ओलीले प्रचण्डलाई जस्तै देउवालाई पनि धोका दिन सक्छन् : मसाल

नेकपा (मसाल) ले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि धोका दिनसक्ने आकलन गरेको छ।

एमाले र कांग्रेसबीच तीन वर्ष आधा– आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएपनि ओलीले त्यो सहमति पालना गर्नेमा मसालले आशंका व्यक्त गरेको छ।

मसालले यसअघि ओलीले गठबन्धन भत्काउनका लागि मात्रै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेको स्मरण गर्दै देउवालाई पनि केही समयपछि प्रचण्डलाई जस्तै धोका दिनसक्ने आशंका गरेको हो।

पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यसहित बसेको पोलिटब्यूरो बैठकले ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गर्दै आएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ताका लागि उनैसँग मिल्न जानु प्रतिगमनविरुद्धको संघर्षप्रति विश्वासघात भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यस्तै, ओली प्रधानमन्त्री भए पुनः संसद विघटन गरेर देशमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने सम्भावना रहेको पनि मसालको धारणा छ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको चर्चाप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।

मसालले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्ने प्रयत्न भए त्यो अमान्य हुने चेतावनी दिएको छ।
यस्तै, जातीय राज्य कायम गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था जस्ता विषयलाई पनि मसालले दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेको छ।

यस्तो छ, प्रेस वक्तव्य
आज २०८१ साल असार १९ गते देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिबारे ठोस निर्णय लिनका लागि उपलब्ध पीवीएम सहित ९ने।क।पा। ९मसाल० केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बस्यो। बैठकले गरेका विभिन्न निर्णयको जानकारी गराउन यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ।

१) एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाका बिचमा सत्ता समीकरणको लागि भएको सहमतिप्रति ने।क।पा। ९मसाल० को गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हाम्रो पार्टीले प्रतिगमनको खतराका विरुद्ध भएका वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूका बिचमा गठबन्धनको लागि सुरूदेखि नै जोड दिँदै आएको थियो र त्यसलाई सफल पार्न इमान्दारीपूर्वक प्रयत्न पनि गर्दै आएको थियो। त्यो गठबन्धनका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरू पनि भएका थिए, जस मध्ये ओलीले दुई दुई पल्ट संसदलाई विघटन गरेर देशलाई प्रतिगमन र अधिनायकवादतिर लैजान खोजेको प्रयत्नलाई असफल पारेको कार्य विशेष रूपले उल्लेखनीय छ। प्रतिगमनको विरुद्ध हामीले संयुक्त रूपले सङ्घर्ष गर्दै आएको भएपनि गठबन्धनमा सामेल कतिपय राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूका ढुलमुल, अवसरवादी र सम्झौतापरस्त नीतिहरूका कारणले त्यो गठबन्धन बारम्बार टुट्दै आएको छ र त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै मदत पुग्ने कुरा निश्चित छ।

२) ओलीले प्रतिगमनको बाटो समातेको हुनाले उनका विरुद्ध संयुक्त भएर सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा उनीसित नै पुनः गठबन्धन गर्न जानु आफैले अपनाएको नीति र आफूले नै सञ्चालन गरेको आन्दोलनसित विश्वासघात हो। त्यसको लागि मुख्य रूपले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नै जिम्मेवार छन्। उनले पहिलोपल्ट बाल्कोट गई आफ्नो गठबन्धन तोडेर ओलीसित गठबन्धन गरेका थिए भने, पछि पनि त्यही प्रकारको नीति दोहो¥याएका थिए। यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि ओलीको मुख्य रणनीति गठबन्धनलाई तोड्नु नै थियो। ओलीले सदनमा नै बताएअनुसार उनले कैयौँ पल्ट देउबालाई सम्पर्क गरेर गठबन्धनलाई तोड्ने प्रयत्न गरेका थिए, तर देउवा ओलीसँग मिल्न तयार भएका थिएनन्। त्यसले उनको गठबन्धनप्रतिको इमान्दारितालाई नै बताउँछ। देउवा तयार नभएपछि ओलीले प्रचण्डमाथि जाल हानेर उनलाई फसाएका थिए।

अहिले देउवाले ओलीसित गठबन्धन गर्न र उनलाई प्रधानमन्त्रीको पद दिन पहल गर्नुका पछाडि मुख्य रूपले प्रचण्डले विश्वासघात गरेको हुनाले उनीप्रतिको बदलाको भावले काम गरेको पनि हुन सक्दछ। तर पहिले प्रतिगमनको नीति अपनाएको हुनाले ओलीका विरुद्ध लामो संयुक्त सङ्घर्ष समेत सञ्चालन गर्दै आएको अवस्थामा प्रचण्डसित बदला लिनका लागि ओलीसँग मिलेर समीकरण बनाउने कार्यलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न। प्रचण्डले बारम्बार ओलीसित गठबन्धन गरेका थिए तर अन्तमा ओलीले नै उनलाई धोका दिएका छन्। त्यही प्रकारले खाली प्रचण्डसितको रिस बदलाको भावनाले अहिले देउवाले ओलीसित गठबन्धन गरेपनि अन्तमा प्रचण्डलाई जस्तै देउवालाई पनि धोका हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न।

३) हामीले सुरूदेखि नै यो बताउँदै आएका थियौँ, प्रचण्डले पहिलेको गठबन्धन तोड्ने जुन काम गरेका थिए, त्यो ठुलो अदूरदर्शिता थियो र त्यसरी उनी ओलीको षडयन्त्रको सिकार भएका थिए। हामीले यो पनि स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि ओलीको उद्देश्य प्रचण्डको नेतृत्वको सरनकारलाई स्थायित्व दिने नभएर उनको सरकारलाई समाप्त गर्नु नै थियो। हामीले यो पनि स्पष्ट गर्दै आएका थियौँ कि प्रचण्ड खाली हावामा झुन्डिएका थिए र कुनै पनि बेला ओलीले उनीमाथि प्रहार गर्न सक्दथे। ओलीबाट बारम्बार धोका पाउँदै आएका प्रचण्ड त्यति सजिलैसित उनको जालमा किन फसे रु त्यसले राजनीतिक अपरिपक्वता र अदूरदर्शितालाई नै बताउँछ। उनले बारम्बार ‘क्रमभंगता’ र ‘उथलपुथल’को कुरा गर्दै आएका छन्। त्यसलाई उनले गतिशीलता बताउँदै आएका छन्। तर त्यो चरम प्रकारको अवसरवाद नै हो।

४) हाम्रो पार्टीले बारम्बार यो स्पष्ट गर्दै आएको थियो कि नेकाको संस्थापन पक्ष इमान्दार रहेको भएपनि त्यसभित्रको प्रतिपक्ष सुरूदेखि नै गठबन्धनको विरोधमा थियो। त्यसको जोड एमालेसित मिलेर सरकार बनाउने कुरामा रहँदै आएको थियो। अहिले नेकामा त्यसभित्रको प्रतिपक्ष हाबी भएको छ र एमालेसित मिलेर सरकार बनाउने उनीहरूको योजना सफल हुन पुगेको छ। उनीहरूको उद्देश्य पुनः देउवालाई पनि पार्टीको नेतृत्वबाट हटाउने र सरकारको नेतृत्वमा आउन नदिने नै हुनेछ। बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि अहिले बनेको समीकरणलाई पनि उनीहरूले त्यही उद्देश्य पूरा गर्ने दिशातिर बढाउने प्रयत्न गर्नेछन्।

५) अहिले सरकारमा पहिलोपल्ट ओली प्रधानमन्त्री हुने र डेढ वर्ष पछि नेकालाई सरकारको नेतृत्व दिने समझदारी भएको छ। ओलीको गतकालको इतिहास हेर्दा उनी कहिल्यै पनि आफ्नो वचनमा इमानदार नरहेको कुरा बारम्बार प्रस्ट हुँदै आएको छ। त्यसरी विचार गर्दा डेढ बर्षपछि नेकालाई सरकारको नेतृत्व दिने कुरामा पनि के उनी इमान्दार रहनेछन् रु त्यसबारे प्रश्न उठाउने वा शङ्का गर्ने ठाउँ छ। त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन। तैपनि आफ्नो नेतृत्व कालमा ओलीले संसदलाई विघटन गरेर देशलाई मध्यावधि चुनावतिर लैजाने घोषणा गरे भने पनि त्यो आश्चर्यको कुरा हुने छैन।

६) ओलीको अहिलेको सबैभन्दा बढी चिन्ताको विषय गिरिबन्धु टी स्टेटबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हो। त्यो फैसलाबाट ओलीले अरबौँ रूपैया भ्रष्टाचार गरेको कुरा आधिकारिक रूपमा नै प्रमाणित भएको छ। त्यसकारण त्यो मुद्दालाई ओेझेलमा पार्न पनि ओलीलाई सरकारमा जान आवश्यक भएको थियो। काँग्रेस पक्षका कैयौँ नेताहरूमाथि पनि विभिन्न भ्रष्टाचारका कुराहरू उठिरहेका छन्। त्यस प्रकारका मुद्दाहरूलाई दबाउन उनीहरूका लागि पनि सत्तामा जानु आवश्यक भएको थियो। यी विभिन्न कारणहरूले पनि समीकरणमा परिवर्तन भएको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न।

७) एमाले र नेकाका बिचमा संविधानमा कैयौँ संशोधन गर्न पनि सहमति भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ। नेपालमा एकातिर राजावादीहरूले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई नै समाप्त गर्न तथा मधेसवादीहरूले देशको राष्ट्रियता र अखण्डतालाई खण्डित गर्न संविधानमा संशोधनको कुरा उठाउँदै आएका छन्। नेपाली काँग्रेसले समानुपातिक चुनावलाई हटाउन तथा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन्। विभिन्न जातिवादी संगठनहरुले जातीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। त्यो अवस्थामा एमाले र नेकाका बिचको सहमतिद्वारा बन्ने समीकरणले के–के संशोधन गर्न खोज्नेछ, त्यसप्रति पनि हामीले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यस प्रकारका कुनै पनि संशोधन हुनुलाई दृढतापूर्वक विरोध गर्ने हाम्रो नीति हुनेछ।

८) संविधानमा संशोधनका सन्दर्भमा हामीले हाम्रो पार्टीको स्थिति स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। सर्वप्रथमतः सङ्घीयताप्रति हाम्रो सुरुदेखि नै मतभेद रहँदै आएको छ र, त्यसैले हामीले त्यसलाई खारेज गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयतामाथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आएका छौँ। यसका साथै प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्ने तथा स्थानीय निकायहरूलाई अरु अधिकार सम्पन्न र सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि हामीले जोड दिँदै आएका छौँ।

९) अहिले नयाँ बनेको समीकरणबाट गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षामाथि आँच पुग्ने सम्भावनातिर पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरुद्ध राजावादीहरूले लगातार अभियान चलाउँदै आएका छन् भने ओलीले प्रतिगामी दिशा समात्दै आएको पनि आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो। पहिले एमालेले गणतन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गर्ने बेलामा ओलीले बयलगाढा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्न भनेर गणतन्त्रको निर्णयप्रति असहमति प्रकट गरेका थिए भने आफ्ना कतिपय समर्थकहरूद्वारा गणतन्त्रका विरुद्ध नोट अफ डिसेन्ट पनि प्रस्तुत गर्न लगाएका थिए। नेपाली काँग्रेसभित्र एउटा ठुलो पङ्क्ति गणतन्त्रका ठाउँमा वैधानिक राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गरेर नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने पक्षमा रहेको छ। त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा अहिले बन्न थालेको समीकरणले गणतन्त्र र धर्मनिरपक्षेता विरुद्ध संशोधन गर्न प्रयत्न गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। त्यस प्रकारको कुनै पनि प्रयत्नका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले सम्झौताहीन प्रकारले संघर्ष गर्ने छ।

१०) संविधानमा प्रत्यक्ष रुपले निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको चुनावको व्यवस्था गर्ने, मिश्रित चुनाव प्रणाली वा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गर्ने वा जातिवादी आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने जस्ता कुनै पनि प्रयत्नहरुलाई हामीले अस्वीकार गर्ने छौँ र तिनीहरूको दृढतापूर्वक विरोध गर्ने छौँ।

११) अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महङ्गो र भ्रष्ट भएर गएको छ। त्यसकारण त्यसमा सुधार गर्नको लागि संविधान वा निर्वाचन कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ। त्यसै गरेर सार्क क्षेत्र सहित संसारका विभिन्न देशमा रहेका नेपालीलाई आफू बसेको देशबाट नै मतदानमा भाग लिन पाउने र समानुपातिक रूपले उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकतमा पनि हामीले जोड दिन्छौँ। संसदमा महिला र दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि उनीहरुका लागि बेग्लाबेग्लै निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले पहिलेदेखि जोड दिँदै आएको छ र अहिले पनि त्यसका लागि जोड दिन्छ।

१२) ओलीको कार्यप्रणाली देशलाई प्रतिगमन र अधिनायकवादतिर लैजाने नै रहँदै आएको छ। गतकालका उनका कैयौँ कारवाहीहरुबाट त्यो कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। अहिले उनले नेकासित समीकरण गरेपनि उनको रणनीति एक्लै चुनाव लडेर आफ्नै बहुमतको सरकार बनाउने र त्यसरी देशलाई प्रतिगमन र अधिनायकवादतिर लैजाने नै हुनेछ। अहिले एमाले र नेकाका बिचमा भएको सहमतिमा दोस्रोपल्ट नेकालाई सरकारको नेतृत्व दिने भने पनि त्यो उधारो र गौण महत्त्वको कुरा हो। अहिलेको प्रधान महत्त्वको कुरा एमालेको नेतृत्वको सरकार नै हो। त्यसले गिरिबन्धु टिस्टेट जस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरुलाई संरक्षण गर्ने मात्र होइन, त्यस्ता काण्डहरुलाई अरु बढाएर लैजाने छ र त्यसका सम्पूर्ण कारबाहीहरु प्रतिगमन र अधिनायकवादको दिशामा नै केन्द्रित हुने छन्। त्यसैले अहिले ओलीको नेतृत्वमा बन्न थालेको समीकरण र सरकारलाई हामीले देशको लागि गम्भीर खतराको रुपमा लिन्छौँ र त्यसको कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ।

१३) ओलीको प्रतिगामी र अधिनायकवादी नीतिको हामीले बारम्बार विरोध गर्दै आएका छौँ। प्रचण्डले बारम्बार ओलीसित गरेको गठबन्धनको पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ। त्यही प्रकारले अहिले पनि नेपाली काँग्रेसले ओलीसित गरेको गठबन्धनलाई हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा विरोध र भत्र्सना गर्दछ।

१४) अन्तमा, अहिले नेपालमा समीकरणको हेराफेरीको जुन कार्य भएको छ, त्यसमा विदेश शक्तिहरुको कुन प्रकारको भूमिका रहेको छ रु आउँदा दिनमा त्यो प्रष्ट हुँदै जाने छ र त्यस अनुसार त्यसबारे हाम्रो पार्टीले आफ्नो नीति प्रष्ट गर्दै जाने छ।

२०८१ असार १९ गते।
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री