युनिकोड
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भदौ २९ गतेसम्म आफ्ना सबै सांसदलाई काठमाडौं आइसक्न र असोज ३ गतेसम्म नछोड्न दिएको निर्देशनलाई हेर्दा उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने प्रक्रिया तत्कालै अघि बढ्नुपर्ने हो।
तर, यो प्रक्रिया केही समयका लागि धकेलिएको कांग्रेस–एमाालेका नेता बताउँछन्।
केही दिनमै दुईतिहाई पुऱ्याउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि उपसभामुख हटाउने प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्न उनीहरु रोकिएका छन्।
अब रानाले पत्र लेखिदिएका, पैसा लिएका भनिएका व्यक्तिहरुसँग सोधपुछ गरी प्रमाण बलियो बनाएर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने निचोडमा पुगेको एक सांसदले बताए।
‘उपसभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। तर, त्यसअघि प्रक्रिया पुऱ्याउन लागेका छौँ,’ ती सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘राजीनामा दिए ठीकै छ। नत्र उनलाई पैसा बुझाएका व्यक्तिसँग सीआईबीले सोधपुछ गर्छ। पैसा दिएकै होइन भनेमा कुरा सकिन्छ। नत्र पैसा लिएको पुष्टि भएमा त प्रहरीले पक्राउ गर्नुपऱ्यो नि!’
‘गम्भीर अपराधमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेपछि मात्र उपसभामुख हटाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने’ ती सांसदको भनाइ छ।
रानाले अमेरिका जान मिति सार्न पत्र पठाएका व्यक्तिहरुसँग बयान लिन संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सीआईबीलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ।
नेताहरुका अनुसार त्यसै हटाउँदा नराम्रो सन्देश जाने भएपछि कांग्रेस–एमालेले अर्को बाटो लिएको यस प्रक्रियामा सामेल सांसदहरूको भनाइ छ।
‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मिलेर आएमा त्यो हटाउने प्रस्ताव अझै परिपक्व हुन्छ,’ ती सांसदले थपे।
तत्काल उपसभामुख हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुमा कांग्रेस नेता विभाजित हुनु हो। कांग्रेसमा शेखर कोइराला पक्षधरले उपसभामुख हटाउन हतार गर्न नहुने भनी नेतृत्वलाई सतर्क गराएको छ।
यस्तै, सत्तारुढ दलमध्ये जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल अनिर्णित रहेका कारण पनि संख्या पुऱ्याउन कांग्रेस-एमालेलाई गाह्रो भएको छ।
यसबेला प्रक्रिया अघि बढाउँदा दुईतिहाई पुऱ्याउन नसके ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने भन्दै केही समय ‘होल्ड’ गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन थालेको अर्का सांसदको भनाइ छ।
यद्यपि, अहिलेसम्म पनि हस्ताक्षर संकलनको क्रम भने जारी राखिएको छ।
‘उपसभामुख हटाउने प्रस्ताव अहिले दर्ता होलाजस्तो लागेन, पछि कुनै समयमा होला अब,’ ती सांसदले भने, ‘सभामुख देवराज घिमिरेले प्रक्रिया सुरु गर्न ७ दिन चाहिन्छ भन्नुभयो, अब यो प्रक्रिया सुरु गर्दागर्दै दसैँ सुरु हुन्छ।’
ती सांसदले थपे, ‘फेरि प्रधानमन्त्री भदौ ३१ गते संसदमा सम्बोधन गरेर असोज ४ गते अमेरिका जाने कार्यक्रम रहेछ। अब कहिले दर्ता गर्ने? कहिले बहस गर्ने? भ्याइँदैन।’
हुन त नेपाली राजनीतिमा यस्ता खालका परिघटना अकस्मात् नभएका होइनन्। राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरुले नै हुँदैन भनेर रेकर्डमा बोलेका कतिपय घटना तत्कालै भएका पनि छन्।
तर, उपसभामुख रानालाई हटाउन दुईतिहाई (१८३) सांसद नै चाहिने र तत्काल त्यो संख्या नपुग्ने भएकोले जोखिम उठाउने पक्षमा कांग्रेस देखिँदैन।रानालाई हटाउन नहुने भन्दै केही ठाउँबाट आएको दबाबले सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयं पछि हट्न खोजेको अर्का नेताले दाबी गरे।
‘बाहिरको दबाब थेग्नै नसक्ने भयो, चारैतिरबाट आएको यस्तो दबाबले समस्या ल्याउने देखिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘शेखर (कोइराला) कै पनि इच्छा छैन, यसमा राम्रै छलफल गर्नुपर्छ, हतारमा निर्णय गर्न हुँदैन भन्नुभयो। दलको ह्वीप त लाग्छ। तर, हाम्रै पार्टीको पनि संसदीय दलको बैठक बसेर निर्णय गर्ने भनिएको हो। अब बैठक पो कहिले बस्छ, ठेगान छैन।’
केही नेता त अहिले यस्ता विवाद आउने कुरामा फस्न नहुने धारणा राख्न थालेको उनको भनाइ छ।
उनले थपे, ‘शेरबहादुरकै चाहना पनि सबैलाई मिलाएर लैजाऊँ भन्ने छ, त्यसो हुँदा यो प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्ने सम्भावना न्यून छ।’
त्यसो भए दशैँ लगत्तै अघि बढ्न सक्छ त?
उपयुक्त समयमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी हस्ताक्षर गरिराख्न लागेको उनले जानकारी दिए। तीन दिनदेखि हस्ताक्षर उठाउने काम भइरहेको छ।
संसदमा कांग्रेस–एमालेको सांसद संख्या १६३ छ। दुई तिहाईका लागि १८३ सांसद आवश्यक पर्छ। जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र जसपा नेपालले समर्थन नगरी त्यो संख्या पुग्दैन। एमालेका नेताहरुले जनमत र जसपा नेपाललाई मनाउने प्रयास जारी राखेका छन्।
उपसभामुख रानाले आफ्नो लेटरहेड प्रयोग गरेर भिसाका लागि अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र बाहिरिएको थियो।
तर, डेढमहिनापछि उक्त विषय राष्ट्रहित विपरीत र पदीय गरिमाविपरीत भन्दै सत्तारुढ दलहरूले भदौ २५ गते बिहानबाट राजीनामा माग्न थाले। राजीनामा नआए जुनसुकै बेला हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन कांग्रेस–एमालेले भदौ २५ गते नै हस्ताक्षर थाले।
सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलका सांसदको नाम लेखेर एउटा फाइल तयार पारिएको छ। वर्णानुक्रम अनुसार राखिएको नाममा सांसदले हस्ताक्षर गरिरहेका छन्।
उनीहरुले दुई तिहाइ सांसदको साथ पाउने दाबी पनि गरेका छन्। यद्यपि, संविधानको धारा ९१ अनुसारको प्रस्ताव दर्ता गर्न एक चौथाई सांसदको हस्ताक्षर भए पुग्छ।
भदौ २६ गते दर्ता गर्ने गरी तयारी भए पनि उनीहरु रोकिए। कांग्रेसले उपसभामुखलाई राजीनामा दिन सुझाएको छ। अहिले पनि राजीनामा माग्ने क्रम जारी छ। तर, उपसभामुख राना राजीनामा दिने मनःस्थितिमा छैनन्।
उनलाई नेकपा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले साथ दिएका छन्। कांग्रेस–एमालेले संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुऱ्याउन उपसभामुख हटाउन खोजेको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका छन्।
प्रतिक्रिया