युनिकोड
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अघिल्लोपटक सरकारमा रहँदा अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको दाबी गरेका छन्।
माओवादीको कार्यक्रमका लागि मकवानपुर पुगेका प्रचण्डले अहिले सरकार त्यसमा सहमति नै गर्नेगरी अघि बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता आफूहरूलाई लागेको समेत टिप्पणी गरे।
‘एसपीपीलाई पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीजीले अघिल्लोपटक नै सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको कुरा अमेरिकन मिडियाहरूमा आइ नै सकेको छ,’ उनको भनाइ छ, ‘अमेरिकी सरकारले त्यसलाई आधिकारिक रूपले भनी पनि सकेको छ। यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ। यो सरकारले आफ्नो कुर्सी बचाउनको निम्ति नेपालको स्वाधीनताको सौदाबाजी गर्ने, राष्ट्रप्रति घात गर्ने त होइन?’
यसअघि कार्तिक १० गते माओवादी केन्द्रले काठमाडौँमा आयोजना गरेको खबरदारी सभामा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि यो कुरा उठाएका थिए।
‘आज र हिजो मात्रै अखबारहरूमा आउन थालेको छ, अमेरिकासँग सन् २०१९ मै अहिलेकै प्रधानमन्त्री हुँदा एसपीपीमा सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो,’ श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘सरकारले जवाफ दिनुपर्यो, त्यो भएको हो कि होइन? हामी कुनै पनि हालतमा एसपीपी सम्झौता हुन दिने छैनौँ। यो देशका लागि घातक छ।’
त्यही सभामा श्रेष्ठपछि बोलेका प्रचण्डले पनि सन् २०१९ मा अमेरिका भ्रमणमा गएका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एसपीपीमा सहभागी हुने सैद्धान्तिक सहमति गरेको चर्चा भएको उल्लेख गरेका थिए।
पछिल्लो समय माओवादी नेताहरूले एसपीपीको कुरा लगातार उठाएपछि यो विषय फेरि चर्चाममा आएको छ। आखिर माओवादी नेताहरू किन उठाइरहेको छन् एसपीपीको विषय?
‘सन् २०१९ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा एसपीपीमा साझेदार बनेर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको बेवसाइटमा छ,’ जवाफमा माओवादीका एक नेताले भने, ‘अमेरिकीहरूले अहिले त्यसको निम्ति लबिइङ गरेको बुझिन्छ।’
एसपीपीमा नेपाललाई सहभागी गराउन प्रयत्न गर्न नै हालै नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल तथा इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका उपकमान्डर जसुआ एम. रड नेपाल आएको ती माओवादी नेताको बुझाइ छ।
तर, सन् २०१९ मा ओली नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री रहेका नेकपा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने एसपीपीलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको भन्ने कुरा सिधै अस्वीकार गर्छन्।
‘प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओली हटिसकेपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस–माओवादी सरकार बन्यो। त्यो बेला एसपीपी सम्बन्धी एउटा दस्ताबेज नेपालमा आयो। हस्ताक्षरका निम्ति त्यसलाई सर्कुलेट गरियो,’ उनले भने, ‘अनि, त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि सबैभन्दा पहिले संसदमा बोल्ने म हो। त्यो डकुमेन्ट नै अगाडि राखेर भण्डाफोर गर्ने हामी। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरू समेत बोलेपछि अन्तिममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो विषय अगाडि बढ्दै, नेपाल सरकार जाँदैन भनेर त्यतिबेला खारेज गरेको विषय हो। जबकि सरकारमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। यस्तो विषयमा यति हावादारी, यति निराधार कुरा भन्न कसरी आँट गर्नु भएको होला?’
२०७९ असारमा देउवा सरकारले नै एसपीपीमा सम्झौता गर्न लागेको भन्दै त्यसको एउटा मस्यौदा सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि नेपालमा व्यापक मात्रामा यसको चर्चा हुन थालेको हो।
एसपीपी अमेरिकाको कुनै पनि राज्यको नेसनल गार्ड र कुनै अर्को देशको सैनिक संस्थाबीचको आदानप्रदान (एक्सचेन्ज) कार्यक्रम हो। एसपीपीअन्तर्गत हालसम्म ९० वटा देशसँग यसको साझेदारी भएको छ।
मस्यौदा सार्वजनिकसँगै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि तत्कालीन देउवा सरकारको २०७९ असार ६ गते बसेको मन्त्रिरिषद्को बैठकले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला माओवादी पनि सरकारमा थियो।
नेपाली सेना पनि एसपीपीकै कारण विवादमा तानिएको थियो। सन् २०१५ मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाली सेनाले एसपीपीमा सहभागी हुन पत्राचार गरेको खुलेको थियो।
नेपाली सेनाले सन् २०१५ मा एसपीपी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत नराखिएको र तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले अघि बढ्न भनेकाले नै पत्राचार गरिएको जवाफ दिएको थियो।
एमाले नेताहरूले त्यसको खण्डन गरेका थिए। सेनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई एसपीपीबारे पत्राचार गरेकोबारे राम्ररी थाहा नदिएको उनीहरूको भनाइ थियो।
सन् २०१५ र २०१७ मा अमेरिकाले एसपीपीबारे प्रस्ताव पठाएको र त्यसबारे त्यतिबेलाको राजनीतिक नेतृत्वले औपचारिक ढंगले ‘पोजिटिभ रेस्पोन्स’ दिएर पठाइएको एमालेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वरक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको भनाइ छ।
‘अमेरिकीहरूबाट सन् २०१५ र २०१७ मा यो प्रस्ताव आउँदा औपचारिक ढंगले ‘पोजिटिभ रेस्पोन्स’ दिएर पठाइएको थियो,’ २०७९ असार २ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भनेका थिए, ‘२०१५ मा स्व. सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। र, २०१७ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।’
बरु आफूहरू सरकारमा आएपछि एसपीपीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको र त्यसले यो देशको हितविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको उनको भनाइ छ।
‘एसपीपी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग बनेर आएपछि हामीले गम्भीर ढंगले यो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति, कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने हाम्रो हिजोदेखिको अडान विपरीत छ र यसको सामूहिक रूपमा जवाफ दिनुपर्छ भनेर अध्ययन कार्यदल गठन गर्यौँ,’ पोखरेलको भनाइ थियो, ‘त्यति बेला परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका थियौँ। त्यसमा रक्षा सचिव, गृह सचिव र सेनाका प्रतिनिधि पनि संलग्न थिए। त्यो कार्यदलले एसपीपी अगाडि बढाउनु उचित हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।’
प्रतिक्रिया