युनिकोड
सरकारद्वारा ६ मुलुकका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतहरुको नाम संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सकेर सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको छ।
न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयका लागि प्रस्तावित नेपाली स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा, जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोग र स्वीट्जरल्याण्डका लागि प्रस्तावित राजदूत रामप्रसाद सुवेदी र फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराईको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदनभएको हो।
उनीहरुको तीनैजनाको सुनुवाइ प्रक्रिया बुधबार नै सकिएको थियो। त्यसैगरी संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतका लागि घनश्याम लम्साल र थाइल्यान्डका लागि प्रस्तावित राजदूत धनबहादुर ओलीको नाम पनि अनुमोदन भएको छ। उनीहरुको सुनुवाइ बिहीबार सुनुवाइ समितिमा भएको थियो।
सांसदहरुले केही प्रस्तावित राजदूतहरुलाई कठोर प्रश्न गरेका थिए। सुनुवाइका क्रममा सांसदहरुका कडा प्रश्न सामना गरेका उनीहरु सबैको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको हो।
बिहीबार भएको सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूतहरुले आफूले जिम्मेवारी पाए दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्न भूमिका खेल्ने बताए।
बैठकमा बोल्दै यूएईका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदुत तेजबहादुर क्षेत्रीले आफ्नो लागि यो एउटा अवसर भएकाले त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
उनले देशको हितका लागि आवश्यक कामहरुलाई त्यहाँको सरकारसँग समन्वय र सल्लाह गरेर अघि बढाउने, दुई पक्षीय सम्बन्ध सुधार र बिस्तारका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
बैठकमा कुवेतका लागि प्रश्तावित राजदुत घनश्याम लम्सालले आफू संसदीय समितिबाट अनुमोदित भएपछि कुवेतमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमानलाई ध्यान राखेर काम गर्ने बताए। उनले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको हक, हितका विषयमा केन्द्रित भइ काम गर्ने बताए।
समितिको बैठकमा सांसदहरुले राजदूतहरुले नियुक्त भएको देशमा पुगेपछि विश्रामस्थल बनाउने गरेको भन्दै आगामी दिनमा त्यसो नगर्न सचेत गराए।
राजदूत नियुक्त भइसकेपछि सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको हकहित सुनिश्चित गर्ने कुरामा जोड दिन पनि उनीहरुले आग्रह गरे।
सरकारले प्रस्ताव गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्ममतिले नाम अनुमोदन भएका सबै ६ राजदूत परराष्ट्र सेवामा लामो समय बिताएका अधिकारीहरु हुन्।
यीमध्ये राष्ट्रसंघीय मुख्यालयका लागि प्रस्तावित थापा बेल्जियम तथा युरोपेली युनियनका पूर्व राजदूत हुन्।
हाल उनी परराष्ट्र मन्त्रालयमा चीन, जापान र दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुक हेर्ने उत्तर–पूर्वी महाशाखा प्रमुख छन्।
जेनेभास्थित राष्ट्रसंघीय नियोग र स्वीट्जरल्याण्डका लागि प्रस्तावित राजदूत सुवेदी भारत–पाकिस्तान लगायत मुलुक हेर्ने दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख हुन्।
फ्रान्सका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराई परराष्ट्र मन्त्रालयको शिष्टाचार महापाल (चिफ अफ प्रोटोकल) हुन्।
संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तावित राजदूतहरुले आ–आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए।
उनीहरुको प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना र प्रस्तुतिप्रति सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइअघि समितिले परराष्ट्रमन्त्री एनपी सावदलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।
राजदूत सिफारिस समावेशी सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि मन्त्री सावदलाई समितिले बयानका लागि बोलाएका थियो।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत चयन गर्दा यसपटकको सिफारिस समावेशी जस्तो नदेखिए पनि समग्र राजदूत नियुक्तिको आधारमा समावेशी नै भएको दाबी मन्त्री सावदले सुनुवाइ समितिमा गरेका थिए।
प्रतिक्रिया