युनिकोड
जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डा. चन्द्रकान्त राउतले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संघीयता विरोधी भएको बताएका छन्।
मंगलवार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष राउतले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को निति तथा कार्यक्रम संघीयता विरोधी भएको बताएका हुन्।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा जम्मा तीन पटक मात्रै संघीयताको उल्लेख गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी समायोजन लगायतका संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयलाई ठोस रुपमा सम्बोधन गर्ने पहल गर्नुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘यस नीति तथा कार्यक्रम ७० पानाको छ, त्यसमा केवल तिन पटक संघीयताको उल्लेख गरिएको छ। संघीयतालाई सबल गर्नेखालको ठोस नीति तथा कार्यक्रम देखिएन । म आश्चर्यचकित छु कि माओवादी नेतृत्वको सरकारले जुन नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यो संघीयता बिरोधी देखिएको छ। संघीयताको उच्चारण तीन पटक गर्दा पनि एकपटक प्रश्तावनामा गरिएको छ, एकचोटी उपसंहारमा गरिएको छ र एकचोटी मात्रै बडीमा गरिएको छ। बुँदा नम्बर १९ मा के मात्रै लेखिएको छ भने वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। त्यो बाहेक यहाँ कुनै ठोस कार्यक्रम संघीयता बारेमा ल्याएको छैन। यसप्रति सरकार र नीति, निर्माताहरु गम्भीर हुनु जरुरी छ। संघीयताका विभिन्न मुद्दाहरु प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी समायोजनका विषयलाई ठोस रुपमा सम्बोधन गर्ने पहल हुनुपर्दछ।’
उनले पाँच लाख रोजगारी, प्रत्येक पालिकामा एक–एक वटा शितगृह, कृषि भण्डारण केन्द्र, एक टोल एक सामुहिक कृषि, उत्पादन निति, सामुहिक खेती प्रणालीको लक्ष्य सरकारले लिनु भने राम्रो भएको बताए।
उनले मधेस प्रदेशलाई विशेष प्रदेश घोषणा गरी ‘विशेष रेक्क्यु प्याकेज’ घोषणा गर्न माग गरे।
प्रतिक्रिया