युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मेलमिलापबाट देशभित्र मात्र नभई अन्तरदेशीय विवादको सामाधानका गर्न सकिने बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, मेलमिलाप समिति र बङ्गलादेश इन्टरनेसनल मिडिएसन सोसाइटीको आयोजनामा आज आयोजित मेलमिलापसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले मेलमिलाप विवाद समाधानको महत्वपूर्ण औजारका रुपमा स्थापित हुँदै गएको र यो पद्धतिको अवलम्बनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानक वा मापदण्डको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
‘विवादहरुको प्रकृतिमा आएको विविधीकरणले न्याय निरुपणका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सीमाको मान्यतासमेत क्रमशः खुकुलो बन्दै गएको छ, खासगरी, व्यापार, व्यवसाय र विश्वव्यापीकरण एवम् निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासले त्यस प्रकारको अवस्था सिर्जना गरिरहेको म देख्दछु,’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘अहिले मेलमिलाप देशभित्र मात्र होइन, अन्तरदेशीय विवादहरुको समाधानका लागिसमेत त्यत्तिकै महत्वपूर्ण औजारका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ, तसर्थ, मेलमिलाप पद्धतिको अवलम्बनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानक वा मापदण्डको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत देखापर्दै गएको छ।’
मेलमिलाप पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा भएका विभिन्न प्रयासका बाबजुद अझै पनि थुप्रै समस्या र चुनौती विद्यमान रहेको र सबैका साझा समस्या तथा चुनौती भएको हुँदा मेलमिलाप दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, बङ्गलादेशलगायत मुलुकमा विवाद समाधानको परम्परागत पद्धतिका रुपमा लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको बताए।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘यसको कानुनी व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट अनुभवहरु नयाँ नै छन्, तसर्थ कानुनी एवं कार्यविधिगत रुपमा मेलमिलाप पद्धतिको अभ्यास र अनुभवबाट यसलाई थप परिमार्जन र परिस्करण गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ।’
मेलमिलाप पद्धति र मेलमिलापको प्रक्रियामार्फत विवाद समाधान गर्दा हुने फाइदाका बारेमा आमरुपमा जानकारी गराई यसप्रतिको आकर्षण बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले मेलमिलाप प्रक्रियाको सफलता मेलमिलापकर्ताको दक्षता, सीप, अनुभव र लगनमा निर्भर गर्ने बताए। रासस
प्रतिक्रिया