युनिकोड
युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले नयाँ आर्थिक वर्षबाट चितवनको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम अघि बढ्ने बताएका छन्।
बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नयाँ आर्थिक वर्षबाट धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशनले सरकारको तर्फबाट दिने भनिएको १२ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउने र सोही अनुसार रंगशाला निर्माणको काम पनि अघि बढ्ने बताए।
‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशालाको कुरा छ, धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले सुरु गरेको रंगशाला, सुरु गर्ने बेलामा सबैले हाइहाइ गरे, तर पछि समस्या आयो,’ उनले भने, ‘एउटा मान्छेले तीन, साढे तीन अर्बको रंगशाला बनाउँछ भनेर कसरी सकिन्छ। त्यो बेला नै हो सक्दैन भनेको भए हुने थियो।’
उनले यसअघि नै सरकारले १२ करोड रुपैयाँ रंगशाला निर्माणका लागि फाउण्डेशनलाई दिने भनिएपनि कानूनी झन्झटका कारण हुन नसकेको र आगामी आर्थिक वर्षबाट रंगशाला निर्माणको कामले गति लिने बताए।
‘हामीले हौसिएर ताली पिट्ने काम ग¥यौँ। मैले मन्त्रालयको तर्फबाट अहिलेका यो समस्यालाई सकारात्मक रुपमा लिनेछु। क्याबिनेटले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा रहेको २२ करोड रकममध्ये १२ करोड रुपैयाँ धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई अनुदान दिने भन्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय मन्त्रालयमा आइसकेपछि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा पठायो, परिषद्मा २ लाख भन्दा बढी अनुदान दिने विनियमावलीमा नसक्ने रहेछ।’
उनले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला कुनै एक व्यक्तिले निर्माण गर्नसक्ने स्थिति नरहेको भएपनि निर्माण गर्न अघि सर्ने बेलामा सबैले हाइहाइ गर्दा अहिलेको अवस्था भोग्नुपरेको बताए।
अहिले रंगशालाको समस्यालाई सकारात्मक रुपमा लिएको र आगामी दिनमा रंगशाला निर्माणको कामले गति लिने पनि उनले बताए।
‘कसरी दिने त भनेर त्यो गराउन नसक्ने भइसकेपछि कसरी गराउने भनेर अन्तिम चरणमा राखेपले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भयो। त्यसको लागि महिनौँ लाग्ला भनेर थप निर्णय गरेर महानगरपालिकालाई रकमान्तर गरेर पैसा पठाएपछि खर्च हुनसक्छ भन्ने भयो,’ उनले भने।
मन्त्री लिम्बूले नयाँ आर्थिक वर्षबाट फाउण्डेशनले सरकारले घोषणा गरेको रकम पाउने बताए।
‘त्यसरी प्रक्रिया बढिसकेपछिअसार मसान्तसम्म २२ करोड पैसा खर्च गर्न नसकिने भएपछि हामीले समर्पण भन्ने व्यवस्था गरेर २२ करोड रुपैयाँ फर्किएर गयो। यो धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले शुरु गरेको गौतमबुद्ध रंगशाला बनाउनका लागि नै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था त्यहाँबाट गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘क्याबिनेटबाट निर्णय भइसकेको पनि छ, यो ठिक कुरामा कुरा उठेको छ, हामीबाट खर्च गर्न नसकेर उता समर्पण भएको, सम्भवतः नयाँ आर्थिक वर्षबाट फाउण्डेशनले पाउँछ र काम अघि बढ्छ।’
प्रतिक्रिया