युनिकोड
उपसभामुख इन्दिरा रानामगरविरुद्ध कांग्रेस–एमालेले मंगलबार (२५ साउन), नभए बुधबारसम्ममा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्नेछन् भन्ने धेरैको अनुमान थियो।
किनकि, महिलाहरूको प्रमुख चाड तीजलाई मध्यनजर गर्दै १८ भदौको बैठकपछि मंगलबार पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै थियो।
एक हप्तापछि बस्न लागेको प्रतिनिधि सभाको बैठकअघि कांग्रेस–एमालेले सोमबार (२४ भदौ) को सत्ता गठबन्धन बैठकमार्फत् उपसभामुख रानालाई पदबाट हटाउने विषयमा निर्णय गरिसकेका थिए।
सत्ता गठबन्धनको सोमबारको बैठकभन्दा अघिल्लो दिन २३ भदौमा यस विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच बालुवाटारमा विस्तृत योजना बनिसकेको थियो।
रानालाई पदबाट हटाउन कांग्रेस–एमालेले आवश्यक सांसद संख्याको हस्ताक्षर पनि तयार गरिसकेका छन्।
यसका बाबजुद बुधबार समेत उनीहरूले उपसभामुखविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेनन्।
उपसभामुखबाट रानालाई हटाउने कांग्रेस–एमालेको तयारीले राजनीति गर्माइरहेका बेला सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा एउटा अनपेक्षित रुलिङ सुनाए।
त्यो थियो– माओवादी सशस्त्र विद्रोहप्रति लक्षित गर्दै सदनमा प्रयोग भएको ‘हिंसा’ शब्दावली संसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्दैन भन्ने निर्णय।
एमाले सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिनिधि सभाको १२ भदौको बैठकमा माओवादी सशस्त्र विद्रोहलाई ‘हिंसा’ को रूपमा चित्रित गरेका थिए। माओवादी सांसदहरूले प्रतिवाद गर्दै सो शब्दावली संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए।
बुधबार सभामुखले उपरोक्त रुलिङ गर्दा १८ भदौको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकका छलफल र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ नियम २१ को सहारा लिए। र, सो शब्दावली असंसदीय नरहेको निर्णय सुनाउँदै त्यसलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनु नपर्ने रुलिङ गरे।
भट्टराईले प्रयोग गरेको सो शब्दावलीलाई माओवादीले कति आपत्तिजनक रूपमा लिएको थियो, त्यो उतिबेलै थाहा भएको विषय हो।
‘काबिल सभामुखहरूले यस्ता निर्णय संसद् बैठकको अन्तिम समयमा सुनाउँछन्,’ प्रतिनिधि सभाका एक अनुभवी सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘सभामुख घिमिरेले पनि यो निर्णय प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने दिन सुनाएको भए केही बिग्रँदैनथ्यो। अघिल्लो अधिवेशनको विषय भएकाले माओवादीले पनि त्यो बेला यसलाई ठूलो इस्यु बनाउँदैनथे।’
तर, सभामुख घिमिरेले यस्तो बेला त्यो रुलिङ गरे, जतिबेला संवैधानिक परिषद् आफ्ना लागि अनुकूल बनाउन प्रधानमन्त्री ओली उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने खेलमा छन्।
ओलीको यो प्रयासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मात्र होइन, माओवादी समेत असन्तुष्ट छ। यस्तो बेला एमाले पृष्ठभूमिका सभामुख घिमिरेले उपरोक्त रुलिङ सुनाएपछि माओवादी थप आक्रोशित हुनु स्वाभाविक थियो।
त्यसैले, रुलिङ सुनाउनासाथ माओवादी सांसदहरूले सभामुखको रुलिङको प्रतिवाद गरे। माओवादी सांसदहरू पछि नहटेपछि सभामुख घिमिरे आइतबारसम्मका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गर्न बाध्य भए।
सभामुख घिमिरेको यो निर्णयले कांग्रेस–एमालेलाई अप्ठेरोमा पारिदिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १९१ (६) (ग) बमोजिम प्रतिनिधि सभाले दुई तिहाइ बहुमतबाट उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्न सक्छ।
उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने निर्णय बद्नियतका साथ आएकाले त्यसको विरोध त गर्न सकिएला। तर, हटाउने प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि यसै विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्नु चाहिँ संसदीय मान्यताको हिसाबले शोभनीय हुँदैन। प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि जे गर्नुपर्ने हो, त्यो संसदको अंकगणितले निर्धारण गर्छ।
तर, प्रस्ताव दर्ता नहुँदै माओवादीले अर्कै विषयमा सदनमा विरोध सुरु गरेको छ। विरोधको त्यो अवसर सभामुख घिमिरेले प्रदान गरिदिएका हुन्।
सभामुखले एकातिर माओवादीलाई यो अवसर उपलब्ध गराइदिए। अर्कोतिर चार दिन संसद् स्थगनको निर्णय सुनाएर रास्वपालाई उपसभामुख रानालाई हटाउने कांग्रेस–एमालेको योजनाविरुद्ध रणनीति बनाउने समय पनि उपलब्ध गराइदिए।
प्रष्ट छ, माओवादी सभामुखको बुधबारको रुलिङबारे आइतबारको बैठकमा पनि चुप रहने छैन। त्यो रुलिङ फिर्ता नलिउन्जेल उनीहरूले सदनमा विरोध जारी राख्नेछन्।
अब यसबीचमा उपसभामुखलाई हटाउने योजनाविरुद्धको मोर्चालाई बलियो बनाउन रास्वपाले पनि प्रयास गर्नेछ।
समय बित्दै जाँदा यसमा रास्वपालाई सफलता प्राप्त हुने सम्भावना पनि देखिन्छ।
जस्तो, अहिलेसम्म रास्वपा र राप्रपा एकअर्काका विरोधी दल जस्ता देखिन्थे। राप्रपाले अपेक्षा गरेको मत रास्वपाको पोल्टामा परेपछि यस्तो स्थिति बनेको थियो।
तर, साना दलको अस्तित्व नामेट पार्ने उद्देश्यका साथ कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेपछि राप्रपा पनि यी दुई दलबाट झस्किएको छ। उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने योजना पनि सोही उद्देश्यका साथ आएको राप्रपाको बुझाइ देखिन्छ। त्यही कारण कांग्रेस–एमालेको यो योजनाको विरुद्ध राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन मुखर देखिइसकेका छन्।
सत्ता गठबन्धनको सोमबारको बैठकमा उपसभामुखलाई हटाउने कांग्रेस–एमालेको प्रस्तावमा साथ दिएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि बुधबारसम्म आइपुग्दा अडान फेरेका छन्।
बाँकी रहे, सत्तारुढ दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। उपसभामुखलाई हटाउन आवश्यक पर्ने दुई तिहाई (१८३) मतका लागि कांग्रेस–एमाले भर पर्नुपर्ने दल यिनै हुन्।
ओलीलाई संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याइदिनमात्र यी दल उपसभामुख हटाउने खेलमा सम्भवतः लामबद्ध नहुन सक्छन्।
उपसभामुख हटाउन उनीहरूले मत दिनुपर्ने हो भने उनीहरूले पनि केही त पाउनै पर्ने हुन्छ।
अर्थात् सो प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत पुर्याउने हो भने कांग्रेस–एमालेले केही विषयमा ‘गिभ एन्ड टेक’ गर्नुपर्ने हुन्छ।
खासमा संसदमा साना दलहरूको प्रवेश रोक्न समावेशी–समानुपातिक निर्वाचत प्रणाली अन्त्य र राष्ट्रिय दल सम्बन्धी थ्रेसहोल्डको मत–प्रतिशत बढाउने योजना अनुरूप कांग्रेस–एमालेले गठबन्धन निर्माण गरेका हुन्।
यो कुरा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले झैँ लोसपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरूले पनि नबुझेका छैनन्। यतिमात्र हो, राउतले झैँ उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा यो कुरा अभिव्यक्त नगरेका मात्र हुन्।
यतिबेला उपसभामुख रानाको बहिर्गमनले अर्थ राख्ने भनेको खासमा साना पार्टीहरूलाई हो। संवैधानिक परिषदले संवैधानिक पदहरूको चयन गर्छ। त्यसमध्ये निर्वाचन आयोग पनि एक हो।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी आफू अनुकूल हुँदा साना पार्टीहरूलाई रोक्ने कांग्रेस–एमालेको योजनामा थप बल पुग्छ।
त्यसैले, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक सुरु हुने चार दिनको समयावधि रास्वपाका लागि लोसपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई कांग्रेस–एमालेको कुत्सित उद्देश्य बुझाउने पर्याप्त समय हो।
‘संविधान संशोधन सम्बन्धी योजना आफूहरूको घाँटी निमोठ्न हो वा आफूहरूलाई बलियो बनाउन ल्याइन लागेको हो?’ भनेर कांग्रेस–एमालेलाई प्रश्न सोधेर आवश्यक निर्णय गर्नका लागि पनि चार दिनको समय लोसपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्तिका लागि पर्याप्त हो।
यसबाहेक समयावधिका दृष्टिले पनि कांग्रेस–एमाले प्रतिकूल स्थितिमा छन्।
जस्तो कि, प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०७९ ले ‘सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको’ भन्ने प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नियमावलीको परिच्छेद २३ नियम २१० को उपनियम २ ले प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुनेगरी दिन र समय तोक्ने व्यवस्था गरेको छ।
आइतबार (३० भदौ) अघिको चार दिनभित्र कांग्रेस–एमालेले उपसभामुख विरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्न नसक्ने त होइनन्। तर, आफूले पेस गरेको प्रस्ताव छलफलमा लैजान सभामुखबाट असन्तुष्ट प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्छ।
बुधबार (२६ भदौ) झैँ माओवादीको असन्तुष्टि जारी रहिरह्यो भने प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार पनि सुचारु हुन सक्दैन। रास्वपा र राप्रपाले छुट्टै माग राखेर अवरोध सिर्जना गरिदिए भने सभामुख र सत्तापक्ष थप अप्ठेरोमा पर्छन्।
सदन अवरोध गर्न रास्वपा र राप्रपासँग ‘इस्यु’ नभएका होइनन्। कस्ता–कस्ता विषयमा सदन अवरोध गर्न पाइन्छ भन्ने ‘आइडिया’ कांग्रेस–एमालेले विगतमा दिएकै छन्।
सहकारी ठगीमा धनराज गुरुङको संलग्नता वा भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई मुद्दा बनाएर उनीहरूले पनि सदन अवरुद्ध गर्न सक्छन्।
यति हुँदासम्म प्रधानमन्त्री ओली हप्ता दिनभन्दा बढी मुलुकमै नरहने मिति आइपुग्छ। उनी संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९ औँ महासभाका लागि न्युयोर्क (अमेरिका) जाने योजनामा छन्।
अहिलेसम्मको योजना अनुसार ओली ४ असोजमा अमेरिका उड्नेछन्, १० दिनपछि फिर्ता हुनेछन्।
हुन त, उनको विगत हेर्दा ओलीका लागि सदनमा बलजफ्ती पनि सामान्य कुरा हो। अमेरिका उड्नुअघि सदन अवरोध र होहल्लाकै बीच उपसभामुख विरुद्ध छलफल र प्रस्ताव पारित गर्न सभामुखलाई दबाब नदेलान् भन्न सकिन्न।
तर, यसो गर्न पनि प्रतिकूल छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन विश्वको सबैभन्दा ‘उन्नत प्रजातान्त्रिक मुलुक’ अमेरिका उड्नुअघि यस्तो कदम चाल्न जस्तोसुकै दुस्साहसी पात्रलाई समेत कठिनै पर्छ।
ओलीसँग अर्को विकल्प नभएको होइन। त्यो भनेको अमेरिका जाने योजना स्थगित गर्नु हो।
तर, राष्ट्रसंघीय महासभा (ओलीका लागि) महापर्व हो। यो महापर्वमा सहभागिताको अवसर गुमाउने मुडमा उनी देखिँदैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिरहेको तयारीलाई हेर्दा यस्तै लाग्छ।
ओली अमेरिकाबाट फर्कने बेला यता दशैँको माहौल सुरु भइसकेको हुनेछ।
प्रतिक्रिया