्नेकुरा गम्भीर समस्याको रुपमा आएको छ। यसबारेमा संसदमा बहसको विषय बनेको छ। छलफलको विषय बनेको छ। यो सँगसँगै गृह मन्त्रालयले अनाथालयमा हुर्किरहेका, अनाथालयले गार्जेनसिप लिएका तर हाम्रो नागरिकतासम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरेको हिसावबाट नसमेटिएकालाई कसरी नागरिकता दिनुपर्छ, भन्नेबारेमा कार्यदल बनाएर काम भइरहेको छ,’ उनले भने।
उनले कार्यदलले प्रतिवेदन दिइसकेपछि सरकारले चाँडै कानुन बनाउने र संसदमा बहस हुने अपेक्षा गरे। यौनिक, अल्पसंख्यक रुपमा रहेका समुदायहरुलाई मानवको रुपमा व्यवहार नगर्ने खालको परिपाटी रहेको भन्दै यसको बारेमा राजनीतिक क्षेत्रबाट मुलतः अभियानहरूबाट कार्यक्रम लैजाने र उनीहरूको अवस्था, चिन्तन, चेतनालाई विकास गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताए।
‘कार्यदलले प्रतिवेदन दिइसकेपछि सम्भवतः सरकारले चाँडै यसलाई कानुन बनाउने सन्दर्भमा काम गर्नेछ। कानून आएपछि संसदमा त्यसलाई छलफल गर्ने र अहिलेको कानूनी जटिलतालाई हटाउने काम गर्नेछौँ। यौनिक, अल्पसंख्यक रुपमा रहेका समुदायहरुले एउटा बालक वा मानवको हिसाबले व्यवहार नगर्ने खालको परिपाटी छ। यसको बारेमा राजनीतिक क्षेत्रबाट मुलतः अभियानहरूबाट कार्यक्रम लैजाने र उनीहरूको अवस्था, चिन्तन, चेतनालाई विकास गर्ने काममा लाग्नुपर्छ। तदनुकलुको अन्य कानुनी प्रबन्धहरु मिलाउने काम गर्न जरुरी छ,’ सभामुख घिमिरेले भने।
तदनुकलुको अन्य कानुनी प्रबन्धहरू मिलाउने काम गर्न जरुरी रहेको पनि सभामुख घिमिरेले बताए। बोल्न नसक्ने बालबालिका र किशोरकिशोरीहरूका समस्या समाधान गर्न उनीहरुका समस्या दोभाषेका माध्यमबाट आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने पनि बताए।
भौतिक संरचना निर्माण गर्दा हिँड्न नसक्नेहरुका लागि तदअनुकुल वातावरणका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कानुनी प्रबन्ध भइरहेको भइरहेको पनि बताए।
‘बोल्न नसक्ने बालबालिका र किशोरकिशोरीहरू छन्, उनीहरूले आफ्नो समस्याहरूलाई राख्ने, अभिव्यक्ति गर्ने आधारहरु नभएको सन्दर्भमा हाम्रो देशमा उनीहरूका समस्या दोभाषेका माध्यमबाट, इसाराबाट अर्कालाई भन्ने कानूनी भन्दा पनि व्यवहारिक आवश्यकता पूरा गर्ने काम गर्दैछौँ। भौतिक संरचना निर्माण गर्दा हिँड्न नसक्नेहरुका लागि उनीहरूकोअनुकुल वातावरणका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कानुनी प्रबन्ध भइरहेको छ। हाम्रा सबै खालका बालबालिकाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको रुपबाट अगाडि लैजानका लागि चाहिने सबै प्रवन्ध मिलाउन राज्यमा सुशासन जरुरी छ। राज्य आर्थिक रुपबाट मजबुत हुन जरुरी छ। यो सबै कामहरूको प्रबन्ध मिलाउनको लागि सबैको सहयोगको जरुरी छ,’ उनले भने।
Shares

प्रतिक्रिया