युनिकोड
देशका सातसय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४९ स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ।
४६० गाउँपालिका र २९३ नगरपालिका गरी ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०४ स्थानीय तहले मात्रै असार मसान्तसम्म बजेट पास गरेका छन्।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय सरकारहरूले हरेक वर्षको असार १० गतेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगर/गाउँसभामा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाहरूले असार मसान्तसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्छ।
तर, ४९ स्थानीय सरकारले भने तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन सकेनन्। नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार २९३ नगरमध्ये १३ वटाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन्। ४६० गाउँपालिकामध्ये ३६ वटाले तोकिएको समयमा बजेट ल्याउन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जानकारी दिएको छ।
समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तह मधेस प्रदेशका धेरै
समयमै बजेट ल्याउन नसक्नेमा सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका स्थानीय तह छन्।
असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउन नसकेका १३ नगरमध्ये मधेस प्रदेशका ७ वटा नगरपालिका छन्। सप्तरीको डाक्नेश्वरी, हनुमाननगर कङ्कालिनी र राजविराज नगरपालिका, सर्लाहीको बागमती नगरपालिका, रौतहटको देवाही गोनाही र फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन्। यसैगरी पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाले पनि समयमा बजेट ल्याउन सकेको छैन।
समयमै बजेट ल्याउन नसकेका ३६ गाउँपालिकामध्ये मधेस प्रदेशका २३ वटा छन्। जसमा धनुषाका ५, पर्साका ६, महोत्तरीका ४, सिरहाका ३, सर्लाही र सप्तरीका २/२ पालिका छन्। बाराको एउटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेको छैन।
धनुषाको लक्ष्मीनिया, औरही, धनौजी, बटेश्वर र जनकनन्दिनी गाउँपालिका, पर्साको जिराभवानी, सखुवा प्रसौनी, पकाहा मैनपुर, कालिकामाई, बिन्दबासिनी र धोबिनी गाउँपालिका, महोत्तरीको एकडारा, सम्सी, सोनमा र पिपरा गाउँपालिका, सिरहाको नवराजपुर, बरियारपट्टी र विष्णुपुर गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने गाउँपालिका हुन्। यसैगरी, समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकामा सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका र बसबरीया गाउँपालिका, सप्तरीको महादेवा र रूपनी गाउँपालिका तथा बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका पनि छन्।
मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमध्ये ३० स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेका हुन्।
गण्डकीमा शत प्रतिशत
गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट पारित गरेका छन्। गण्डकीका २७ नगर र ५८ गाउँपालिकामध्ये सबै स्थानीय सरकारले समयमै बजेट पारित गरेका हुन्।
कोसी प्रदेशका तीन नगर र एक गाउँ गरी चार स्थानीय तह, बागमती प्रदेशका दुई नगर र तीन गाउँ गरी पाँच स्थानीय तह, लुम्बिनी प्रदेशको एक नगर र चार गाउँपालिका गरी पाँच स्थानीय तह तथा कर्णालीका तीन र सुदूरपश्चिमका दुई गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकेनन्।
कोसी प्रदेशको सुनसरीको धरान उपमहानगर, उदयपुरको कटारी र तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका तथा मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाले असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्न सकेन।
बागमती प्रदेशमा ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका र चितवनको राप्ती नगरपालिका, दोलखाको शैलुङ र बिगु गाउँपालिका तथा धादिङको गल्छी गाउँपालिका समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तह हुन्।
यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशको दाङको लमही नगरपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, नवलपरासीको पाल्हीनन्दन र रूपन्देहीको रोहीणी र मायादेवी गाउँपालिकाले पनि असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउन सकेनन्।
कर्णाली प्रदेशको सल्यानको कुमाख, मुगुको सोरु र दैलेखको भैरवी गाउँपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछामको तुर्माखाँद र रामारोशन गाउँपालिका समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने पालिका रहेका छन्।
अधिकांशमा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद
समयमै बजेट ल्याउन नसकेका अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद देखिएको छ। कतिपय स्थानीय तहले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा समयमा बजेट ल्याउन नसकेको बताएका छन्। समयमै बजेट ल्याउन नसकेका ३६ गाउँपालिकामध्ये १६ वटा पालिकामा जनप्रतिनिधिबीच विवाद छ।
बजेट नल्याउने पालिकालाई छैन कारबाहीको कानुन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कानुनी कारबाहीको कुनै पनि व्यवस्था छैन।
मन्त्रालयका उपसचिव अश्विनकुमार पोखरेल स्थानीय पालिकाहरूले बजेट पास नगरी खर्च गर्न नपाउने बताउँछन्।
उनले भने, ‘समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारबाही नै हुने भन्ने व्यवस्था त छैन तर उहाँहरूले बजेट पास नगरी खर्च गर्न पाउनुहुन्न।’
कानुनी कारबाहीको व्यवस्था नभए पनि समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक नहुने र रेटिङ घट्ने भएकाले जनप्रतिनिधिहरूले यस विषयमा ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘साउन लागेपछि पनि कतिले विशेष अधिवेशनजस्तो गरेर परिषद्को बैठक गरेर बजेट ल्याउने गर्नुभएको छ,’ पोखरेलले भने।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि बजेट पारित गर्न नसकेका स्थानीय सरकारहरूलाई तत्काल पारित गरी स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आह्वान गरेको छ।
प्रतिक्रिया