युनिकोड
सुकुम्वासीको बस्ती भत्काइएको विषयलाई लिएर चार दलका सांसदले प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
बुधबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेकपाका सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई समर्थक रहेका छन्।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम सङ्घीय संसद् सचिवालयमा २०८३ असार ३१ गते यो प्रस्ताव दर्ता गरिएको जनाइएको छ। प्रस्तावमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, उपयुक्त आवासको हक र सुकुम्वासी तथा भूमिहीन दलितको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
यससँगै गत वैशाखमा सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न नदी किनारका सुकुम्वासी बस्तीमा ठोस पुनर्स्थापना योजनाबिना डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गरेको उल्लेख गरिएको छ। यीलगायतका पाँच वटा विषयमा छलफल गर्न माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया