संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक १७ महिनापछि प्रतिनिधि सभाबाट पारित

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले पेस गरेको विधेयक सभाको बहुमतले पारित गरेको हो।

विधेयकको विपक्षमा एक जना नेमकिपाका प्रेम सुवाल मात्र देखिएका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको विधेयकको पक्षमा बहुमत पुगेको भन्दै पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।

सरकारले २०७९ फागुन २५ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक त्यही वर्षको चैत ५ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो।

प्रतिनिधि सभाले २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो।

समितिमा धेरै चरणमा छलफल भए पनि चारवटा मुख्य बुँदामा विवाद रहँदै आएको थियो। शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफलपछि विवाद समाधान गरिएको थियो। शीर्ष तहमा भएको छलफललाई विधेयकको भाषामा तयार गर्न हाल गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो। कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा संसदीय समितिले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

• संक्रमणकालीन न्यायमा सहमति शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको विषय : प्रधानमन्त्री ओली

उक्त प्रतिवेदनसमेत विधेयकको अंग बनाएर मंगलबार प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो।

अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछन् र यो विधेयक कानुनका रूपमा लागू हुनेछ।

• संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित

• टीआरसी विधेयकमा दलहरूबीच जुटेको सहमतिमा के छ? (पूर्णपाठसहित)

संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग पहिलोपटक २०७१ मा स्थापना गरिएको थियो। दुईपटक गठन गरिएका आयोग उजुरी संकलन गर्नमै सीमित भए। स्रोतसाधन र कानुनी पूर्वाधार नै सरकारले पूरा नदिँदा काम गर्न नसकिएको दुवैपटकका आयोगका पदाधिकारीले बताएका थिए।

दुवै आयोगमा गरी ६४ हजारभन्दा बढी उजुरी छन्।

विगत दुई वर्षदेखि भने यी दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। यो विधेयक पारित भएपछि तेस्रोपटक आयोग गठन गरिनेछ। यद्यपि, आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा यसअघि नै बनाइसकिएको छ, जसले कुनै काम गर्न सकेको छैन।

दुवै आयोग पछिल्लोपल्ट ०७९ असार ३१ मा पदाधिकारीविहीन भएका थिए। तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दीले द्रुत प्रक्रियाबाट कानुन ल्याएर नयाँ ढंगको आयोग गठन गर्ने भन्दै तत्कालीन आयोगहरू खाली गराएका थिए। त्यसयता पदाधिकारीविहीन अवस्थामै बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत सरकारले पटकपटक थपिरहेको छ।