युनिकोड
प्रतिनिधिसभा सांसद बिनोद चौधरीले नेपालको राजनीतिक प्रणाली तत्काल नसुध्रिए अर्थतन्त्र थप धराशायी बन्दै जाने बताएका छन्।
नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलनमा बोल्दै उनले अर्थतन्त्र थप बिग्रन नदिन राजनीतिक चरित्र सुध्रन आवश्यक रहेको बताए।
‘अर्थतन्त्रको यस गम्भीर अवस्थामा पनि हाम्रो राजनीति सत्ताको भागबण्डा, प्रशासनिक हेरफेर र आफन्तको नियुक्तिबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। अर्थतन्त्रलाई राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई राजनीतिले आत्मसाथ गर्न सकेको छैन’, सांसद चौधरीले भने, ‘राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एजेण्डामा एउटा गम्भीररुपमा बैठकसम्म बोलाएका छैनन्। अर्थतन्त्रमा अरु धेरैकुरा बिग्रनु अघि हामी सच्चिन जरुरी छ। राजनीति सच्चिन जरुरी छ।’
नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्याको सूचीमै रहेको र यसलाई तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्दै लगेको भए पनि सकारात्मक आशा गर्ने ठाउँ भने बाँकी रहेको चौधरीको भनाइ छ।
‘हामीले नेपाली अर्थतन्त्रको कालो बादलमा चाँदीका घेरा खोज्नुपरेको छ। निर्यातमुखी जलविद्युत् परियोजना निर्माण, रेमिट्यान्स उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी, पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको प्रयोग, पाइपलाइनमा रहेका ठूला आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ,’ उनले भने।
विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा त्यसको बहुआयामिक असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको उनको भनाइ छ। सङ्घीय सरकारले मात्र नभइ प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु गम्भीर चिन्ताको विषय रहेको उनले बताए।
‘हामीले विकास निर्माणको प्रक्रियालाई ट्र्याकमा ल्याउन सकिरहेका छैनौँ। विकास निर्माणका गतिविधि समयमै सकेको भए कमजोर राजस्व सङ्कलन र आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था सामना गर्नुपर्ने थिएन’, उनले भने, ‘प्रदेशको पुँजीगत खर्च हालसम्म करिब ३० प्रतिशत बराबर मात्रै छ। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक विकासमा केही योगदान गर्न नसक्ने तर नागरिकको टाउकोमा राजस्वको भार मात्रै थप्ने हो भने पक्कै पनि प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठ्नेछ।’
अहिले सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन खर्चजस्ता अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा रकम व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई गाह्रो परेको उल्लेख गर्दै सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषय ल्याउन नहुने उनले बताए।
औसत आयु सुधार हुँदै गएका बेला वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउनु पनि उचित नरहेको सांसद चौधरीले भने।
लगातार दुई त्रैमाससम्म आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुलाई आर्थिक मन्दिको अवस्था मानिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पछिल्लो तीन वटा त्रैमासमा लगातार आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक देखिएको पनि उल्लेख गरे।
यसले नेपालको अर्थतन्त्री साँच्चिकै गम्भीर समस्यामा छ भन्ने पुष्टि भएको पनि उनको भनाइ छ।
नेपालले जलविद्युत् आयोजनाको विकासमार्फत् लाभ लिनसक्ने प्रचुर सम्भावना रहेकाले यो क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘हाल भारतले १२ हजार पाँच सय मेगावाट बराबर बिजुली आयात गर्न चाहेको पृष्ठभूमिमा हामीले त्यो अवसर गुमाउन हुँदैन। हाल देशभित्र पाइपलाइनमा रहेका करिब ११ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाइनुपर्छ,’ उनले भने।
दुई ठूला छिमेकीमुलुक भारत र चीन अहिले विश्वका उदियमान अर्थतन्त्रमा रुपमा देखापरेकाले नेपालले पनि त्यसको लाभ लिनसक्ने ठाउँको खोजी गर्नुपर्ने चौधरीले बताए।
प्रतिक्रिया