युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निलम्बित महामन्त्री डा. मुकुल ढकाललाई मंगलबार पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट हटाएको छ।
एक हप्ताअघि नै निलम्बनमा परेका ढकाललाई पार्टीको विधानअनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्दै मंगलबार महामन्त्री, प्रवक्ता र केन्द्रीय सदस्यसमेतको जिम्मेवारीबाट हटाएको कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए।
मंगलबार बिहान पार्टी कार्यालय चःमतीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अनुशासन आयोगका संयोजक डा. भरत देवकोटाले ढकालसम्बन्धी प्रतिवेदन पढेर सुनाए। उक्त प्रतिवेदनमा पार्टी सदस्यतासमेत नरहने गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
शनिबार साँझै पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई सिफारिस प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको थियो। सोही प्रतिवेदन देवकोटाले मंगलबारको बैठकमा पढेर सुनाएका हुन्।
उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कारबाही रमेश प्रसाईं लगायतका केही केन्द्रीय सदस्यले अनुमोदन गरिहाले। तर, अधिकांश केन्द्रीय सदस्य पदमुक्त गरे पनि साधारण सदस्यता खारेज नगर्ने पक्षमा देखिए।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने पनि ढकालसँग सम्बन्ध सकिहाल्ने पक्षमा देखिएनन्।
केन्द्रीय सदस्य प्रसाईंले बताए अनुसार, लामिछानेले ढकाललाई पार्टी परिवारको सदस्य हो भन्दै ‘प्रेम’ दर्शाए।
‘पार्टी सभापतिले आज पनि उहाँप्रति प्रेम दर्शाउनुभयो। सभापतिले भन्नुभयो– मेरो परिवारको सदस्य हो,’ प्रसाईंले भने, ‘सच्चिने मौका दिनुपर्छ भन्ने सभापतिको तजबिजलाई केन्द्रीय समितिले स्वीकार गर्यो, यो मलाई आश्चर्यजनक पनि लागेको छ।’
खासमा यसअघि गत असार १९ गते (बुधबार) बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको अन्त्यसम्म पनि मुकुललाई कारबाही गरिहाल्ने पक्षमा अधिकांश सदस्यहरू थिएनन्।
त्यस दिन पार्टीका ९० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको आलोचना सुनेका ढकाल बैठकमा मौन बसे। तर, बैठकबाट निस्किएर पार्टी सभापति लामिछानेविरुद्ध आगो ओकले।
केही दिनमै सम्पूर्ण विषयहरू बाहिर ल्याउने चेतावनी दिँदै ढकालले गृहमन्त्री हुँदा रविबाट प्रहरी संगठनको सरुवा बढुवामा चलखेल भएको दाबी गरे।
यसले रवि मात्रै होइन, पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारी पनि कारबाही गर्नैपर्छ भन्ने अवस्थामा पुगेका थिए।
‘त्यो दिन निलम्बन गरिहाल्ने भन्ने तयारी थिएन। उहाँले बाहिर गएर जे–जे बोल्नुभयो, त्यसपछि आकस्मिक अनुशासन आयोगको बैठक बसेर निलम्बनको सिफारिस भएको हो,’ एक पदाधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
त्यसपछि उनीमाथि अनुशासन आयोगले थप छानबिन अघि बढाएको थियो। आयोगको सिफारिसकै आधारमा मंगलबार पार्टीका जिम्मेवारीबाट हटाउने गरी कारबाही भएको हो। तर, पार्टी सदस्यताबाटै हटाउने भन्ने बुँदा हटाएर।
‘केन्द्रीय अनुशासन आयोगको हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने सिफारिसलाई समेत ध्यानमा राखी निजलाई पार्टीको विधानको धारा ५६ (३) बमोजिम पार्टीको साधारण सदस्य कायम राखी पार्टी महामन्त्री, प्रवक्ता तथा केन्द्रीय समिति सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ,’ कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
उनका अनुसार कानुनी परामर्शपछि यस्तो निर्णय लिइएको हो। यसबारे पार्टीले अधिवक्ता समेत रहेकी सांसद सोविता गौतमसँग परामर्श गरेको थियो।
‘कानुनी रूपमा पुनरावेदनका लागि उहाँले निवेदन दिनुभयो र त्यो चित्तबुझ्दो भयो भने त फेरि फर्कन सक्ने सम्भावना रहेको छ,’ उनले भने।
विधानको धारा ५७ (१) मा भनिएको छ, ‘पार्टी सदस्यलाई आफूलाई गरिएको कारबाही चित्त नबुझेमा पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ।’
विधानको धारा ५८ मा केन्द्रीय समितिले पार्टी सभापतिको प्रस्तावमा १ जना प्रमुख, १ जना उपप्रमुख र १ जना सचिव सहितको कुल ११ जनाको पुनरावेदन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सांसद गौतमले पनि जिल्ला अदालतको आदेश चित्त नबुझे उच्चमा पुनरावेदन गर्न सकिने नजिरको व्याख्या गर्दै ढकाललाई ३५ दिन साधारण सदस्यबाट हटाउन नहुने राय दिएकी थिइन्।
‘न्याय निरुपण गर्ने सवालमा पार्टीले विधि र पद्धति पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस गर्नुभएको छ, त्यसमाथि केन्द्रीय समितिमा छलफल भयो,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘धेरै केन्द्रीय सदस्यको रायचाहिँ उहाँको साधरण सदस्यता नै खारेज गर्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर आएको कारणले आज पदीय जिम्मेवारीबाट मात्र पदमुक्त गर्ने निर्णय भयो।’
न्याय निरुपण गर्ने ठाउँमा पुनरावेदन समितिको परिकल्पना गरिएको बताउँदै पार्टीमा उनले एकपटक रिभ्युको समय दिनुपर्ने बताएकी थिइन्।
‘कुनै बेला आवेशमा आएर यस्तो गरेँ भन्ने पनि हुन सक्छ, ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भनिन्। यसलाई रास्वपाले ‘कुलिङ पिरियड’ पनि भनेको छ।
‘उहाँलाई साधरण सदस्य मात्रै रहने गरी निर्णय गरेका छौँ। यो निर्णयमा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन समितिले रिभ्यु गर्छ। त्यो निर्णय सभापतिलाई दिनुहुन्छ, सभापतिले त्यही निर्णय केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नुहुन्छ। त्यतिबेला अन्तिम निर्णय हुन्छ,’ सांसद गौतमले भनिन्।
पार्टी आचारसंहिताको दफा ४ (१) को क, ख, च, प र फ एवं दफा ४ (२) को ख, दफा ५ को क र ख, दफा ६ को क र ख, दफा ९ को क, ख, ग, घ समेतको उल्लंघन भएको ठहर भएको कार्यवाहक प्रवक्ता झाले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उनका अनुसार, विधानको धारा ५६ (३) बमोजिम पार्टीको साधारण सदस्य कायम राखी पार्टी महामन्त्री, प्रवक्ता तथा केन्द्रीय समिति सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको हो।
धारा ५६ (३) मा भनिएको छ, ‘पार्टीको केन्द्रीय समिति वा सो सरहको समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको हकमा केन्द्रीय समितिलाई छानबिन प्रतिवेदनसहित आवश्यक भए सदस्यता निलम्बन वा खारेजीसम्मको कारवाहीको सिफारिस केन्द्रीय अनुशासन आयोगले पठाउनेछ र त्यस्तो सिफारिसउपर केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नेछ। अन्य तहका समिति, विभाग, आयोग वा संयन्त्रका पदाधिकारी एवं सदस्यको हकमा केन्द्रीय अनुशासन आयोगलले सदस्यता निलम्बनसम्म गर्न सक्नेछ र केन्द्रीय समितिलाई छानबिन प्रतिवेदनसहित आवश्यक भए सदस्यता खारेजीसम्मको कारबाहीको सिफारिससहित केन्द्रीय अनुशासन आयोगले सिफारिस पठाउनेछ र त्यस्तो सिफारिस उपर केन्द्रीय समितिले अन्तिम निर्णय गर्नेछ।’
प्रतिक्रिया