युनिकोड
सहकारी ठगी सम्बन्धमा संसदमा आवाज उठाउँदै आएको नेपाली कांग्रेसका लागि यो माग ‘बुमर्याङ’ हुने देखिएको छ। उपसभापति धनराज गुरुङको नाम पनि सहकारी ठगीमा मुछिएपछि नेपाली कांग्रेस अप्ठेरोमा परेको हो।
ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानस्थित मितेरी सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले उपसभापति धनराज गुरुङ र उनकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङ सगोलमा रहँदा उनीहरूले १४ करोड ८१ लाख रूपियाँ अपचलन गरेको सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समिति समक्ष बयान दिएका छन्।
यो बयान सार्वजनिक भएपछि उपसभापति गुरुङले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। ज्योति गुरुङ पहिले आफ्नी पत्नी रहे पनि पाँच वर्षअघि नै उनीसँग पारपाचुके भइसकेको दाबी पनि उनले गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा समेत उपसभापति गुरुङले आफूमाथि छानबिन आवश्यक देखिए आफूलाई स्वीकार्य हुने बताएका छन्। आफ्नो ‘निर्दाेषिता’ पुष्टिको दाबीका लागि उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
सहकारी प्रकरणमा उनी दोषी छन् वा छैनन्, त्यो राज्यका निकायहरूबाट हुने छानबिनबाट प्रष्ट हुने कुरा हो। तर, यस्ता प्रकरणमा गुरुङ विवादित बनेको यो पहिलो घटना भने होइन।
विसं २०५० को मध्यताका उनी कूटनीतिक (रातो) पासपोर्ट दुरूपयोग सम्बन्धी विवादमा तानिएका थिए। त्यसताका गठन गरिएका दुई सरकारी छानबिन समिति।आयोगका प्रतिवेदनमा समेत गुरुङको नाम उल्लेख छ।
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको संसदका विभिन्न सदस्यहरूले प्राप्त गरेका कूटनीतिक राहदानी बिक्री वितरण भएको र बिक्री भएका ती कूटनीतिक राहदानी असम्बन्धित व्यक्तिहरूले प्रयोग गरेको देखिएपछि सरकारले २०५५ मा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन विशेषसचिव श्रीकान्त रेग्मीको अध्यक्षता र २०५६ मा पूर्वन्यायाधीश झुलेन्द्रप्रसाद छतकुलीको अध्यक्षतामा कूटनीतिक राहदानी सम्बन्धी दुई आयोग गठन गरेको थियो।
सांसद सुविधा अन्तर्गत प्राप्त भई दुरूपयोग भएकामध्ये लमजुङ–१ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद रामचन्द्र अधिकारीको कूटनीतिक राहदानी पनि थियो।
एकै पार्टी र अञ्चल (गण्डकी) का भएकाले अधिकारीको कूटनीतिक राहदानी लिएर गुरुङले अवान्छित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको आरोप लागेको थियो।
अधिकारीको कूटनीतिक राहदानी उपसभापति गुरुङले विभिन्न विवादास्पद काण्डमा मुछिँदै आएका ओखलढुङ्गाका अमिर गुरुङलाई उपलब्ध गराएका थिए। अमिर एमालेको टिकटमा २०७४ को निर्वाचनमा ओखलढुङ्गाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित समेत भएका थिए।
सांसदहरूले प्राप्त गरेका कूटनीतिक राहदानी दुरूपयोग भएका घटना एकपछि अर्काे गर्दै बाहिरिन थालेपछि सरकारले रेग्मीको अध्यक्षतामा २१ मंसिर २०५५ मा छानबिन समिति गठन गर्यो।
रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिमा नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक प्रदीप शमशेर जबरा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर विभाग) का अतिरिक्त प्रमुख अधिकृत देवीराम शर्मा सदस्य थिए।
यसमध्ये रेग्मी पछि गृहसचिव भए। जबरा प्रहरी महानिरीक्षक र शर्मा गुप्तचर विभागको प्रमुख बने।
यसमध्ये रेग्मी आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनको पृष्ठ २८ मा कूटनीतिक राहदानी गर्ने–गराउने व्यक्तिका रूपमा अमिर गुरुङको नाम (ठेगाना भने गलत उल्लेख भएको) उल्लेख गरेको छ।
कूटनीतिक राहदानी दुरूपयोगका सन्दर्भमा भविष्यमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई सहयोग र सुगम बन्न पुगोस् भनेर रेग्मी समितिले ‘सन्दिग्ध व्यक्ति’ हरूको सूचीमा अमिर गुरुङको नाम पहिलो नम्बरमै उल्लेख गरेको हो।
सो प्रतिवेदनको २९ पृष्ठमा धनराज गुरुङको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ। ‘अमिर गुरुङसँग निकट सम्पर्क रहेको’ व्यक्तिका रूपमा धनराजको नाम उल्लेख गरिएको हो।
कूटनीतिक राहदानी दुरूपयोगका घटना अझै बढ्दै गएपछि सरकार (गृह मन्त्रालय) ले पूर्वन्यायाधीश झुलेन्द्रप्रसाद छतकुलीको अध्यक्षतामा २०५६ जेठमा फेरि अर्काे छानबिन आयोग गठन गर्यो।
नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री र पूर्णबहादुर खड्का गृहमन्त्री रहेका बेला गठित यो आयोगमा सहन्यायाधिवक्ता द्रोणराज रेग्मी र अधिवक्ता नारायणप्रसाद घिमिरे सदस्य थिए।
आयोगले डेढ महिना लगाएर ३८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन (अनुसूचीसहित) सरकारसमक्ष पेस गर्यो। छतकुली आयोगले सांसद अधिकारीको नाममा जारी भएको कूटनीतिक राहदानी कसरी दुरूपयोग भयो र दुरूपयोगमा संलग्न अमिर गुरुङ र धनराज गुरुङले कसरी उन्मुक्ति पाए भन्ने कुरा सांकेतिक रूपमा उल्लेख गरेको छ।
सो प्रतिवेदनको उल्लेख्य पक्ष के हो भने, दर्जनजति सांसदहरूले प्राप्त गरेका कूटनीतिक राहदानी विभिन्न व्यक्तिहरूद्वारा दुरूपयोग भए पनि आयोगले दुरूपयोगकर्ता दुईजना गैर–सांसदको नाम मात्र उल्लेख गरेको देखिन्छ।
ती व्यक्तिहरू हुन्– अमिर गुरुङ र धनराज गुरुङ।
सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित भएकाले उनीहरूबारे यथोचित छानबिन समेत हुन नसकेको समेत छतकुली आयोगले औँल्याएको छ।
‘एकाध मुद्दाको अनुसन्धान (धनराज गुरुङ र अमिर गुरुङ) समेत उपरको अभियोजनले कानुनी खुट्किलो पार गरेको देखिए तापनि आपराधिक धरातल भेट्टाउन सकेको देखिँदैन,’ छतकुली आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ स्वेतपोस अपराध (ह्वाइट कलर क्राइम) का रूपमा लिइने यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा राज्य संयन्त्रले जघन्य कसुरका सम्बन्धमा गरिने अनुसन्धान पद्दतिझैँ कानुनी राज्यको अवधारणालाई अघि सार्दै कानुनको अगाडि समानता र समान व्यवहारको नीतिलाई लागू गर्दै जान सक्नुपर्नेमा अपराधको जानकारी प्राप्त हुँदासमेत त्यसतर्फ अनुसन्धान हुन नसक्नु ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’को अनुभूति दिलाउनु सिवाय केही हुन सक्दैन।’
अर्थात् छतकुली आयोगले सत्ताका कारण गुरुङद्वयको हकमा पर्याप्त अनुसन्धान नभएको कुराको स्पष्ट संकेत गरेको छ।
छतकुली आयोगले सरकारले गठन गर्ने आयोगहरूलाई कसुरको तहकिकात गरी कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार नभएकाले कूटनीतिक पासपोर्ट दुरूपयोगमा संलग्न सांसदहरू रामचन्द्र अधिकारी (प्रतिनिधि सभा) र मनबहादुर विश्वकर्मा (राष्ट्रिय सभा) का साथै गुरुङद्वयसँग पूर्व आयोग (रेग्मी नेतृत्वको) हरूले बुझ्ने काममात्र गरेको उल्लेख गरेको छ।
प्रहरीद्वारा तहकिकात भएको पूर्वसांसद रामचन्द्र अधिकारी (गुरुङ मुछिएको प्रकरण) को रातो पासपोर्ट दुरूपयोग भए गरिएको सम्बन्धमा (विशेष ऐन) राहदानी ऐन–२०२४ को दफा ५ अनुसार अनुसन्धान हुनुपर्नेमा सो नभएकोमा पनि आयोगले असन्तुष्टि जनाएको देखिन्छ।
‘(बरु) अनुसन्धान र अभियोजनपक्ष (प्रहरी) ले नै सामान्य कानुन मुलुकी ऐन किर्ते कागजको महल अन्तर्गतको कसुर उल्लेख गर्दै सजायको मागदाबी लिइएको तथा रातो पासपोर्ट बाहकलाई कारबाहीको माग भएको नदेखिनाले उल्लिखित विशेष ऐनको उपहास भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकातिर कानुन बन्ने, तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय कानुन बमोजिम नचल्ने गर्दा कानुनी शासनको अवधारणाले मूर्तरूप लिन सकेको देखिँदैन।’
छतकुली आयोग कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले गठन गरेको थियो, जसले गुरुङमाथि लागेको अभियोगका हकमा आकर्षित हुने कानुनको साटो नरम कानुन प्रयोग गरी उन्मुक्ति दिइएको संकेत गरेको छ।
यसपटक त झन् पहिलो र दोस्रो ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार छ। कांग्रेसकै माग अनुसार बनेको एमाले सांसद सूर्य थापा संयोजकत्वको संसदीय समितिले सहकारी संस्थाहरूमा भएका ठगी सम्बन्धमा छानबिन पनि गरिरहेको छ।
विसं २०५५ मा रेग्मी नेतृत्वको समिति बनेका बेला पनि कांग्रेस–एमाले चुनावसम्म सँगै जाने उद्देश्यका साथ सरकारमा थिए। र, कूटनीतिक राहदानी प्रकरणमा गुरुङ जोगिएका थिए।
हेरौँ, सत्ता गठबन्धन सत्तारुढ कांग्रेसका उपसभापति गुरुङलाई जोगाउने प्रपञ्चमा लाग्छ वा उनीमाथि पनि निष्पक्ष छानबिनको बाटो खोल्छ!
प्रतिक्रिया