संवैधानिक नियुक्ति विवाद जहिल्यै ‘हेर्न नभ्याइने’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा दुईपटकमा गरी ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद बुधबार पनि पेसी चढेको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त विवादको सुनुवाइका लागि पालो पाएन। ‘सधैँझैँ’ यसपालि पनि हेर्न नभ्याइनेमा गयो।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले २०७९ पुस १ गते विवादित संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध पहिलो रिट निवेदन दायर गरेका थिए। त्यसबीचमा संवैधानिक परिषदबाट ओलीले नै उही प्रक्रियाबाट दोस्रोपटक पनि विभिन्न संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न भ्याए। तर, उक्त नियुक्तिको वैधानिकता जाँच गर्न भने अहिलेसम्म सर्वोच्चले भएको छैन।

अर्याल र अन्य अधिवक्ताले समेत त्यसयता यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर १५ वटा निवेदन दर्ता गराएका छन्। तीमध्ये केही त विवादको छिनोफानो चाँडो गराउन निवेदन दिइएको छ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल रहेको संवैधानिक इजलासमा केही रिटको सुनुवाइ भयो। तर, संवैधानिक नियुक्ति विवाद निकै पछाडि थियो। सामान्यतः जेठा मुद्दाको पालो पहिला पाउनुपर्ने हो। यस मुद्दामा त्यस खालको ज्येष्ठताले पनि काम गरेको देखिँदैन।

संवैधानिक इजलासको पेसी सूचीमा यो विवाद १६ औँ नम्बरमा थियो। सुनुवाइ भने सुरूका ३ वटामा मात्र भयो। त्यसपछिका सबै हेर्न नभ्याइनेमा परे।