ad ad

राजनीति


रास्वपाले तयार पार्‍यो दस्तावेज, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रस्ताव

प्रदेश संरचना खारेज गर्ने अवधारणा
रास्वपाले तयार पार्‍यो दस्तावेज, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रस्ताव

फाइल तस्बिर


सागर न्यौपाने
जेठ १६, २०८० मंगलबार २३:२६, काठमाडौँ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने प्रस्तावसहित 'नयाँ युगको संकल्प' नाम दिएर पार्टीको दस्तावेज तयार पारेको छ। 

प्रदेश संरचना खारेज गर्ने अवधारणा उल्लेख दस्तावेजनमा देशभक्त, प्राज्ञिक श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक ध्रुव बनाउनेसहित पार्टीका कार्यदिशा सातवटा तय गरिएको छ। यस्तै उत्पादनकेन्द्रित पार्टी सदस्य बनाउने र नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्ने कुरा पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ।

रास्वपा गठन भएको ११ महिनापछि पार्टीको दस्तावेज तयार पारिएको हो। २०७९ असार ७ गते गठित रास्वपाले गत मंसिर ४ को चुनावमा वाचापत्र मात्र अघि सारेको थियो। 

पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका संगठन विभाग प्रमुख तथा महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाईं र केन्द्रीय प्रशिक्षण विभागका सचिव कमल सुवेदी रहेको तीन सदस्यीय टोलीले एकसाता लगाएर दस्तावेज लेखेको हो। त्यसका लागि टोली धनकुटाको भेडेटारमा बसेको थियो।

'आजबाट पार्टीको दस्तावेज लेखन सकिएको छ,' महामन्त्री ढकालले नेपालखबरसँग भने, 'एक साता लगाएर तयार पारिएको यो ड्राफ्ट पार्टीमा पेस गर्छाैं, छलफलपछि सुझाव समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ।' 

रास्वपा दस्तावेजमा मतबाटै क्रान्ति गर्ने, निर्वाचन उपयोग गर्ने, प्रभावकारी र सुसज्जित राजनीतिक अभ्यास गर्ने भनिएको छ। 

संवैधानिक समाजवाद, संविधानवादको सूचकबारे दस्तावेजमा व्याख्या गरिएको ढकालले बताए।

दस्तावेजमा नेपालको इतिहासबारे चर्चा गरिएको छ।

'दस्तावेजमा परराष्ट्र, युवा, भूमिसुधार लगायत २२ वटा नीति लिएका छौँ, तिनीहरु सबैको प्रस्टसँग व्याख्या गरिएको छ। यसमा पार्टीको संकल्पलाई जनतालक्षित बनाइएको छ,' उनले थपे। 

रास्वपाले प्रदेश संरचना खारेज गरी संघीयतामा चुस्त प्रदेश परिषद्को कल्पना गरेको छ।

त्यस्तो परिषद्‌ सम्बन्धित प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तह (पालिका) बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि वडा सदस्यसमेत बढीमा २१ देखि ३५ जनासम्मको समावेशी गठन गर्ने र त्यो पूर्ण समानुपातिक हुने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यो परिषद्को बैठक वर्षमा दुईपटक मात्र बस्नेछ।

मंसिर १५ देखि मसान्तसम्म विधेयक बैठक र जेठ १५ देखि मसान्तसम्म बजेट बैठक बस्ने र बैठकबाहेक अन्य समयको भत्ता लिन नपाउने प्रावधान राखिएको प्रवक्ता ढकालले बताए।

'स्थानीय सरकारलाई ५ वर्ष कसैले हल्लाउन सक्दैन, त्यही भएर यो अवधारणाअनुसार प्रदेश परिषद् गठन गर्दा अहिलेजस्तो प्रदेशका ५५० सांसद, प्रदेश प्रमुख पाल्नुपर्दैन, खर्च जोगिन्छ, वर्षको २ पटक उसले नीति बनाउने र बजेट बनाउने बैठकमा भाग लिएको मात्र भत्ता पाउँछ,' उनले भने, 'संसारका केही मुलुकमा यही अभ्यास भइरहेको छ।' 

यो ड्राफ्ट ७० पृष्ठको छ। यसलाई पार्टीका प्रदेश प्रमुख र केन्द्रीय समितिमा छलफल गराएर पास गरी लागू गराउने प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए।

रास्वपाले दस्तावेजको मस्यौदामा चुनावका बेला सार्वजनिक वाचापत्रमा समेटिएकै अधिकांश विषय राखेको छ। यद्यपि मस्यौदा परिमार्जन हुँदा केही विषय थपघट हुनसक्ने नेताहरू बताउँछन्। 

गत मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन र वैशाख १० को उपचुनावमा गरेर संसद्‌मा रास्वपाले २१ सिट जितेको छ। अहिले रास्वपाको केन्द्रीय समिति ३९ सदस्यीय छ।

रास्वपाले देशव्यापी संगठन विस्तार अभियान जारी राखेको छ। सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार अहिले ७४ जिल्लामा पार्टी संयोजक चयन भइसकेका छन्।

उनका अनुसार पाँचवटा प्रदेश, २ सय ७० वटा पालिका र करिब ७ सय वडामा संयोजक चयन भइसकेका छन्।

संगठन विस्तारलाई तीव्रता दिएको रास्वपाले पार्टीको आगामी रणनीतिसहितको दस्तावेज तयार पारेको हो।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .