युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेका छन्। संविधानको धारा १३८ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्छ।
प्रतिवेदनमा सर्वोच्चच अदालत, पुनरावेदन अदालत, जिल्ला अदालत र अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणबाट भएका न्याय सम्पादन तथा अन्य व्यवस्थापकिय कार्य सम्बन्धी मुख्य मुख्य विवरण समेटिएको छ। न्यायापालिकाका समसामयिक चुनौती र न्यायपालिकाले राखेका अपेक्षासहितका विषयवस्तु समेटिएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा देशभरका सबै अदालतमा ५०.३६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा कम १९ प्रतिशत र उच्च अदालतमा ६० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जिल्ला अदालतमा ५३ प्रतिशत र अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणमा ५७.३९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन्।
यस्तो छ प्रतिवेदन
प्रतिक्रिया