युनिकोड
डेढ महिनाअघि प्रतिनिधि सभाको बाँकी साढे तीन वर्ष कार्यकालभर सत्ता साझेदारीको सहमति गरेका थिए, दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले। तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको एउटा विभाग प्रमुख चयन सम्बन्धी विषयमा देखिएको विवादमा मन्त्रीहरू नै वाद–विवादमा ओर्लिएको घटनाले सत्ता समीकरणको आयुप्रति आशंकाको स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ।
दुई दलबीचको सहमति अनुसार दोस्रो ठूलो दल एमालेले सरकारको नेतृत्व प्राप्त गरेको छ। यसै अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा छन्।
पहिलो ठूलो दल कांग्रेसले सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण गृह लगायतका मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना सर्वाधिक विश्वासपात्र नेता रमेश लेखकलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्।
तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख चयनको विषयमा सिर्जित विवादमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत् जसरी प्रकट भइन्, त्यसले सत्ता गठबन्धनमा सामेल दुई दलबीचको सम्बन्ध कतै थप मनमुटावउन्मुख भएको हो कि भन्ने संकेत गर्छ।
शिक्षामन्त्री भट्टराई र गृहमन्त्री लेखक ओली मन्त्रिमण्डलमा सदस्य हुन्। प्रधानमन्त्री ओली त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति र शिक्षामन्त्री भट्टराई सह–कुलपति छन्।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र प्राध्यापकहरूमाथि सुरक्षा खतरा सिर्जना भएको हो भने त्यो विषय पक्कै पनि सहकुलपति रहेकी मन्त्री भट्टराई समक्षमात्र होइन, कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पनि पुगेको हुँदो हो।
यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री लेखकलाई पदाधिकारीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनसक्थे। एउटै मन्त्रिमण्डलमा भएकाले मन्त्री भट्टराईले पनि गृहमन्त्री लेखकसँग यस विषयमा छलफल गर्न सक्थिन्।
तर, मंगलबार बिहान विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू असुरक्षित भएको खुलासासहित मन्त्री भट्टराई एकाएक सामाजिक सञ्जालमा प्रकट भइन्।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा केही दिनदेखि पदाधिकारीहरूमाथि हमला गर्न खोज्ने र प्राध्यापकहरूलाई फोन गर्दै धम्की दिने गरेको कारण सिंगो विश्वविद्यालय असुरक्षित बनेको छ,’ मन्त्री भट्टराईले लेखिन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुरक्षाको व्यवस्था गर्न म गृहमन्त्रीसँग जोडदार माग गर्दछु। गुन्डागर्दी गर्ने छुट कसैलाई छैन। यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नसमेत म गृह मन्त्रालयलाई गम्भीरतासाथ अनुरोध गर्दछु।’
सामाजिक सञ्जालमार्फत् मन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक गरेको यो धारणाले दुई कुराको संकेत गर्छ।
एक, एकै सरकारमा रहे पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन।
सुमधुर सम्बन्ध हुन्थ्यो भने आफै कुलपति रहेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू असुरक्षित हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री लेखकलाई सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनुपर्ने होइन र? शिक्षामन्त्री भट्टराई मार्फत् गृहमन्त्रालयलाई पदाधिकारी र प्राध्यापकहरूको सुरक्षाका लागि सार्वजनिक आग्रह गर्नुपर्ने स्थिति हो र?
दुई, पदाधिकारीहरूको सुरक्षाका लागि प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीले आग्रह गरे पनि त्यसको सुनुवाइ गृहमन्त्री लेखकबाट नभएको हुनसक्छ।
त्यही कारण शिक्षामन्त्री भट्टराई सामाजिक सञ्जालमार्फत् आग्रह गर्न बाध्य भएकी हुनसक्छिन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् मन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक गरेका धारणापछि उनीमाथि जे–जस्ता प्रश्नहरू ओइरिए, मन्त्री भट्टराईले दिएको जवाफ हेर्दा अनुमान गर्न सकिन्छ कि प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीबाट भएको अनुरोधलाई गृहमन्त्री लेखकले गम्भीरतापूर्वक लिएनन्, लिन चाहेनन्।
जस्तो कि, आफूमाथि प्रश्न उठेपछिको स्पष्टीकरणमा मन्त्री भट्टराईले लेखेकी छन्, ‘मैले सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्ने भएर नै गरेको हुँ, कुनै आवेगमा आएर लेखेको होइन। विगत ५ दिनदेखि लगातार सम्पर्क र समन्वय गरेको कुरासमेत जानकारी गराउन चाहन्छु।’
यो विवादको सुरुवात विश्वविद्यालय अन्तर्गत समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी कुन दल निकट प्राध्यापकले लिने भन्ने विषयबाट सुरु भएको हो।
सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले सो विभागको प्रमुख आफ्नो दलनिकट निकट प्राध्यापक पासाङ शेर्पालाई बनाउन चाहन्छ भने नेपाली कांग्रेस डा. टीकाराम गौतमलाई।
त्रिचन्द्र क्याम्पसमा प्राध्यापन गरिरहेका शेर्पालाई केन्द्रीय विभागको प्रमुख बनाउने एमालेको योजना अनुसार नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरुवा गरिएको बताइन्छ।
तर, विभागकी डिन छिन्, डा. कुसुम शाक्य, जसले नेपाली कांग्रेस निकट प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघको कोटाबाट सो जिम्मेवारी प्राप्त गरेकी हुन्। कांग्रेस निकट भएकाले उनीबाट विभाग प्रमुखका लागि गौतमको नाम सिफारिस भयो।
जबकि कार्याविधि अनुसार सिफारिस गरिएका तीन नाममध्ये गौतम दोस्रो नम्बरमा र शेर्पा पहिलो नम्बरमा थिए।
वरीयताका आधारमा शेर्पा विभाग प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने एमालेको र डिन कार्यालयको सिफारिसको आधारमा डा. गौतमलाई यो जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको जोड रह्यो।
दुवैपक्षको आआफ्नै जोडका कारण निवर्तमान प्रमुख युवराज लुइँटेलको पदावधि समाप्त भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि नयाँ विभाग प्रमुख चयन हुन सकेका छैनन्।
यही विवादका बीच शिक्षामन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सार्वजनिक रूपमै गृहमन्त्रीसँग ‘जोडदार माग’ गरिन्। पाँच दिनदेखिको आफ्नो आग्रहलाई गृहमन्त्रीले सुनुवाइ नगरेको संकेत पनि गरिन्।
यो विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको छ। असुरक्षित भनिएका त्रिविका पदाधिकारीहरूले प्रहरी सुरक्षा पाएका छन् र मंगलबारदेखि काम सुरु गरेका छन्।
तर, सामाजिक सञ्जालमार्फत् मन्त्री भट्टराईको धारणा र आग्रहले गृहमन्त्रीप्रति एमाले सन्तुष्ट छैन भन्ने संकेत गर्छ। यसर्थ पनि कि, ओलीको सम्मतिबिना पक्कै मन्त्री भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा गृहमन्त्री लेखकसँग पदाधिकारीहरूको सुरक्षाको माग गरेकी होइनन्।
प्रतिक्रिया