बजेटबारे ओलीको अभिव्यक्ति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण छ : जनार्दन शर्मा

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटबारे दिएको अभिव्यक्ति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रहेको बताएका छन्। 

अध्यक्ष ओलीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई शून्य मार्क दिएको उल्लेख गर्दै उपमहासचिव शर्माले उनको सो मूल्यांकन सत्ताबाट विमुख हुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको प्रतिक्रिया दिए। 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेटलाई राजनीतिक रंग दिएर हेर्ने काम बस्तुनिष्ट हुनै नसक्ने पनि बताए। 

‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटको समिक्षा गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका मेरा आदरणीय नेता, प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीज्यूले शून्य मार्क दिनु भयो। उहाँको उक्त मूल्यांकन सत्ताबाट विमुख हुुनुपर्दाको पूर्वाग्रह र प्रतिसोधपूर्ण भएको मैले बुझेको छु,’ शर्माले भने, ‘यहाँ म कुनै दोहोरी खेल्न चाहन्न । बरु यहीदिनमा उठेका प्रश्नको तथ्यगत विवरण पेश गर्न चाहन्छु। म यो तथ्य बुझ्छु कि बजेट जनताको हितमा हुनु पर्छ। ताकि जनताको जीवनमा परिवर्तन आओस्।’

उपमहासचिव शर्माले आगामी १० वर्षको बजेटको बस्तुनिष्ट समिक्षा गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउन प्रस्ताव समेत गरे। 

‘बजेटको बस्तुनिष्ठ समिक्षा गर्नु भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसको भविष्य र जनताको जीवनसँग सरोकार राख्ने बजेटलाई राजनीतिक चश्माबाट समिक्षा गरियो भने त्यसले ठिक निष्कर्ष दिँदैन,’ सांसद शर्माले भने।

यसरी बनेको उच्चस्तरीय आयोगले बजेटको सही मूल्यांकन गर्न सक्ने र मुलुकमा विद्यमान आर्थिक संकट समाधान गर्न सकिने उनको तर्क थियो। 

‘म सम्मानित सदनमा विगत १० वर्षमा आएका बजेटहरुको समिक्षा गरांै भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। यसका लागि अर्थविद्, नागरिक समाज, किसान, पत्रकार, पूर्व न्यायाधीश, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसमेत भएको एउटा उच्चस्तरीय आयोग वा समिति बनाऔं,,’ शर्माले भने, ‘घआवश्यक परे यसमा स्वतन्त्र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रको विज्ञहरुको पनि सहयोग लिऊ। ताकि सत्ता र प्रतिपक्षका आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई निकालिएका निष्कर्षहरुमार्फत् समस्याहरु कहाँ छन्? पहिचान गर्न सकियोस्।’

उपमहासचिव शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका स्वतन्त्र पहिचान भएका विज्ञहरुको पनि सहयोग लिनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए।