युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि अस्पतालमा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन्। तर, यति नै बेला सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा पार्टीभित्रको शक्ति समीकरणमा फेरबदलको रस्साकस्सी पनि चलिरहेको छ।
सो समीकरणले समग्र सरकार पनि प्रभावित हुने हुँदा पछिल्ला घट्नाक्रमलाई पार्टीभित्र र बाहिरसमेत उत्तिकै रुचीपूर्वक हेरिएको छ।
पुस २३ गते नेकपा सचिवालयका ९ मध्ये बहुमत सदस्यहरु नेता वामदेव गौतमको भैँसेपाटीस्थित घरमा भेला भए। जहाँ प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको गठबन्धन नै बन्यो। त्यो गठबन्धनको प्रभाव त्यसपछिका अनेकौँ निर्णय प्रक्रियामा सोझै परेको देखिन्छ।
सभामुख चयन, अमेरिकी आर्थिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता एमसीसीको अनुमोदन, राष्ट्रिय सभामा सदस्य मनोनयन लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परे।
दुई वर्षअघि दुई तिहाई बहुमतसहित सरकारको प्रधानमन्त्री बनेपछि ओली आफ्नै पार्टीभित्रबाट यसरी तीव्र दबाबमा परेको यो पहिलोपटक हो।
गत दुई वर्षमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग विभिन्न विषयमा विवाद तथा सहमति गर्दै अगाडि बढेका ओली यसपटक प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल तथा अर्का नेता वामदेव गौतम सहितका नेताले गठबन्धन बनाएपछि अल्पमतमा परेका हुन्।
त्यही ‘भैँसेपाटी गठनबन्धन’ तोड्न ओली र उनको समूह प्रयासरत छन्। तर त्यो गठबन्धन सहजै र तत्कालै तोडिने अवस्था नरहेको नेकपा नेताहरु नै बताउँछन्।
जनसाधारणमा सरकारको लोकप्रियता खस्किँदो छ। तर, छिटोछिटो सरकार परिवर्तनको अभ्यासबाट मुलुक भर्खर मुक्त भएका बेला सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रयास भने झनै अलोकप्रिय कदम हुनेछ।
लोकप्रियता खस्किँदै गएको महसुस गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रबाट अहिलेसम्म पाउँदै आएको बलियो समर्थन पनि अब नपाउने बुझिसकेका छन्। यो परिस्थितिमा ओली जसरी पनि भैँसेपाटी गठबन्धन भत्काउन लागिपरेका छन्।
प्रचण्डसँग सहकार्य गर्दै आएका ओलीले भैँसेपाटी गठबन्धनपछि आफ्नो रणनीति पनि फेरेका छन्।
त्यसपछि उनले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको साथ लिएर पूर्व एमालेपंक्तिलाई एक ढिक्का बनाउने र त्यसको आडमा सरकार चलाउने मार्ग तय गरेका छन्।
सोही रणनीतिअनुसार उनले यसबीचमा सबैभन्दा धेरै पटक नेता नेपालसँगै बैठक गरेका थिए।
तर नेपालनिकट नेताहरु अहिलेको अवस्थामा ‘भैँसेपाटी गठबन्धन’ तत्काल भत्किने सम्भावना नभएको र त्यो गठबन्धन छाडेर नेपाल ओलीको पक्षमा उभिए त्यसले उनलाई नै अप्ठेरो पर्ने बताउँछन्।
अहिलेको गठबन्धनबाट अलग्गिए नेता नेपाल यता न उताको हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै उनले तत्काल खेमा परिवर्तन गर्ने सम्भावना नभएको उनीनिकट नेताहरुको भनाइ छ। ओलीको आश्वासन भरलाग्दो र गतिलो नभएको नेपाल पक्षको बुझाइ छ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको नवौं महाधिवेशनअघि वामदेव गौतम, पार्टी एकीकरणअघि पुष्पकमल दाहाललाई जे आश्वासन दिनुभएको थियो, त्यस्तै आश्वासन नेता नेपाललाई पनि दिएको बुझिएको छ,’ लामो समयदेखि नेपालनिकट रहेका एक स्थायी समिति सदस्यले भने, ‘पार्टीलाई विधि र प्रक्रियाअनुसार चलाउने विषयमा नेपालले राख्दै आउनुभएको अडानलाई छाडेर आश्वसानमा फस्नुभयो भने उहाँ यता न उताको हुने अवस्था आउनेछ।’
त्यसो त अहिले प्रधानमन्त्री आफूमात्रै नभई उनको टिम र उनीनिकट अन्य नेताहरु नै नेपालको विश्वास जित्न लागिपरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट रहेका लुम्बिनीका जिल्ला नेताहरुको एक टोलीले नेपाल र अन्य नेताहरुलाई भेटेर पार्टी निर्णयमा पूर्वएमाले एकै स्थानमा उभिन आग्रह गरेको थियो।
नवलपरासीका सांसद तिलक महत, प्रदेश ५ का प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल, पूर्वसांसद बलराम अधिकारी, अर्घाखाँचीका पूर्वअध्यक्ष चेतनारायण आचार्यसहितको टोलीले नेपालसँग बिहीबार कोटेश्वरस्थित उनकै निवासमा भेट गरेको थियो। तर नेपालबाट उनीहरुले खासै सकारात्मक जवाफ पाएनन्।
पछिल्लो समयमा दुवै नेतालाई एकै स्थानमा उभ्याउने अन्य प्रयास पनि गरिएको छ। दुवै नेतालाई ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को सूत्रले बाँध्ने कोशिस भएको छ।
गतसाता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी छोरी उषाकिरण अध्यक्ष रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आफ्नो कार्यक्रममा नेपाललाई प्रमुख अतिथि बनाएको थियो। ओली निकट नेताहरुकै गतिविधिमा सिमित रहने गरेको सो फाउन्डेसनमा धेरैपछि नेपाललाई यसरी प्रमुख अतिथि बनाइएको हो।
नेकपा र खासगरी पूर्वएमाले पंक्तिमा यो कदमलाई पनि अर्थपूर्ण मानिएको छ। बिहीबार आयोजना गरिएको मदन भण्डारी छलफल शृंखला–५ मा नेपालले जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिपादन गर्नेबेला मदन भण्डारीसँग आफूले गरेको सहकार्य स्मरण गर्दै सो कार्यक्रमको नामाकरणमा आफ्नो पनि योगदान रहेको जानकारी गराएका थिए।
तर, नेपाल निकट एक नेताले भने पार्टी एकीकरणअघि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले नै जबजको विषय महाधिवेशनसम्मका लागि थाती राख्नेगरी टुंग्याउने सहमति गरेको भन्दै अहिले आएर यसको साइनो जोड्नुको अर्थ नहुने दाबी गरे।
२०७२ माघको अन्तिम साता राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा शीतलनिवासमा ओली र प्रचण्डसहित गरेको सो भोजमा वैचारिक विषयलाई महाधिवेशनबाट टुंग्याउने सुझाव दिएकी थिइन्।
त्यसपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीले जबज कि एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने विषयलाई थाती राखेर तत्कालका लागि जनताको जनवाद भनी एकता प्रक्रियालाई अघि बढाएका थिए।
ती नेताका अनुसार चुनावका बेला कांग्रेसले प्रचण्डलाई पाँचवर्ष प्रधानमन्त्रीसहित सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र प्रचण्डसहित एक भोजको आयोजना गरेकी थिइन्।
प्रचण्डसँग जबजको अडान त्यही भोजमा भएको छलफलमै टुंग्याइएको थियो।
‘अहिले यो विषय उठाएर पूर्वएमाले एकै स्थानमा आउने सम्भावना खासै देखिदैन,’ नेपालनिकट अर्का स्थायी समीति सदस्यले भने, ‘अहिले यो कुरा उक्काउनु भनेको त्यतिबेला माओवादी र एमालेबीचको एकता प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बन्नका लागि मात्रै गरिएको थियो भन्नु पर्ने हुन्छ। नत्र पूर्वसहमतिबाट अहिले बाहिर जाने अवस्था हुनसक्दैन।’
त्यही भोजमा राष्ट्रपति भण्डारीले ओली प्रधानमन्त्री बन्ने, प्रचण्ड अध्यक्ष बन्ने र आफू राष्ट्रपतिमा दोहोरिने प्रस्ताव गरेकी थिइन्।
पहिलो प्रस्तावमा भने ओलीले तुरुन्तै असहमति जनाउँदै आफू महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएकाले नयाँ पार्टीमा पनि अध्यक्ष हुनुपर्ने अडान लिएका थिए। त्यसपछि दुवै अध्यक्ष राख्नेगरी सहमतिको विन्दु खोजिएको थियो।
सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच सम्बन्धमा केही सुधार देखिएको थियो। एमाले र माओवादीबीच एकीकरण हुँदा उनी नेकपाभित्र तेस्रो वरियता प्राप्त गरेर पुरस्कृत पनि भए। त्यतिबेला पार्टीको रोल नम्बर ३ मा रहेका झलनाथ खनाललाई चौथोमा पुर्याइएको थियो। तर, त्यो व्यवस्थापनले सुधारेको सम्बन्ध लामो समय टिकेन।
प्रतिक्रिया