युनिकोड
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा राजस्वतर्फको लक्ष्य व्यावहारिक देखिन्छ। १२ खर्ब ६० अर्बको लक्ष्य व्यावहारिक नै हो। चालु आर्थिक वर्षमा सो लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब थियो। त्यस हिसाबले राजस्व लक्ष्य तुलनात्मक रुपमा बुझेरै ल्याएको जस्तो लाग्यो।
तर, अरु तीनवटा लक्ष्य चाहिँ व्यावहारिक र सम्भव देखिँदैन।
पहिलो, ५० अर्बको अनुदानलाई बढाएर ५२ अर्ब ल्याउँछु भन्नुभएको थियो। जबकि यसवर्ष अनुदान धेरै कम आएको छ।
दोस्रो, वैदेशिक ऋणमा चालु आर्थिक वर्षमा नै २ खर्ब १२ अर्बको लक्ष्य राखिएको थियो। त्यसमा १ खर्ब ४० अर्ब ल्याउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। त्यो सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने हो।
सामान्यतः वैदेशिक ऋण अनुमानभन्दा निकै कम आउने गरेको छ। त्यो पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम, अझ भन्दा ४० प्रतिशतको आसपासमा पुग्ला। अर्को साल २ खर्ब १२ अर्बबाट बढाएर २ खर्ब १७ अर्ब पुर्याउनुभएको छ। त्यो लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने सम्भावना ज्यादा छ।
तेस्रो, आन्तरिक ऋणतर्फ यसपालि २ खर्ब ४० अर्ब वित्तीय व्यवस्थापनमा छुट्याइएको थियो। अहिले अर्थमन्त्रीले त्यसलाई बढाएर ३ खर्ब ३० अर्ब पुर्याउनुभएको छ। झण्डै ७० अर्ब आन्तरिक ऋण बढाउने कुरा गर्नुभएको छ। यसैबाट के बुझिन्छ भने आन्तरिक ऋण बढ्नेबित्तिकै सावाँब्याज भुक्तानीको चाप बढ्दै जान्छ। त्यसपछि निजी क्षेत्रले पनि ऋण नदिएको बेलामा त्यो पैसा सरकारले लिँदा केही राहत त पुग्ला। तर सरकारले ऋण लिएर विकासको खर्च गर्दा परिणाम राम्रो हुँदैन।
किनभने, यसवर्ष पनि ३ खर्ब २ अर्ब पुँजीगत खर्चमध्ये अहिलेसम्म १ खर्ब मात्रै खर्च भएको छ। लक्ष्य राख्दा पनि २ खर्ब १५ अर्बसम्म हुन्छ कि भन्ने भन्नुभएको छ। त्यसैबाट बुझिन्छ, एक तिहाइभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने सम्भावना छैन।
जबकि अर्को वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्छु भन्नुभएको छ। यसवर्षको कार्यगत क्षमता हेर्दा त्यो लक्ष्य पनि पूरा नहुने सम्भावना धेरै देखिन्छ।
त्यसकारण बजेटको आकारमा ज्यादै त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नभए पनि कार्यान्वयनमा संशय छ। पैसा प्राप्त गर्न नसक्दा थप दबाब पर्छ। आन्तरिक र पुँजीगत खर्च नहुने र अरु खर्चमा त्यो पैसा जाने हुँदा लक्ष्य नपुग्ने सम्भावना देखिन्छ।
सुरुदेखि नै अर्थमन्त्रीले यसको कार्यान्वयनको पक्षमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने खाँचो छ। उहाँले पैसा छरिँदैन भनेर भने पनि केही पैसा छर्ने नै योजना राखेको देखिन्छ। हरेक प्रदेशलाई विशेष देखाउँदै जुन खालको बजेट राख्नुभएको छ, त्यसबाट बजेट छरिने देखिन्छ।
चालु खर्च अरु विविध कुरामा खर्च हुने र फिल्डमा नतिजा प्राप्त गर्ने पुँजीगत खर्चमा कम हुने हुँदा चालु खर्च बढाउने र पुँजीगत खर्च नहुने देखिन्छ।
यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर त्यस्ता प्रकृतिका योजनालाई सकभर कार्यान्वयनयोग्य बनाउने, नभए त्यसलाई अघि बढाउने कुरामा उत्साहित नहुने हो भने सहज हुन्छ।
बजेटको प्राथमिकताका कुरा जे गरेका छौँ, त्यसमध्ये एउटा कमजोरी छ। हामीले अहिले भोगिरहेको समस्यालाई सम्बोधन गरिएको छैन। पुँजीगत खर्च कम भएको कुरालाई स्वीकार गरिएको छैन। आयात घटेर राजस्व कमी भएको कुरालाई बजेटले देखेन। त्यस्तै, वैदेशिक मुद्रा किन खर्च भएन भन्ने कुराको कारण खोतलेन।
बजेटको दस्तावेजले नै ती सबैकुरा उजागर गर्नुपर्थ्यो। त्यसो हुँदा सुरुदेखि नै सावधानीतर्फ जान्थ्यो। तर, बजेटमा अलिकति सुधार देखिन्छ। व्यावहारिक तहबाट भने त्यति सन्तोष गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यसप्रति बढी चनाखो हुनुपर्छ।
(पाण्डे पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष हुन्)
प्रतिक्रिया