युनिकोड
संविधानविद् डा भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री हाबी भए शक्तिसन्तुलनका सबै मर्म भताभुंग हुने चेतावनी दिएका छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयक यही रूपमा संसदका दुवै सदनबाट अनुमोदन भएमा न्यायालय र अरू संवैधानिक निकायहरू सम्पूर्ण रूपमा निर्देशित हुने जोखिम पनि औँल्याएका छन्।
समितिले बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र संवैधानिक परिषदले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखी विधेयक पारित गरेको थियो। समितिले पारित गरेको विधेयक संसदको पूर्ण बैठक जान्छ। संघीय संसदका दुवै सदनले पारित गरेमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्छन् र कानुनका रूपमा लागू हुन्छ।
‘संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा कार्यकारिणी प्रमुख हाबी हुने गरी राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयक यही रूपमा अनुमोदन भएमा न्यायालय र अरू संवैधानिक निकायहरू सम्पूर्ण रूपमा निर्देशित हुनेछन्, शक्तिसन्तुलनका सबै मर्म भताभुंग हुनेछन्,’ आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
उनले नेपाल बार एसोसिएसनले हालै राजधानीमा गरेको अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी सम्मेलनबाट पारित दस्तावेजमा पनि असहमति प्रकट गरेका छन्। उक्त सम्मेलनमा संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश अलग हुनुपर्ने प्रतिवेदन पेस भएको थियो।
‘प्रधानन्यायाधीशलाई (संवैधानिक) परिषदमा भूमिकाशून्य बनाउने गरी बारको सम्मेलनले गरेको महाभूलबाट नेताहरू हौसिएको देखिन्छ,’ आचार्यको टिप्पणी छ, ‘लोकतन्त्रमा सर्वसम्मत होइन विधिसम्मत निर्णय आवश्यक हुन्छ। विवेकी सांसद्हरूले यसमा हस्तक्षेप गरून्। सभामुख नै रहिसकेपछि संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको आवश्यकता छैन, त्यसमा हेरफेर गरौँ। अति संकीर्ण दलीय स्वार्थले संवैधानिक राज्य व्यवस्थाका सबै मान्यताहरू नष्ट हुने प्रक्रियामा छन्। यसलाई रोकौँ।’
तर सरकारका प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री रेखा शर्माले कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्तिलाई कमजोर बनाउने गरी कानुन बनाउन नहुने तर्क संसदीय समितिको छलफलमा गरेकी थिइन्।
नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता गर्छन्। प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन्।
परिषद्ले प्रधानमन्त्रीका अलावा अरू ५० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा मात्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री सहमत नभएका विषयमा बाँकी सबै सदस्यको एकमत भए पनि त्यो निर्णयका रूपमा लागू हुन सक्दैन।
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश र विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले ती पदाधिकारी नियुक्त गर्छन्।
संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई लिएर लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। २०७८ मा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्न पुगेका थिए। कुनै पनि बहालवाला सभामुखले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेको यो इतिहासकै पहिलो घटना थियो।
संवैधानिक परिषद्को सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियाका लागि अहिले कानुनी आधार छैन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा २०७८ मा अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गरी गणपूरक संख्या परिवर्तन गरिएको थियो।
अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको कानुन संसदबाट पुनः जगाउनुपर्छ। तर, संसदले अहिलेसम्म उक्त कानुन जगाएको छैन।
कानुनी शून्यता तोड्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत फागुन १२ गते संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका थिए। उक्त विधेयक दफावार छलफलका लागि वैशाख १५ गते संसदीय समितिमा पठाइएको थियो। त्यही विधेयक संशोधनसहित बिहीबार राज्य व्यवस्था समितिले सदनमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
कानुनी शून्यताकै बीच संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय भने गरिरहेकै छ।
परिषद्ले गत चैत १८ गते महालेखापरीक्षकमा तोयम रायाको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। त्यसअघि साउन १८ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बैठक बसेको थियो। त्यसबेला कानुन नभएकाले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम भन्दै प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको थियो।
२०८० वैशाख ५ मा हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा पनि संवैधानिक परिषद् कानुनी शून्यतामै थियो। खासमा कानुनी शून्यता देखाएर नै कार्कीको नियुक्ति ५ महिनासम्म रोकिएको थियो।
संवैधानिक परिषद्को सचिवालय समेत रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७९ फागुन १७ गते सूचनाको हकअन्तर्गत परेको निवेदनमा दिएको जवाफमा कानुनी शून्यताका कारण तत्कालीन अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको थियो।
‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भएको थियो। सो अध्यादेशले ऐनको दफा ६ उपदफा (३) र (५) लाई संशोधन गर्नुका साथै उपदफा (६) र (७) लाई खारेज गरेकोमा अध्यादेशले संशोधन गरेको उक्त व्यवस्था हाल कायम नरहेको कारण कानुनी रिक्तता छ,’ अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको निवेदनको जवाफमा संवैधानिक परिषद्को समेत सचिवालय रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लेखेको थियो, ‘उक्त कानुनी रिक्ततालाई पूरा गर्न संवैधनिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई विचाराधीन रहेकोले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको व्यहोरा अनुरोध छ।’
तर, कानुनी शून्यताकै बीच निकै ढिलो गरी प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको सिफारिस भएको थियो। त्यतिखेर मत विभाजन हुने अवस्थामा मात्र कानुन चाहिने र सर्वसम्मत निर्णय संविधानमै टेकेर गर्न सकिने तर्क नेताहरूले गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीशकै नियुक्तिको विषय भएकाले हो या अन्य कारण, त्यतिखेर कसैले अदालतमा चुनौती भने दिएको पाइँदैन।
यद्यपि, कानुनी शून्यताका कारण प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा कुनै सदस्यले असहमति राखेमा निर्णय लिने प्रक्रिया स्पष्ट छैन।
प्रतिक्रिया