युनिकोड
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका छन्।
निर्माण कम्पनीहरुलाई कामयावी बनाउन नसक्ने भएकाले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनमा आमूल सुधार गर्नेपर्ने उनको तर्क थियो।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘सुशासन र सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मेयर महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार गरी निर्माण कार्यले गति लिएमात्रै पूँजीगत खर्च बढ्ने र मुलुक बन्ने समेत स्पष्ट पारे।
‘नियमक निकाय अख्तियार, महालेखा परीक्षको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायहरुको तर्फबाट कन्स्ट्रक्सन इन्डष्ट्रीमा सुधार गर्नको निमित्त पहल हुनुपर्छ। हामी कहाँ पनि अहिले हामी टेन्डर दिन्छौं,’ उनले भने, ‘लो बिट गर्नेलाई काम दिनपर्ने हुन्छ। उसले काम पाईसकेपछि त्यसले कामै नगर्ने। हालसालै हामीले दुई वटा निर्माण कम्पनीलाई तपाईहरुको टेन्डर रद्द गरी किन कालो सूचिमा नराख्ने भनेर पत्रपत्रिकामा सूचना पनि जारी गर्यौं।’
उनले कन्सट्रक्सन इन्डष्ट्रीहरुको काममा सुधार ल्याउनका लागि अनुगमनको काममा कडाई गर्न पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका नियमक निकायको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले निर्माण कम्पनीले लिएको जिम्मेवारी अनुसारको काम अघि नबढाउँदा आफूले ठेक्का नै रद्द गर्ने चेतावनी दिएपनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे।
‘तर पनि काम गर्दो रहेनछ। तसर्थ, यो कुरामा कसरी इम्प्रुभ गर्ने? जसले गर्दाखेरी पूँजीगत खर्च बढ्छ। अहिले मुलुकमा पूँजीगत खर्च नबढ्नुको मुख्य रोग नै यही हो। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को १२ औं संशोधनसम्म हेर्नुस्त,’ उनले भने, ‘वास्तवमा त्यो काम ओरेन्टेड ऐन भएन क्या। तसर्थ, यतातिर आमूल सुधार हुनुपर्छ। यसले गर्दाखेरी पूँजीगत खर्च बढ्छ। पूँजीगत खर्च बढेपछि यो मुलुकको इकोनोमी चलायमान हुन्छ। अनि पो देश बन्छ त। यो कुरा मैले धेरै ठाउँमा बोलिसके। धेरै ठाउँमा भनि सके। तर, पनि खासै सुधार भईराखेको छैन।’
मेयर महर्जनले निर्माण कम्पनीहरुको काममा सुधार ल्याउनका लागि आफूले सम्बन्धित निकायमा पटकपटक आग्रह गरेपनि सो अनुसार काममा सुधार हुन नसकेको स्मरण गराए।
प्रतिक्रिया