युनिकोड
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संवैधानिक आयोगका प्रमुखलाई ‘आफूले भने अनुसार नभए मान्दिनँ’ भन्ने छुट नभएको बताएका छन्।
मन्त्री ढकालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संविधानसम्मत ढंगले आएपनि संवैधानिक निकायको नाममा त्यसलाई मान्दिन भन्दै हिँडने छुट कसैलाई पनि नभएको स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मापको नामै लिएर उनले संवैधानिक निकायको व्यक्ति हुँ भनेर आफूले भने अनुसार नै हुनुपर्ने भन्नेलाई पनि छुट दिने राष्ट्र सायद नेपाल मात्रै भएको दावी पनि गरे।
अन्य मुलुकमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई पनि आफूले भने अनुसार भएन भन्ने मान्दिनँ भन्ने छुट नरहेको मन्त्री ढकालको दावी छ। शुक्रबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदानसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा मानव अधिकारको अधिकतम् उपयोग गर्ने छुट जोकोहीलाई पनि रहेको बताए। मन्त्री ढकालले सरकारले सरकारवादी मुद्दाको न्याय निरुपण गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई संविधान अनुसार नै दिएको दावी गर्दै त्यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि बताए।
कार्यक्रममा यूएनडीपीका मानव अधिकारसम्बन्धी विज्ञ केभिन डेभेयूक्जले विभिन्न देशका भएका मानव अधिकारका असल अभ्यासहरुको चर्चा गरेका थिए।
प्रतिक्रिया