युनिकोड
प्रतिनिधिसभाको सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का शीर्ष नेताहरु विभाजित हुँदा उत्पन्न गतिरोधलाई उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको अडानले थप पेचिलो बनाएको छ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार भएको सचिवालयल बैठकले उपसभामुख तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा गराउने निर्णय गरेको थियो। बालुवाटारमैं भएपनि साे बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने उपस्थित थिएनन्।
उपसभामुख तुम्बाहाङफेले आइतबार दुवै अध्यक्षको उपस्थितिमा आफूलाई सो निर्णय स्वीकार्य नभएको भन्दै राजीनामा नदिने अडान लिएपछि सभामुख चयनको विषय थप पेचिलो बनेको हो। सभामुखको उमेदवारबारे दुई अध्यक्ष नै विभाजित हुँदा तुम्बाहाङफेलाई अडान लिन सहज भएको हो।
‘उपसभामुखबाट राजीनामा गराउने विषयमा सचिवालय बैठकले निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुहुन्थेन। निर्णय गर्नेहरुले नै कार्यान्वयन पनि गराउनु होला नी,’ बालुवाटार स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो।
मंसिर पहिलो साता कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका दाहालले अर्का अध्यक्ष ओली अनुपस्थित रहेको बैठकबाट गरिएको पहिलो महत्वपूर्ण निर्णयको कार्यान्वयनमैं गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपरेको छ।
दाहालले यसअघि केही सचिवालय तथा स्थायी समिति बैठकहरुको अध्यक्षता गरेका थिए। आफूले कार्यकारी भूमिका पाएलगत्तै दाहालले पार्टी कमिटीहरुलाई सक्रिय बनाउन तत्परता देखाएका थिए।
एक वर्षदेखि नभएको स्थायी समिति बैठक मंसिर २९ गतेदेखि दाहालकै अध्यक्षतामा शुरु गरिएको थियो। तर, स्थायी समितिको बैठक हुँदा स्वास्थ्यको कारण बालुवाटारमैं आराम गरिरहेका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दाहालले बालुवाटार पुगेर दैनिक रुपमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए।
तर पछिल्लो समय दुई प्रमुख विषयमा अध्यक्षद्वयबीच मतान्तर बढ्दै गयो। रिक्त सभामुख पदमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वास लागेको व्यक्ति चयन गर्न चाहेका छन् भने प्रचण्डले कृष्णबहादुर महराको ठाउँमा पूर्वमाओवादी नै राख्न चाहन्छन्। त्यस्तै अमेरिकासँग ठूलो आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा पनि दुई अध्यक्षबीच मतभिन्नता बढेको छ। प्रधानमन्त्री त्यस विषयमा कुनै विवाद नझिकी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन् भने प्रचण्डले त्यसबारे उठेका विषय सम्बोधन गरेर अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
दुई नेताबीच असमझदारी बढिरहेकै बेला दाहालले सचिवालयका सदस्यहरुको एउटा छुट्टै भेला राखेपछि त्यसले ओली र प्रचण्डबीचको दूरी झन् बढायो। प्रचण्डले नेता बामदेव गौतमको भैंसेपाटीस्थित निवासमा सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुको भेला त राखे तर त्यो कदम उनका लागि प्रत्युत्पादक बन्न गयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बैठक गरी उपसभामुखलाई राजीनामा गराउने भनि गरिएको सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नै अध्यक्ष दाहाललाई चुनौतीपूर्ण सावित भयो। ओली अनुपस्थित रहेको सो बैठकको निर्णयलाई तुम्बाहाङ्फेले सिधै अवज्ञा गरिन्।
मंसिरको पहिलो साता थप जिम्मेवारी सम्हाल्नेवित्तिकै आफूमा ‘कार्यकारी फिलिङ’ आएको भनी अन्तर्वार्ता दिएका दाहालका लागि पार्टीभित्र अहिलेको अवस्था सहज देखिँदैन। राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका अहिले अध्यक्ष प्रचण्ड नेकपाभित्र निल्नु न ओकल्नुको परिस्थितिमा पुगेको बताउँछन्।
‘सबै कुरा सरेन्डर गरेर (छाडेर) उहाँ सहअध्यक्ष बन्नुभएको हो। तर कार्यकारी भूमिका भने अर्का अध्यक्षले दिँदा मात्र पाउने जस्तो देखियो,’ रोकाले नेपालखबरसँग भने, ‘तदर्थ कमिटीहरु बनाएर पार्टीको पुरै एकीकरण भैनसकेको अवस्थामा पूर्वमाओवादीका भागमा परेका विषयलाई समेत जोगाउन नसक्ने हो भने प्रचण्डको अस्तित्वमै गम्भीर संकट पर्छ किनभने उहाँ पूर्वएमालेका नेता त होइन नै पूर्वमाओवादीका नेता पनि रहन नसक्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले अहिले प्रचण्डको अवस्था भनेको पार्टीभित्र निल्नु न ओकल्नु जस्तै हो।’
तत्कालिन एमाले र माओवादीले २०७४ को संघीय तथा प्रादेशिक चुनावअघि पार्टी एकीकरणको घोषणा गरेका थिए। उनीहरुले चुनावपछि प्रमुख पदहरुमा भागबण्डा गर्दा देशका पाँच शीर्ष पदहरु ३–२ का आधारमा बाँडेका थिए। जसमा एमालेको भागमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष परेको थियो भने माओवादीले उपराष्ट्रपति र संघीय संसदको सभामुख पाएको थियो।
नेकपाका स्थायी कमिटीका सदस्य छवीलाल विश्वकर्मा भने दुवै अध्यक्षबीच सहमतिमा भएको विषयहरुमा कुनै प्रकारका समस्या नभएकाले अहिलेको गतिरोध पनि दुवै अध्यक्षबीचको सहमतिमै टुङि्गने धारणा राख्छन्।
‘नेकपा भनेको दुई अध्यक्ष भएको पार्टी हो। यसलाई अन्य दल र संघसंस्थाहरुले समेत अनुसरण गर्न थालेका छन्। यो पद्धतिलाई अझै मजबुत बनाउँदै दुवै अध्यक्षहरुले लैजानु पर्छ,’ विश्वकर्माले भने ‘जेजति निर्णयहरु गरिन्छ ती सबै आपसी विश्वास र परामर्शमा गरिनुपर्छ।’
संसदकै एक महिला कर्मचारीमाथि बलात्कारको प्रयास आरोप लागेपछि संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजिनामा दिएपछि सो पद रिक्त छ। सभामुख पदमा कसलाई चयन गर्ने भन्ने विषयमा दुवै अध्यक्षहरु फरक फरक अडानमा रहेका छन्।
स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखरेलले पार्टी एकता हुँदा जे भागबण्डा भएको थियो त्यसकै आधारमा अघि बढे कुनै समस्या नहुने बताउँछन्। ‘पार्टी एकताका समयमा जे जस्तो भाडबण्डा भएको थियो, सोहिअनुसार हुनुपर्छ,’ पोखरेलले भने ‘दुवै अध्यक्षबीच सहमति गरेर निर्णय गर्ने पार्टीको विधि हो। पार्टी महाधिवेशन नहुँदासम्म दुवै अध्यक्षबीच पार्टी र सरकारसम्बन्धी विषय सहमतिका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया