युनिकोड
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरेको हो। बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको जानकारी समितिलाई गराए।
परिषद्को बैठकमा कुनै सदस्य उपस्थित हुन नसके उपस्थित हुन नसक्ने कारणसहितको जानकारी बैठक बस्ने समय भन्दा २४ घण्टाअगावै अध्यक्षलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। अब संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने भएको छ।
जसमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख छ।
उनले भने, ‘अब संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरिदिन अनुरोध गर्दछु। संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परिमार्जनसहित पारित भएको जानकारी गराउँछु।’
बैठकमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समितिले गरेको काममा सरकारले अन्यथा नलिने बताइन्। उनले छलफल गरेर सबैको सहमतिमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताइन्।
मन्त्री शर्माले कार्यकारी अधिकार भएको व्यक्तिलाई कमजोर बनाउने गरी कानून बनाउन नहुने बताइन्। उनले संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको उपस्थितिबिना पनि निर्णय हुने भाव दिने गरेर व्यवस्था विधेयकमा गर्न नहुने बताइन्।
प्रतिक्रिया