युनिकोड
सांसदहरूले हिंसा पीडित महिलाहरूलाई हेर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद जावेदा खातुन जागा, नेकपा एमालेकी सांसद थममाया थापा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद कल्पना मियाँ कुसारीलगायतका सांसदहरूले सो माग गरेका हुन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेकी सांसद एवं पूर्वमन्त्री थापाले केन्द्र र प्रदेशमा मन्त्रीस्तरको र स्थानीय तहमा पालिका प्रमुखको नेतृत्वको तत्काल संरचना बनाई महिला हिंसालगायतका जघन्य अपराधका घटना रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई दबाब दिइन्।
उनले महिलाहरूलाई आर्थिक तथा साामाजिक रुपमा सशक्त बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले पनि महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले बलियो संरचना बनाएर काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याइन्।
सांसद थापाले भनिन्, ‘महिलामाथि हुने हिंसालाई रोक्नका लागि छुटै शाखा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो माग छ। केन्द्रमा मन्त्रीको नेतृत्वमा बनाउने, प्रदेशमा पनि मन्त्रीस्तरको र स्थानीय तहमा पालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखको नेतृत्वको छुट्टै संरचना बनाउनु पर्छ।’
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सांसद खातुनले पनि स्थानीय तहले अधिकार पाएर पनि महिलाहरूको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्न नसक्दा उनीहरूले धेरै पीडा व्यहोर्नुपरेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
उनले महिलाहरूले बलात्कारलगायतका जघन्य अपराधको घटनामा पनि न्याय पाउने अवस्था नभएकाले सरकारले न्यायको प्रत्याभूति हुनेगरी सामाजिक परिचालकहरूको परिचालनको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।
सांसद खातुनले भनिन्, ‘पहिला महिला विकासको नाममा १० प्रतिशत बजेट छुट्टयाउने गरिन्थ्यो। त्यो बजेट पनि अहिले छुट्टयाइएको छैन। यति धेरै महिलाको समस्या आउँछ। त्यहाँ बालबालिकाको केस आउँछ, महिला हिंसाका केस आउँछ। रेपका केसहरू आउँछन्। महिला हिंसाका केसहरू आउँछन्। त्यो उहाँहरू त्यही मिलाउन खोज्नुहुन्छ। किनभने यो फौजदारी केस न्यायिक समितिले मिलाउने केस होइन। स्थानीय तहलाई अधिकार दिएपछि महिलाहरूले न्याय नपाएको अवस्था छ। पीडितहरूको केस नलिने खालको अवस्था छ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रकी सांसद कल्पना मियाँ कुसारीले महिला सामाजिक परिचालिका खारेज गर्ने विगतका सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाइन्।
उनले महिलाहरूको समस्या बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने खालको निकायको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन्।
सांसद कुसारीले भनिन्,‘महिलाको समस्या महिलाले नै बुझ्नुहुन्छ भन्ने हो नि त। महिलालाई सहज हुनका लागि उनहरूको आवश्यकता भएर नै यो उनहरूको नियुक्ति गरेर काम दिइएको हो। त्यसकारण राज्यले के आधारमा उनहरूलाई खारेज गरेको हो? किन हटाइएको हो भनेर सरकारसँग जवाफ माग्नुपर्छ। यसका लागि उपलब्धि हुनेगरी सरकारसँग छलफल पनि गर्नुपर्छ।’
सांसद कुसारीले सरकारले महिलाहरूको अधिकारको बारेमा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।
प्रतिक्रिया