स्थानीय तहको विज्ञापन स्थगित नहुने

लोक सेवा आयोगले देशभरका ५१५ स्थानीय तहमा नौ हजार १६१ सिटका लागि गरेको विज्ञापन स्थगित नहुने भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आज लोक सेवा आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि स्थानीय तहको विज्ञापन स्थगित नहुने भएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त विज्ञापनबमोजिम चार लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा दरखास्त परेको र सतीमध्ये समावेशी समूहका तर्फबाट एक लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरुको दरखास्त परेको देखिएकाले ती व्यक्तिहरुको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न उचित र आवश्यक देखिएन।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशले आयोगले गरेको विज्ञापनलाई वैधता दिएको छ। नेपालको संविधानअुनसार समावेशिताका आधारमा विज्ञापन गर्दा स्थानीय तहलाई पृथकपृथक एकाइ मानी समावेशीतर्फ पद छुट्याउनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नको निरुपणका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।

सर्वोच्चले १५ दिनपछि दुवै पक्षको छलफलका लागि बोलाएको छ।

आयोगले गत जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहको नौ हजार १६१ सिटका लागि गरेको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै चार वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको थियो।

न्यायाधीशद्वय कार्की र डा भट्टराईको संयुक्त इजलासले सो विज्ञापनसम्बन्धी विवादमा ‘हेर्दाहेर्दै’ आजका लागि राखिएको थियो। यसअघि न्यायाधीशद्वयको सोही इजलासले यही असार ४ गते दायर भएका सबै विवादलाई एउटै इजलासमा राखी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।