युनिकोड
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले माओवादी सशस्त्र युद्धलाई जनयुद्ध भन्न नसकिने अडान दोहोर्याएका छन्।
बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सो युद्धलाई जनयुद्ध नभनेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। सोही विषयमा टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष केसीले सो सशस्त्र युद्ध उग्रवामपन्थी भडकाव भएकाले त्यसलाई जनयुद्ध भन्न नसकिने जिकिर गरे।
उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालप्रति संकेत गर्दै त्यो जनयुद्ध भएको भए सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्थ्यो भनि प्रश्न समेत गरे।
पछिल्लो २० महिनामा पदको लागि २ चोटी बालकोट, २ पटक बूढानीलकण्ठ पुग्ने काम जनयुद्धको परिणाम नभएको अध्यक्ष केसीको भनाई थियो। उनले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोह माओवादी पक्षबाट युद्ध अपराधमा सामेल सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरे।
उनले भने , ‘माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र कारबाहीलाई हामीले कहिल्यै पनि जनयुद्ध मानेका थिएनौं। र त्यसलाई उग्रबामपन्थी भडकाव नै भएको घोषित गरेका थियौं। किनभने त्यो सशस्त्र कारबाही माक्र्सवादी, लेनिनवादी सिद्धान्त र परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमाथि आधारित थिएन। त्यसैले त्यसको परिणाम दक्षिणपन्थी भडकाव हुनु अवश्यंभावी थियो। र, त्यही पनि भयो।’
केसीले थपे, ‘त्यही कारण हो–२० महिनामा पदको लागि २ चोटी बालकोट, २ पटक बूढानीलकण्ठ। यो जनयुद्ध थियो? अरुअरु देशमा जनयुद्ध हुँदाखेरी यस्तै हुन्छ? जनयुद्ध सकिएपछि? त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा एकातिर माओवादी र अर्कातिर सत्तापक्ष दुवैतिरबाट निर्दोष जनतामाथि भएका हिंसात्मक कारबाही मानव अधिकारको हनन, महिलामाथिको यौन उत्पीडन वा अपराधजन्य अन्य विभिन्न कारबाहीहरुको हाम्रो पार्टीले शुरु देखिनै विरोध गर्दै आएको थियो।’
अध्यक्ष केसीले युद्ध अपराधमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम गरेकाले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको काममा ढिलाई हुन पुगेको पनि दोहोर्याए।
उनले भने, ‘माओवादी र सरकारको बीचमा भएको शान्ति सम्झौतापछि उनीहरु दुवै पक्षद्वारा एकअर्काका विरुद्ध गरिएका हिंसात्मक कारबाहीहरुको बारे कुनै कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता भएन। तर त्यो सम्झौताका कारणले उनीहरु दुवै पक्षद्वारा निर्दोष जनतामाथि गरिएका मानव अधिकारको हनन् वा अपराधजन्य कारबाहीहरु स्वतः खारेज हुँदैनन्। तिनीहरुबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गरेर अपराध अनुसार दुवै पक्षका सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई दण्ड सजाय गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो शुरुदेखि नै मत रहँदै आएको छ। र अहिले पनि हाम्रो त्यही अडान छ।’
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि काम अझै बाँकी रहनु दुःखद् भएको उनले बताए।
संक्रमणकालीलन न्यायसँग सम्बन्धित कानून र संरचना निर्माण गर्ने प्रयत्न भएपनि ती कानून र संरचनाको मुख्य भूमिका भनेको दोषीहरुलाई बचाउननै केन्द्रित रहेको उनको जिकिर छ। विवादित कानूनका कारण द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउन नसकेको उनले दोहोर्याए।
प्रतिक्रिया