युनिकोड
सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र समन्वय गर्न भन्दै कात्तिक २० गते कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताले गठन गरेको ८ सदस्यीय संयन्त्रले दुईवटा निर्णय गरेको थियो।
पहिलो, संयन्त्रको कार्यदल संयोजक तोक्ने। दोस्रो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको गृहकार्यका लागि परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सहजीकरण गर्ने। ओली आगामी मंसिर दोस्रो साता चीन भ्रमणमा निस्कँदै छन्।
संयन्त्रको क्षेत्राधिकार केकति हो, खुलाइएको छैन। न त सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लाई नै संयन्त्रमा राखिएको छ। नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको दुई दलीय संयन्त्रको उद्देश्य पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोत र कांग्रेसका नेताहरू सरकार धरमरमा पर्न खोजेपछि विश्वासको वातावरण बनाउन संयन्त्र बनाइएको स्वीकार गर्छन्।
‘दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध राम्रो रहेको सन्देश दिन संयन्त्र बनाइएको हो,’ एमालेका एक नेताले नेपालखबरसँग भने।
सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसभित्रै टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ। डा. शेखर कोइरालाले सार्वजनिक कार्यक्रममै विरोध गर्न थालेका छन्।
कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु देउवा संयन्त्रका सदस्य छन्।
एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल छन्।
‘संसदका दुवै बलिया प्रतिस्पर्धी दल एउटै सरकारमा भयौँ। काम गर्ने सवालमा केही अप्ठेरा अवस्था देखिए। कहिले एउटाले पेलेको जस्तो, कहिले अर्काेले नमानेको जस्तो केही समस्या देखा परे,’ कांग्रेसका एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यो जटिलता हल गर्न संयन्त्र बनाऊँ, त्यही मार्फत् संवाद गरौंँ, एउटा दलले वा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि कांग्रेसले छलफल गर्नु वा कांग्रेसले ज्ञापनपत्र बुझाएपछि प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नु भन्दा संयन्त्रमा प्रस्तुत गर्ने र संयन्त्रले सरकारका प्रभावकारिता हेर्ने र विमति देखिए सहमतिका लागि काम गर्ने।’
संयन्त्रका सदस्यमध्ये कांग्रेसका लेखक र राणा एमालेसँगको गठबन्धन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता हुन्। त्यस्तै, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र विष्णु रिमालले त्यसमा मुख्य भूमिका खेलेका थिए।
गगनले पनि पछिल्ला दिन देउवासँग सम्बन्ध सुदृढ बनाइरहेका छन्।
तर, सरकारका कामकारवाही प्रभावकारी बनाउन बनाइएको संयन्त्रले संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य थालेको छ। असार १७ गते कांग्रेस–एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनको लागि दुई दलीय संयन्त्रमा ‘हेभीवेट’हरूलाई राखिएको नेताहरू बताउँछन्।
सोही अनुसार संयन्त्रका सदस्य अहिले संविधान संशोधनको तयारीमा जुटेका छन्। यसबारे संयन्त्र सदस्यबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा भनेर जाने निर्णय गरिसकेको छ।
‘संविधानको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिसकेपछि अनि बल्ल कार्यान्वयन के गर्ने भन्ने आउँछ, अब संयन्त्रले त्यही ढाँचाबाट छलफल अघि बढाएको छ,’ संयन्त्रमा रहेका ती नेताले नेपालखबरसँग भने।
संयन्त्रको बैठक प्रत्येक महिनामा एकपटक अनिवार्य बस्नैपर्ने भएकोले पहिला छलफल गर्ने र त्यसमा सहमति जुटेका विषयलाई एकैपटक निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी छ।
संयन्त्रका संयोजक एवं कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दोस्रो चरणको बैठक बस्न बाँकी रहेको बताए।
‘हाम्रो अस्ति संयन्त्रको बैठक बसेपछि अर्काे बैठक बसेको छैन र अरु विषयमा छलफल हुन पाएको छैन,’ खड्काले भने।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनका विषयमा दलहरूबीच छलफल भइरहेको बताएका छन्।
‘दलहरूबीच छलफल जारी छ, संविधान संशोधन हुन्छ,’ विराटनगर पुगेका ओलीले पत्रकारसँग भने।
एमालेका नेताहरू साना दलको कारण अस्थिरता बढेको भन्दै दुई दलीय अभ्यासमा जानुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।
कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलाले पनि संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।
‘जनतासामु गरेका बाचा पूरा गर्ने सवालमा के– के समस्या देखिए,’ कात्तिक १० गते पोखरामा सिटौलाले भनेका थिए, ‘त्यसका कारण र समाधान, संविधानमा देखिएका कमजोरीको संयमित भएर समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन गरेर प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा थोरै दलको प्रतिनिधित्व गराउने, समानुपातिक प्रणाली हटाएर प्रतिनिधि र प्रदेश सभालाई प्रत्यक्ष मात्र बनाउने समझदारी गरेका छन्। तर, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ।
संविधानमा रहेका कुनकुन विषयमा संशोधन गर्नेबारे उनीहरूले खुलाएका छैनन्। सुरुमा निर्वाचन प्रणाली संशोधनबारे गृहकार्य हुने कांग्रेसका अर्का नेताले बताए।
‘अहिले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा भएको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गराउन सकिन्छ कि भन्ने छ। प्रतिनिधि सभाको सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित गराउने। राष्ट्रिय सभाको सबै समानुपातिक बनाउने मोडालिटीबारे बुझ्दैछौँ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सभामा सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित गराउने मोडल प्रस्तावमा छ, यसबारे कुनै निर्णयमा पुगिसकेको छैन।’
त्यसो त, साना दललाई अंकुश लगाउने गरी निर्वाचन दल सम्बन्धी ऐनमै संशोधन गृहकार्य पनि भइरहेको छ।
निर्वाचन आयोगको एउटा कार्यदलले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको मसौदा तयार पारिसकेको छ। जसमा राष्ट्रिय दल हुनको लागि ७७ वटै जिल्ला, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा संगठन संरचना हुनुपर्ने, गठबन्धन गर्न नपाइने लगायत प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिक्रिया