युनिकोड
पोखरा महानगरपालिकाले ‘चोरबाटो’बाट वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई तलब खुवाउने भएको छ।
महानगरले संचार, बैठक भत्ता र यातायालगायतका शीर्षक बनाएर तबल खुवाउने निर्णय गरेको हो।
महानगरपालिकाको छैटौँ नगरसभामा वडाध्यक्षहरुलाई मासिक १८ हजार र सदस्यहरुलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो।
नगरसभामा यो प्रस्ताव मेयर मानबहादुर जिसी आफैले प्रस्तुत गरेका हुन्।
मेयर जिसीले मेयर र उपमेयरबारे भने निर्णय नभएको बताए।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायहरुले आफुखुसी कानून बनाउँदै जनप्रतिनिधिहरुको तलब तोकेपछि सर्वोच्च अदालतले असोज ३० गते गरेको निर्णयले ‘गैरसंवैधानिक’ ठहर गरेको थियो।
सर्वोच्चले प्रदेश १ को बाहेक अन्य प्रदेशको हकमा यो निर्णय गरेपछि पोखरा महानगरलगायत ६ वटा प्रदेशकै जनप्रतिनिधिहरुको सेवा-सुविधा रोकिएको थियो।
त्यो बेला पोखरा महानगरका मेयरले ४३ हजार, उपमेयरले ३८, वडाध्यक्षको २५ हजार र वडासदस्यको ८ हजार ३ सय ५० र कार्यपालिका सदस्यको १२ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब तोकिएको थियो।
पछि यो निर्णय संशोधन गर्दै कार्यपालिका सदस्य अर्थात वडाध्यक्षको २५ हजार र कार्यपालिका सदस्यको १२ हजार ४ सय बनाइको थियो।
सेवा-सुविधा रोकिएकोमा जनप्रतिनिधिहरु रुष्ट बनेका थिए। उनीहरुले आफूहरु २४सै घण्टा जनताको सेवामा खटिएकाले सेवा-सुविधा पाउनुपर्ने माग गरिरहेका थिए।
यो बहस पोखरामा नचल्ने कुरै भएन। तलब कसरी खाने भन्ने मेसो मिलाउन महानगरको ३४औँ पूर्णबैठकमा नै तलब शीर्षक नभनी मसलन्द, दैनिक भत्ता तथा पत्रपत्रिकालगायत बिभिन्न शीर्षकमा नियमित रकम उपलब्ध गराउने सहमति बन्यो।
मेयर मानबहादुर जिसीले तबल नभएर यो यातायात, संचार सुविधा र बैठकभत्तालगायतका शीर्षकमा यो रकम विनियोजन गर्ने बताए।
बैठक भत्ता १ हजार तोकिएको छ। कार्यपालिकाको महिनामा १ पटक बैठक बस्छ भने वडामा ३ पटकसम्म बैठक बस्न पाइन्छ। वडासदस्यहरुलाई यातायातमा ५ हजार र वडाध्यक्षहरुलाई ७ हजार रुपैयाँ खर्च तोकिएको छ।
यो निर्णय तलब रोकिएको दिनदेखि लागु हुने पनि उनले जनाए।
महानगरको यो निर्णयपछि कार्तिक १ गतेयताबाट महानगरका सबै जनप्रतिनिधिहरुले तलब पाउनेछन्।
महानगरको बुधबार सम्पन्न छैटौँ नगरसभामा त्यही निर्णय टेकेर मेयर जिसीले यो प्रस्ताव पेश गरे।
सुविधा लिनेसम्बन्धी साे प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले बताए।
उनले सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँच्चिने गरि यो निर्णय गरिएको बताए। व्ययभार नगरले नै ब्यहोरे पनि यसले सर्वोच्चको मानहानी नगर्ने उपाय गरिएकाे उनको भनाई थियो।
यता,पोखरा महानगरपालिकाको छैटौँ नगरसभा ८ वटा ऐन र २ वटा कार्यविधि पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ।
महानगरको छैटौँ नगरसभाबाट पोखरा महानगरको भवन नियमित तथा अभिलेखिकरण कार्यविधि २०७६, वन संरक्षण ऐन,२०७६,स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संकलन ऐन, २०७६, खरिद नियमावली, पोखरा महानगरपालिकाअन्तर्गत समिति–उपसमिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि, पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा ऐन,पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन,महानगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७४, पहिलो संशोधन तथा कर्मचारी सेवा ऐन पारित भएका हुन्।
नगरसभाबाट पारित भएका ऐनहरु राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कानून बन्नेछन्। नगरसभाले पारित गरेका ऐन र कार्यविधिमा २१ जना सभासदले मौखिक र अन्य केहीले लिखित सुझाव दिएका थिए।
उनीहरुले दिएको सुझावलाई समेटेर ऐन र कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरिने पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले बताए। उनले फेवातालको मापदण्ड छिटो टुंग्याउन तथा महानगर संचालनको लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न पनि माग पनि गरे। यसअघि महानगरले ५७ वटा ऐन पारित गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया