युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सार्वसाधारण जनतालाई छुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।
शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिदै उनले सो कुरा बताएका हुन्।
सासद परियारले विकासको केन्द्रमा जनतालाई राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यसो नभएको बताए।
उनले विकासको बहसलाई नयाँ शिराबाट सुरु गरी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकलाई सुरक्षित हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए।
‘म यसलाई नितान्त हिजो भन्दा केही फरक छैन त भन्दिनँ। तर मलाई दुःख लाग्छ। यो नीति तथा कार्यक्रमले यो मुलुकको सरकारी तथ्यांकले भनेको १३ प्रतिशत दलितलाई छुन सकेन,’ सांसद परियारले भने, ‘अब विकासबारे नयाँ शिराबाट बहस सुरु गरौं। विकासको केन्द्रमा जनतालाई राखौं। मान्छेको जीवनलाई राखौं। हामी एउटा यस्तो विकासका निर्माण गरौं, विकासको नीति निर्माण गरौं, जसले गर्दा हाम्रो संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक अधिकारहरुलाई हामीले सुरक्षित गर्न सकौं। ती अधिकारहरुलाई सम्पन्न गर्न सकौं।’
सांसद परियारले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने नीति तथा कार्यक्रमको कुनै अर्थ नहुने पनि बताए।
प्रतिक्रिया