युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनः संरचना र पाठ्यक्रममा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै उच्चशिक्षाका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेशिने क्रमलाई देशमा नै अवसर प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सो विश्वविद्यालयको साधारणसभा बैठक (सिनेट) मा आज अध्यक्षता र सम्बोधन गर्दै कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले समयको माग अनुसार अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमूलक एवं प्रविधिमैत्री बनाउँदै ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी विदेशिने क्रमलाई स्वदेशमै केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयमा विगतमा सेवा आयोगबाट लिइएका परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, शिक्षक कर्मचारीको रिक्त दरबन्दीमा नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन गरी जनशक्ति अभाव पूर्ति, विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गरिसकेका जनशक्तिलाई क्षमता अभिवृद्धि र अनुसन्धानका अवसर प्रदान गर्दै टिकाइराख्ने विषय अहिलेका ज्वलन्त सवाल भएको उल्लेख गरे।
‘यी विषयमा के कति काम भएका छन् भन्ने समीक्षा गर्न पनि जरुरी छ। यदि सुधारको गति सुस्त छ भने यसलाई तिब्रता दिन सबैले आ—आफ्ना ठाउँबाट पहल गर्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक कार्यका विविध पक्षलाई मैले नजिकबाट हेरिरहेको छु। विभिन्न माध्यमबाट विश्वविद्यालयको वर्तमान गतिविधिबारे मैले आवश्यक जानकारी हासिल गर्ने गरेको छु।’
प्रधानमन्त्री ओेलीले विश्वविद्यालयका नीतिगत र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरी छिट्टै अर्को सिनेट बैठक गरेर निचोडमा पुगिने विश्वास दिलाए। छिट्टै अर्को बैठक गरेर नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने विषयलाई सभामा सदस्य रहेका विद्यार्थी प्रतिनिधिले सकारात्मक रुपमा लिएका थिए।
‘विश्वविद्यालयहरुमा के कस्ता समस्याहरु छन्, ती समस्यालाई कसरी उत्पन्न भएका हुन् र तिनको समाधानका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र सरोकारवाला पक्षसँग घनीभूत छलफलमा हामी छौँ। सबैको प्रयासलाई र संयोजित ढङ्गले अघि बढाएर समस्याको समाधान र चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। व्यापक फराकिलो भएर जानुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने।
सिनेटको बैठकमा सदस्यले बेरुजुका सम्बन्धमा उठाइएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतदेखि नै बेरुजु घट्न नसकेकाले रु २८ अरब बेरुजु देखिएको सम्परीक्षण गराइएपछि त्यो रकम घट्ने विश्वास व्यक्त गरे।
त्यसमा देखिएका जटिलताका विषयमा बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणबारे संसदमा छलफल हुने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारबाट प्राप्त हुने रकमलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट विश्वविद्यालयहरुलाई वितरण हुने भएकाले अनुसन्धानको हाल तोकिएको रकममा कटौती नहुने स्पष्ट गरे।
प्रतिक्रिया