नेकपा राजनीतिक प्रतिवेदनमा थप विवाद, प्रकाशनको छैन सुरसार

पार्टी एकताका बेला ‘जनताको जनवाद’ लाई राजनीतिक कार्यदिशा बनाउने सहमति भएपनि प्रम केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र आफूविरुद्ध बन्दै गएको ध्रुवीकरण निस्तेज गर्न अघिल्लो महिना ‘जबज’ मा अडान लिएपछि विवाद सतहमा आएको थियो।

तर, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमजस्ता पूर्व एमालेका शीर्ष नेताको समर्थन नपाएपछि र विवाद चर्किंदा आफै अप्ठेरोमा पर्ने स्थिति देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली ‘जबज’ सम्बन्धी अडानबाट पछि हटेका थिए।

त्यससँगै लामो समयदेखि प्रकाशन हुन नसकेको नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन छिट्टै प्रकासित गर्ने सहमति अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच भएको थियो। र, प्रतिवेदन प्रकाशनका लागि सचिवालय बैठकमा छलफल सुरु पनि भएको थियो।

‘ओली जबजको अडानबाट पछि हटेपनि राजनीतिक प्रतिवेदन तत्काल प्रकाशन हुन सक्ने स्थिति छैन’ नेकपाका एक शीर्ष नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘जबजजस्तै केही सैद्धान्तिक विवाद अझैपनि छन्, त्यसमा पनि सहमति नजुटी राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन हुने स्थिति छैन।’

स्रोतका भनाईमा, ‘समाजवाद’, ‘पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति’ जस्ता विषयको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेकपाभित्र विवाद छ। यसअघि तयार पारिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘नेपालको पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद’ उल्लेख गरिएको छ।

‘यहाँको पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति समाजवाद उन्मुख हो कि होइन भन्ने विषयमा नै मतैक्यता हुन सकेको छैन’ नेकपाका ती शीर्ष नेताले थपे, ‘समाजवाद त भनेका छौँ, तर कस्तो समाजवाद भन्ने विषयमा पनि वहस जारी छ।’

विवादको विषय मानिएको ‘जबज’ बाट ओली पछि हटेको दुई हप्ता बितिसकेपनि पूर्व सहमति बमोजिम नै राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘जनताको जनवाद’ सहित राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन हुने अपेक्षा गरिएपनि त्यो काम अझै हुन सकेको छैन।

‘जबज कि जनताको जनवाद भन्ने त राजनीतिक प्रतिवेदनमा देखिएको विवादको एउटा सानो विषयमात्र थियो, जुन अहिले सल्टिसकेको छ’ ती नेताले भने, ‘तर, समाजवाद, पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति लगायतका विषयमा कुरा मिल्न समय लाग्न सक्छ।’

जबज र जनताको जनवाद सम्बन्धी विषयमा ओली–प्रचण्डबीच आन्तरिक सहमति भइसकेपछि भएका केन्द्रीय सचिवालयको पछिल्ला बैठकहरुमा पनि नेताहरुले राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको समाचार प्रवाह हुने गरेका छन्।

‘जबज र जनताको जनवादमा कुरा मिलिसकेपछि पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि नै सचिवालयमा छलफल हुनुको भित्री कारण विवादका थप विषय रहेकाले नै हो’ ती नेता भन्छन्, ‘नमिलेका विषयहरु पनि उत्तिकै पेचिला छन्, मिलाउन समय लाग्न सक्छ।’

‘जबज’ कि ‘जनताको जनवाद’ भन्ने विषयले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पंक्तिलाई धु्रवीकृत गराउने सम्भावना थियो। तर, देखिएका थप विवादले चाहिँ पूर्व समूहको आधारमा धु्रवीकृत गराउने सम्भावना नरहेको स्रोतको दावी छ।