युनिकोड
‘परिचयात्मक भ्रमण’का लागि दुई साताअघि नेपाल आएका भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई खुमलटार पुगेर भेटे।
अनि मात्रै उनी सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न बुढानीलकण्ठ गए। दुई दिनको छोटो भ्रमणमा पनि उनले अर्थ, गृह, सहरी विकास र परराष्ट्रसहित ४ मन्त्रीलाई भेटे।
आफैँले रात्रीभोजको आयोजना गरेर अधिकांश दलका दोस्रो, तेस्रो तहसम्मका नेता र नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग पनि भलाकुसारी गरे। भ्रमण टुंग्याएर नयाँ दिल्ली उड्नुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं छैटौँ ठूलो दलका अध्यक्ष माधव नेपाललाई भेट्न छुटाएनन्।
विदेश सचिव मिस्री फर्किएको ५ दिनपछि भारत पुगेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेट गरिन्। पाँच दिने भ्रमण भए पनि अब उनले कुनै उच्च राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छैन।
राणाले विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी वा नागरिक समाजका कुनै अगुवालाई भेट्ने छैनन्। स्वास्थ्य उपचार समेत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले उनी बाँकी समय अस्पतालमा बिताएर नेपाल फर्किनेछिन्।
उनले मोदीसँग भेटघाट गरेको दिन भारत आएका मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले भने आफ्नो भ्रमणलाई भारत सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमा मात्रै सीमित गरेनन्।
मंगलबार प्रधानमन्त्री मोदीसँग द्वीपक्षीय वार्ता गरेर महत्त्वपूर्ण सम्झौता समेत गरेका उनले त्यसको भोलिपल्ट (बुधबार) विपक्षी ‘इन्डिया’ गठबन्धनका नेता राहुल गान्धीसँग पनि भेटघाट गरे।
पराष्ट्रमन्त्री राणा मात्रै होइन, नेपालबाट भारत भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले विपक्षी दलका नेता, नागरिक समाजका अगुवालाई भेट्ने गरेका छैनन्।
पछिल्लो समय भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने नेपालका नेताहरूले सत्तारुढ दलबाहेकका नेताहरूसँगको भेटघाटलाई घटाउँदै लगेका छन्। मोदी सत्तामा आएपछि र विशेषगरी सन् २०१७ यता त यस्ता भेटघाट पटक्कै भएका छैनन्।
पहिले बाक्लै हुन्थे भेट
आठ वर्षअघिसम्म पनि यस्तो स्थिति थिएन। सन् २०१७ मा भारत भ्रमणमा गएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दल कांग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीसँग भेट गरेका थिए।
सन् २०२२ मा भने उनै देउवाले गान्धीसँग भेट्न आवश्यक सोचेनन्। पछिल्लोपटक नभेट्नुको पछाडि उनले आफ्नो ‘व्यस्तता’लाई कारण देखाएका थिए।
त्यस्तै अर्का तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएर सन् २००८ मा भारतको भ्रमणमा जाँदा बेला विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का नेता लालकृष्ण आडवाणीलाई भेटेका थिए।
त्यतिबेला भाजपा प्रमुख विपक्षी दल थियो भने कांग्रेस आई सत्तामा थियो। प्रचण्डले नै सन् २०१३ मा पनि भारत गएका बेला विपक्षी दल भाजपाका अध्यक्ष राजनाथ सिंहसँग भेट गरेका थिए।
यद्यपि, प्रचण्ड त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भने थिएनन्। त्यसको केही समयपछि कांग्रेस आईको सत्ता यात्रामा ‘ब्रेक’ लगाउँदै भाजपा सरकारमा पुगेको थियो।
पछिल्लोपटक सन् २०२३ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा भने प्रचण्डले कुनै पनि विपक्षी दलका नेताहरूसँग वार्तालाप गरेनन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय पुरानो पुस्ताका नेता (बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइराला)हरू भने भारत जाँदा सबै पक्षसँग भेटवार्ता गर्ने गरेको बताउँछन्।
‘उहाँहरू जाँदा सबैसँग भेट्ने चलन थियो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यो भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा पनि प्रत्यक्षरूपमा लडेको पुस्ता हो। उहाँहरू समकालीन नेताहरूसँग सिधा सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो।’
‘अब चाहिँ त्यो अलि टुट्दैछ,’ उपाध्यायले थपे।
डराएको कि नचाहेको?
अब प्रश्न उठ्छ, पछिल्लो समय नेपाली नेताहरूले चाहिँ भारतका विपक्षीसँग किन सम्बन्ध टुटाउँदै गए? उनीहरूलाई भेट्न किन छाडे?
भारतका लागि अर्का पूर्वराजदूत प्राध्यापक लोकराज बराल विपक्षी दलका नेता भेट्दा त्यहाँको सत्तासँगको सम्बन्ध बिग्रने भयले नेपाली नेताहरूले त्यस्ता भेटघाट टार्ने गरेको टिप्पणी गर्छन्।
‘यो (नेताहरू) डराएको हो,’ नेपालखबरसँग उनले भने, ‘अहिले त सरकारमा हुनेलाई मात्रै खुसी पार्ने, ‘अपोजिसन’लाई चाहिँ भेट्नु हुँदैन, सरकारका मान्छे रिसाउलान्, शंका गर्लान् कि भन्ने जस्तो छ।’
बराल भारतमा पछिल्लो चुनावबाट विपक्षी गठबन्धन पनि बलियो बनेर आएकाले संविधानले समेत चिन्ने विपक्षी दलको नेतालाई चाहिँ भेट्नै पर्नेमा जोड दिन्छन्।
‘कमसेकम अपोजिसनको लिडर राहुल गान्धीलाई भेटे हुन्छ नि,’ उनको भनाइ छ, ‘भारतको अपोजिसनको अहिले संसदमा बलियो मत पनि छ। तर, हाम्रा नेताहरूमा डर छ। त्यस्तो आत्मविश्वासबाट केही पनि हुँदैन।’
पूर्वराजदूत उपाध्याय चाहिँ नेपाली नेताहरू जसरी सोच्छन्, भारतीय सत्ताले त्यसरी नहेर्ने र कूटनीतिमा त्यसरी हेर्न पनि नमिल्ने बताउँछन्। बरु, हाम्रै देशका नेताहरूको भेट्ने चाहना नभएकाले त्यस्ता भेटघाट हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘जाने मान्छेको पनि इच्छा हुनुपर्यो,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘पहिले नै आफ्नो मन्त्रालय, दूतावासलाई यसरी भेटघाट मिलाउनु भनेर भन्नुपर्यो।’
आफू राजदूत हुँदा नेपाली नेताहरूले चाहेको खण्डमा त्यस्ता औपचारिक, अनौपचारिक भेटघाट गराउने गरेको उपाध्यायले सम्झिए।
उनी भन्छन्, ‘उनी (भारतीय नेता)हरू नाइँ त भन्दैनन्। म त्यहाँ हुँदा भेटाउथेँ। औपचारिक, अनौपचारिकरूपमा पनि हामीले भेटाउथ्यौँ।’
भेटघाट पातलिँदाको असर
भारत र नेपालको राजनीतिक (सरकार–सरकारबीचको) सम्बन्ध मात्रै छैन। दुवै देशको साझा सभ्यता भएकाले नागरिक–नागरिकबीचमा लामो समयदेखि गहिरो सम्बन्ध छ।
अझ बुझिने भाषामा दुवै देशमा यसलाई ‘रोटी बेटीको सम्बन्ध’ समेत भन्ने गरिन्छ।
‘भारत र नेपालको सरकारभन्दा पनि नागरिक–नागरिकको सम्बन्ध हो, यो इतिहासको विरासत हो,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘सरकार भारत र नेपालमा जुनसुकै होस्, जनताको तहमा मतलब छैन।’
यस्तो सम्बन्ध भएको देशमा विपक्षी दलहरू मात्रै होइन, नागरिक समाज र अरु धेरै पक्षसँग दोस्ती बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘त्यो नागरिकस्तरको सम्बन्धलाई अझ कसरी बलियो बनाउने भन्ने दायित्व सरकारको हुन्छ,’ उपाध्याय भन्छन्।
त्यसमा ध्यान नदिँदा नेपालप्रति सदभाव राख्ने, नेपाललाई माया गर्ने र नेपालमाथि अन्याय हुँदा आवाज उठाउनेहरू घट्दै जाने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया