टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयलाई अदालतले बदर गर्नु पर्छ : अध्यक्ष अर्याल

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले सबै राजनीतिक दलको मिलेमतोमा टिकटक बन्द भएको बताएका छन्। उनले यो प्रतिबन्ध बदर गर्न पनि अदालतसँग आग्रह गरेका छन्।

सरकारले प्रस्तुत गरेको आधार हेर्दा र सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाहरूको तुलना गर्दा सबै राजनीतिक दल यसमा सहमत भएको बुझ्न सकिने अर्याल बताउँछन्।

हाम्रो संविधानले मानेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू र हाम्रो प्रणालीलाई हेर्ने हो भने टिकटक प्रतिबन्ध मनासिव नरहेको उनको तर्क छ। यी कुराहरूलाई हेरेर अदालतले फुकुवाको फैसला नगर्ने हो भने सबै दलको मिलेमतोमा प्रतिबन्ध लगाएको बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष अर्यालले सामाजिक आधार देखाएर मात्रै टिकटक बन्द भएको भए सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउने बताए।

उनले सरकारले आम जनताको अभिव्यक्त गर्ने माध्यमलाई खोसेको बताए।

‘अमेरिका जस्ता देशले के गरे भन्दा यसमा सुरक्षाको प्रश्न उठाए। खासगरी तथ्यांकको सुरक्षाको प्रश्न उठाएर अफिसियली सुरक्षाको कुरा उठाएर बन्द गरे। तर आम जनतालाई प्रतिवन्ध गरेनन्,’ अध्यक्ष अर्याल भन्छन्, ‘प्रतिबन्ध गरेको देशमा भारत, सिरिया, अजरबैजान जस्ता देशको पंक्तिमा हामीले पनि प्रतिबन्ध गर्दा हाम्रो देशको स्तर कस्तो हुन्छ?’

‘सरकारले प्रतिबन्ध गरेको निर्णयमा भनिएको के छ भने समाज, चरित्र के भनिएको छ। कि त सुरक्षाको तथ्यांक भनेको भए हुन्थ्यो। त्यो पनि भन्न सकेको छैन। त्यही आधार हो भने सबै कुरा बन्देज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, अर्याल थप्छन्, ‘यसरी स्थायी रूपमा प्रतिबन्ध भनेर गर्न मिल्दैन। यसले संसारभर नै नेपालको छवि राम्रो भएको छैन। सरकारले आम जनतालाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यमलाई खोसेको छ। यो प्रतिबन्धलाई कुनै पनि हालतमा अदालतले बदर गर्छ होला।’

टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयलाई अदालतले बदर गर्नेमा अध्यक्ष अर्याल आशावादी देखिएका छन्।