सरकार तानाशाही बाटोमा गएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले गर्‍यो यी ७ निर्णय

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकार तानाशाही बाटोमा अग्रसर भएको निष्कर्ष निकाल्दै ७ बुँदै निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति तथा संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय विशेष समिति गठन गरी छानबिन हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ भने कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको गिरफ्तारीलाई स्वतन्त्र प्रेसमाथिको आक्रमण ठहर्‍याएको छ।

यस्तै गृहमन्त्री लामिछानेले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिलाई मर्यादाहीन र अशिष्ट ठहर पनि कांग्रेसले गरेको छ। 

स्थानीय तहमा जानुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान रोकेकामा पनि कांग्रेसले सरकारप्रति खेद व्यक्त गरेको छ।

बैठक सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवन, बीपीनगर, ललितपुरमा बसेको थियो।

बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. प्रकाशशरण महत (प्रवक्ता), उमा रेग्मी, पुष्पा भुषाल, गोविन्द भट्टराई, कल्याणकुमार गुरुङ्ग, देवेन्द्रराज कँडेल, रमेश लेखक (प्रमुख सचेतक), बहादुरसिंह (लामा) तामाङ्ग, डा. गोपाल दहित, योगेन्द्र चौधरी, आङ्गेलु शेर्पा, अब्दुल रज्जाक, चन्द्रबहादुर केसी, डा. आरजु राणा देउवा, उमेशजंग रायमाझी, नैनसिंह महर, राजीव ढुंगाना, गोविन्दबहादुर शाह, डा. रणबहादुर रावल, राजीवविक्रम शाह, डा. चन्द्रमोहन यादव, प्रकाश रसाइली स्नेही, गुरु बराल, कुन्दनराज काफ्ले, प्राडा गोविन्दराज पोखरेल, सुशीला मिश्र भट्ट, नानु बास्तोला, अजयबाबु शिवाकोटी, दिनेश कोइराला, सीतादेवी देवकोटा र शारदा पौडेलले आफ्ना धारणा राखेका थिए। यस्तै प्रदेश सभापतिहरू उद्धव थापा, शुक्रराज शर्मा र अमरसिंह पुन, प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू रामकृष्ण यादव र डिगबहादुर लिम्बु, प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले पनि विचार राखेका थिए।

बैठकबाट गरिएको ७ बुँदै निर्णयको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ-
१. सहकारी बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र न्यायको विषय :
विभिन्न सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले बचत फिर्ता र सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न तह र निकायमा दिनहुँ उजुरी परिरहेका छन्। बचत फिर्ता र न्यायको लागि संघर्ष गरिरहेका छन। गैरकानुनी रुपमा सहकारीको रकम अपचलन गर्ने र अनुचित लाभ उठाउने, निजी कम्पनीमा लगानी गर्ने र शंकास्पद कारोवार गरी बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने गरेको विषय निरन्तर सार्वजनिक संचारमाध्यममा प्रकाशन भइरहेका छन्। विभिन्न सहकारीबाट करिव ५ खर्व अपचलन भएको र मुलुकभरिका केही दर्जन ठूला सहकारी संस्थाहरूले मात्रै सर्वसाधारण बचतकर्ताको २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी अपचलन गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएको अवस्था छ।

३१ हजार ३ सय ७३ सहकारीमा आबद्ध ७३ लाख ८१ हजार सर्वसाधारणको धेरै बचत यसरी सहकारीका सिमित सञ्चालक र निजी कम्पनीहरूले संगठित रुपमा अपचलन ठगी र दुरुपयोग गरेका छन। हजारौ सहकारी पिडितले बचत फिर्ता, सुरक्षा र न्यायका लागि विभिन्न तह र निकायमा उजुरी निवेदन दिएका छन। केही सहकारी संस्थालाई सहकारी ऐन अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। तर लाखौं बचतकर्ताको रकम असुरक्षित भएको छ। संगठित ढङ्गले ठगी र अपचलन भएको छ। सामान्य श्रम गरेर आफ्नो सम्पूर्ण आर्जन सहकारीमा जम्मा गरेका सर्वसाधारण नागरिकको रकम निश्चित व्यक्ति र संस्थाले गैरकानुनी रुपमा गरेको दुरुपयोग अत्यन्त ठुलो ठगी र अपराध हो।

यसै सन्दर्भमा विगत केही समयदेखि नेपाली कांग्रेसले लाखौ नेपाली नागरिकले सहकारीमा बचत गरेको खरबौं रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भएका विषयमा निरन्तर सदनमा आवाज उठाइरहेको, बचतकर्ताको रकम फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चितताको माग गर्दै आएको विदित नै छ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको यो संयुक्त बैठक विभिन्न सहकारीहरूबाट कानुन विपरित बचतकर्ताहरुको रकम हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन र ठगी भइ जोखिममा रहेको तथा डुवेको बचत अविलम्ब फिर्ता र सुरक्षा गर्नु आजको पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने कुरामा प्रष्ट छ। त्यसको लागि गैरकानुनी रुपमा रकम दिने लिने, ठगी र अपचलन गर्नेहरूको अनुसन्धान गरी सम्पत्ति, जायजेथा रोक्का गरेर सोबाट बचत फिर्ता अविलम्ब गर्न र ठगी र अपचलनमा संलग्न व्यक्ति, सहकारी सञ्चालक र कम्पनी सञ्चालकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अपरिहार्य छ लाखौ नागरिकको सरोकार र न्यायसंग जोडिएको यो विषयलाई सदनमा नेपाली कांग्रेसले जोडदार ढङ्गले उठाउने संसदीय दलले गरिसकेको निर्णयलाई स्मरण गर्दै बचतकर्ताको बचत फिर्ता र सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा अपचलनमा संलग्नलाई सजाय नहुँदासम्म नेपाली कांग्रेस निरन्तर लागिरहने अठोट यो बैठकबाट गर्दछ। यसका निम्ति आवश्यक नीतिगत, संरचनागत र कानुनी प्रवन्ध गर्न नेपाली कांग्रेसले अग्रसरता लिनेछ।

२. सहकारी ठगी र अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको संलग्नता संसदीय विशेष छानविन समितिः
सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी पोखरा, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी काठमाडौं, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी चितवन हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी काठमाडौं, समानता बचत तथा ऋण सहकारी नेपालगञ्ज, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी विरगञ्ज लगायतका विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायतका निजी कम्पनीमा गैरकानुनी रुपमा रकम अपचलन र ठगी भएको र सो कार्यमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालिन सञ्चालक नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको पर्याप्त आधार र तथ्य निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस प्रकरणमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री भइसकेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अवरुद्ध भएको र अनुसन्धान अभियोजन गर्ने सबै संयन्त्रलाई लज्जास्पद रुपमा दुरुपयोग गरिएको अवस्था छ। नेपाल प्रहरी, महान्यायधिवक्ता जस्ता सरकारी निकाय मात्र होइन स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुले यो अनुसन्धान कति प्रभावित भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। सहकारी पिडितलाई दवाव र प्रभाव पार्ने, असहयोग गर्ने, हतोत्साही बनाउने, उजुरी नलिने लगायतका कार्य गरेको पिडितले नै सार्वजनिक रुपमा बताइरहेको तथ्यले सरकार सहकारी पिडितको रकम सुरक्षा, फिर्ता र न्याय दिन तथा ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन इच्छुक छैन बरु ठगीमा संलग्नलाई संरक्षण गर्न उद्धत छ भन्ने झनै प्रष्ट हुन्छ।

सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सुवर्णलक्ष्मी, सहारा लगायत विभिन्न सहकारीमा बचतकर्ताले राखेको बचत रकमको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न, बचत हिनामिना भएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न, गैरकानुनी रुपमा रकम लेनदेन, ठगी र अपचलनमा संलग्न गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायतका कम्पनी, संलग्न व्यक्ति, कम्पनी सञ्चालक, सहकारी सञ्चालक लगायतमाथि छानविन गरी कारबाही गर्ने सुनिश्चितता गर्न संसदीय छानविन विशेष समितिको गठन हुनुपर्ने विषय नेपाली कांग्रेस लगायत संसदका अन्य विपक्षी दलहरूले उठाइरहेको र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले निर्णय नै गरेर छानबिन समितिको गठनको माग गरेको विदित नै छ।

अतः नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको यो संयुक्त बैठक विभिन्न सहकारीबाट रवि लामिछाने संलग्न गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायतका निजी कम्पनीमा सहकारी ऐन र प्रचलित कानुन विपरित रकम लिने दिने, संगठित रुपमा ठगी गर्ने, अनुचित लाभ लिने, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग अपचलन गर्ने सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन गरी त्यस्तो कार्य गर्ने, सो कार्य गर्न मद्दत गर्ने व्यक्ति संस्था, सहकारी सञ्चालक, कम्पनी सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक समेतको अध्ययन गरी त्यस्ता कम्पनीबाट बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न र कम्पनी र सञ्चालकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन संसदीय छानविन विशेष समितिको गठन नै आजको आवश्यकता हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको अडानलाई पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छ।

३. संसदमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको अशिष्ट, आपत्तिजनक, अपमानजनक र हिंस्रक अभिव्यक्ति:
नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले २०६१ जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभामा बोल्नु भएको विषयका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको जेठ ७ गते बसेको बैठकले गृहमन्त्री जस्तो महत्वपूर्ण पदमा बसेको व्यक्तिले गरेको अशिष्ट, आपत्तिजनक, अपमानजनक, तथ्यहीन, कपोलकल्पित, गैरजिम्मेवार र हिंस्रक अभिव्यक्तिको निन्दा र भ्रत्सना गदै सहकारी ठगीको अपराधमा संलग्न गृहमन्त्रीले अरुलाई प्रश्न सोध्ने, विभिन्न तथाकथित विषयमा अरुलाई देखाएर आफूमाथि अनुसन्धान र छानविनबाट भाग्ने प्रयत्न गरेको ठहर गरेको थियो। संसदीय दलको उक्त निर्णयलाई स्मरण गर्दै उक्त दिन सम्मानित सदनको रोष्टममा उभिएर गृहमन्त्रीले निकृष्ट ढङ्गले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूप्रति लक्षित गरी दिएको भ्रामक, कपोलकल्पित र लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्तिका वारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण सहित सरकारको धारणा माग गर्ने यो बैठक निर्णय गर्दछ। अन्यथा गृहमन्त्रीले दिएको अवाञ्छित अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुने चेतावनी दिन चाहन्छ।

४. कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्षलाई पक्राउ पुर्जी सरकारको बदनियत र प्रतिशोधः
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरेको विषयमा नेपाली कांग्रेसको ध्यान आकृष्ट भएको छ। राज्यले कुनै पनि व्यक्तिमाथि कानुन बमोजिम आवश्यकता अनुसार छानविन, अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न पाउने विषयमा दुइमत हुन सक्दैन र यो विधिको शासनको मूल मर्म हो तर छानविन, अनुसन्धान वा अभियोजनका नाममा सरकारले राज्यका संयन्त्रको दुरुपयोग गरी पूर्वाग्रह पूर्वक पक्राउ गर्ने, थुनछेक गर्ने र डर त्रास फैलाउने कार्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्य हुन सक्दैन।

सिरोहियालाई नागरिकता सम्बन्धि केहि त्रुटिका कारण पक्राउ गरिएको सरकारी पक्षको दाबी छ। यसबारे सिरोहियाले स्वयं छानवीनकालागि तयार रहेको र सहयोग गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। सरकारले सामन्य विषयमा आक्रमणकारी शैलीमा संचार गृहभित्र प्रहरी प्रवेश गराइ अनावश्यक बल प्रयोग गरी पक्राउ गरेको घटनाले सरकारले संचार जगतलाई डर, त्रास, दवाव र नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संचार गृह विरुद्ध लक्षित आक्रमण लोकतन्त्र विरुद्ध नै हो भन्ने हाम्रो ठहर छ। देशमा लोकतन्त्र स्थापना र विधिको शासन कायम गर्न अनवरत रुपले क्रियाशील, व्यवसायिक संचार गृह कान्तिपुर माथि गरेको ज्यादतीपूर्ण कार्यले सरकारको निरंकुश चरित्र देखा परेको छ। कान्तिपुरले देशमा सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिता कायम राख्न निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको छ।

यसै सिलसिलामा नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र वहाँ आबद्ध रहनुभएको कम्पनी सहकारीको रकम हिनामिना दुरुपयोग, अपचलन ठगीमा संलग्न रहेको समाचार प्रकाशित हुनु सत्य र स्वभाविक थियो। उक्त समाचार प्रकाशनका कारण नै पूर्वाग्रहपूर्वक सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको छ। कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्ने शैली नै संचार जगतलाई तर्साउने उद्देश्यले प्रेरित देखिएको हुँदा नेपाली कांग्रेसको यो बैठक सरकारको पूर्वाग्रह प्रेरित यो कार्यको घोर निन्दा र भत्सर्ना गर्दछ। साथै, यो बैठक संचार माध्यममाथि डर, त्रास सृजना गरी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने र नागरिकका मौलिक हक कुण्ठीत गर्ने कार्य नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिन्छ।

५. निरंकुशताउन्मुख सरकारको प्रतिरोधः
नेपाली कांग्रेसले विभिन्न सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता, सुरक्षा, सहकारी पिडितको न्याय र सहकारीको रकम ठगी र गैर कानुनी रुपमा अपचलन गर्ने कार्यमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछाने समेतको संलग्नताका सन्दर्भमा सत्य तथ्य छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति गठनको माग राखिरहेको विदित नै छ। प्रतिपक्षी दलको यो स्वभाविक र जायज माग हो तर सरकारले यसलाई स्वभाविक रुपमा लिएन। सरकारले समाधानका लागि जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुको सट्टा गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भयो।

नेपाली कांग्रेसले संसदको नियमित गतिविधि अवरुद्ध नहोस भनेर सचेततापूर्वक हदैसम्म लचिलो भएर संसदका काम कारबाही गर्न र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न समेत सहजिकरण गर्दै आयो। तर, विपक्षी दलको जायज मागलाई स्वीकार गर्नुपर्नेमा सत्ता गठबन्धन सहकारी ठगीको विषय लुकाउन, गृहमन्त्रीको संलग्नताको ढाकछोप गर्न अनेकन प्रपञ्च गर्न थाल्यो, त्यसका लागि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गन्यो। सभामुखसंग मिलेर संसद नै कब्जा गर्ने प्रयत्न भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत विपक्षी दलहरूलाई पेलेर विश्वासको मत समेत लिने प्रयास भयो। यसले सरकार स्वयं नै सदनलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने, संसदबाट उम्किने प्रश्नबाट भाग्ने प्रतिपक्षका आवाजलाई रोक्ने र संसदलाई सहकारी ठगीमा संलग्न केही व्यक्तिको संरक्षणका लागि बन्धक बनाउने मनसायतर्फ उद्दत देखिएको प्रष्ट हुन्छ।

संसद चल्ने वातावरण नबनाएर एकातर्फ प्रतिपक्षले उठाउने अनेकन नीतिगत भ्रष्टाचारका विषय, जनजिविकाका सवाल, योजना र बजेटका विषय, कानुन निर्माणका विषयलाई अवरुद्ध पार्ने अर्कोतर्फ सत्ता गठवन्धनका दलहरूभित्र अनेकन विषयमा विषय र संलग्नता अनुसार "मौनता" को सांठगांठ गर्ने प्रवृति र रवैया देखियो। संसदभित्र यस्तो प्रवृत्ति छ भने संसद बाहिर प्रश्न गर्ने र तथ्य उजागर गर्नेहरूको मुख थुन्न अनेकन बहाना खोज्ने, दवाव दिने, प्रभाव पार्ने प्रपञ्चहरू भए प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख मार्फत अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक कदम चालिए। सरकारको यस रवैयाको नेपाली कांग्रेस निन्दा गर्दछ। यसरी सरकार गैरजिम्मेवार, अनुदार, स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक र निरंकुशता उन्मुख हुँदै गएको ठहर नेपाली कांग्रेस गर्दछ। सत्ताको यो प्रवृत्ति र रवैयाको विरुद्ध नेपाली कांग्रेस संघीय संसद, प्रदेश संसद र सडकबाट समेत सशक्त प्रतिरोध गर्ने निर्णय गर्दछ।

६. समानीकरण अनुदान सम्बन्धमाः
नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को मिति २०८० माघ ९ गतेको निर्णयानुसार चालु आ.व. मा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदानको २५.८९ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब ४८ करोड रकम निकासा रोकिएको छ। यस विषयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुसँग पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइएको विषयले नेपाली कांग्रेसको यस बैठकको समेत ध्यानाकर्षण भएको छ। समानीकरण अनुदान वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको अनुदान रहेको, यस प्रकारको अनुदानको कटौतीले स्थानीय सरकारमा एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा आफैले प्राथमिकता निर्धारण गर्न पाउने स्वायत्तता कुण्ठित हुनेछ र चालु आ.व.मा कार्यान्वयन भैसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी रोकिन जाँदा अर्को आ.व. मा दायित्व सर्न गै स्थानीय सरकारलाई ठुलो आर्थिक संकट समेत सृजना हुने देखिन्छ। तसर्थ, समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार समेत रहेकोले उक्त अनुदान रकममा कुनै कटौती नगरी तत्काल निकासा हुने प्रबन्धको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने साथै संघीय आर्थिक ऐनमा नै तहगत सरकारमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदानलाई अनिवार्य दायित्व भित्र राखी आगामी आ.व. देखि कुनै पनि कारणबाट कटौती गर्न नपाइने गरी स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्न नेपाली कांग्रेस नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँछ।

७. नेपाली कांग्रेसका सभापतिले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधन सहित) को धारा २३ (२) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकलाई केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सदस्यमा मनोनयन गर्न गर्नुभएको प्रस्ताव अनुमोदन गरिएको छ।