युनिकोड
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले संसदबाट पारित सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव, निर्णय र निर्देशनहरु अलपत्र हुने गरेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले आज (बिहीबार) आयोजना गरेको राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग संकल्प प्रस्ताव बारेको छलफलमा यस्तो बताएका हुन्।
समिति बैठकमा आमन्त्रित अध्यक्ष दाहालले समितिका सदस्यहरुका धारणा सुनिसकेपछि बोलेका थिए।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव, विभिन्न राष्ट्रिय सवालका समस्या समाधानका लागि हामीले सर्वसम्मत निर्णय गर्छौं तर हामीले गरेका निर्णयहरू प्रायः अलपत्र हुने गरेका छन्। आजको मुख्य समस्या र हाम्रो छलफलको मुख्य चुरो यही हो।’
राज्यको पहुँचबाट पछि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका एजेण्डाका विषयमा गम्भीर र सचेत रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले त्यसमा पनि दलित, महिला, उत्पीडित जाति, वर्गको विषय निकै संवेदनशील रहेको स्पष्ट पारे।
उनले आगामी दिनमा प्रस्ताव पारित गर्ने, निर्णय पारित गर्ने तथा निर्देशन दिने मात्रै नभएर कार्यान्वयनतर्फ पनि ध्यान दिन र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहन संसदीय समितिलाई निर्देशन पनि दिए।
अध्यक्ष दाहालले दलित सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि राज्यका प्रमुख निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने र आवश्यक निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘जातीय विभेद दलित समुदायको मात्रै समस्या नभएर सिंगो राज्य र मुलुकको नै समस्या भएकाले यसलाई सबैको साझा बिषय र समस्याको विषय बनाउनु पर्छ। राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ।’
जातीय विभेद लगायतका विषय सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणको समस्या भएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष दाहालले सांस्कृतिक रुपान्तरण एकैपटक नहुने र तत्काल परिणाम नदेखिने भएकाले निरन्तर क्रियाशीलता जरुरी रहेको बताए।
‘हामीले विभिन्न समयमा ठूला ठूला राजनीतिक संघर्ष र आन्दोलन गर्यौं। त्यसकै बलमा संविधानमार्फत् दलित, महिला, पछि पारिएका समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्यौं तर हामीले जति सोचेका थियौं, त्यो पूरा भएको छैन’, उनले भने, ‘जातीय विभेद, लैङ्गिक उत्पीडन, वर्गीय शोषण जस्ता समस्याहरु सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणबाट मात्रै सम्भव छ। सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि निरन्तर खबरदारी गरिरहनु पर्दछ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभामा १९ जना सांसदको समर्थनमा २०७९ माघ २३ गते दर्ता भएको दलित सवाल सम्बन्धी १९ बुँदे संकल्प प्रस्ताव २०७९ चैत ८ गते राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको थियो।
दलित समुदायमाथिको विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न संकल्प प्रस्ताव पेस भएको थियो। सभामा सङ्कल्प प्रस्ताव छलफल भएपछि सोही बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिएका थिए।
प्रतिक्रिया