युनिकोड
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई ३० लाख धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।
बिहीबार भएको मुद्दाको निर्णायक सुनुवाइ सकिएपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले यसअघि १५ मंसिरमा न्यायाधीश जनक पाण्डेले दिएको आदेशलाई सदर गरेका हुन्।
पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने या थुनामै राख्नेबारे १५ मंसिरमा उच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा दुईजना न्यायाधीशहरू पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाझिएको थियो।
त्यसपछि यसको छिनोफानो तेस्रो न्यायाधीशको इजालसमा गर्ने निर्णयअनुसार बिहीबार अन्तिम सुनुवाइ भएको हो। १५ मंसिरमा न्यायाधीश पाण्डेले ३० लाख रुपैयाँ धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएका थिए। त्यही आदेशलाई कोइरालाको इजलासले पनि सदर गरिदिएको हो।
न्यायाधीश पाण्डेले खाणले प्रतिवादी अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा अदालतसमक्ष बयान दिँदा अभियोग दाबीको कसुरमा पूर्णत: इन्कार रही बयान दिएको, भुटानी शरणार्थी पहिचान गर्न तयार पारिएको प्रतिवेदनको समानान्तर अर्को प्रतिवेदन कसरी तयार भयो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको भनी व्यहोरा लेखाएको लगायत आधार देखाएका थिए।
आदेश सुनाउँदै पाटन उच्च अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराई (भिडिओ : सरोज बैजु)
बिहीबार खाणका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलहरू दुवै पक्षले बहस गरेका थिए। सुनुवाइका क्रममा खाणको पक्षबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र महतो, कृष्णप्रसाद सापकोटा, महादेव यादव र हरिहर दाहाल बहस गरे।
त्यसैगरी अधिवक्ताहरू प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे र विश्वनाथ खनालले पनि बहस गरे।
त्यसपछि उच्च सरकारी वकिलहरूले बहस गरे। सरकारी वकिलहरू महेश खत्री र शंकर खत्रीले बहस सकिसकेपछि खाणका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस सकेका थिए।
बहसका क्रममा खाणका कानुन व्यवसायीहरूले यसअघि न्यायाधीश पाण्डेको आदेश सदर गरी थुनामुक्त गर्न माग गरेका थिए।
उता दुईजना सरकारी वकिलहरूले खाणलाई थुनामै पठाउने गरी दिएको न्यायाधीश खरेलको आदेशलाई सदर गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
त्यसपछि खाणको पक्षमा जवाफी बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाँतीसहितले थुनामुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका खाणसहित ३० जनाविरुद्ध ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेस गरेको थियो। यस मुद्दामा गत मंसिर १५ गते उच्च अदालत पाटनले आदेश दिँदा केही अभियुक्त त्यसबेला छुटेका थिए।
यस प्रकरणअन्तर्गत नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसभासद आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, हरिभक्त महर्जन र आशिष बुढाथोकी पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले २० जनालाई पक्राउ गरेको थियो। जसमध्ये १७ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा र तीन जनालाई धरौटीमा छाड्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले आदेश दिएको थियो।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी १० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुटिसकेका छन्। टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपसँग ३० लाख धरौटी माग भएको थियो। उनी पनि रिहा भइसकेका छन्।
भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसँग १५ लाख धरौटी मागिएको थियो। उनी धरौटी तिर्न नसकेर थुनामै छन्। टंक गुरूङ साधारण तारेखमा छुटिसकेका छन्। रामशरण केसी पनि १५ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका छन्।
आदेशको पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया