युनिकोड
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले तत्कालीन नेकपा माओवादीसम्वद्ध अयोग्य लडाकुलाई रकम बाँडिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा अयोग्य ठहरिएकाहरुलाई प्रतिव्यक्ति २/२ लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँड्ने निर्णय सरकारले बिहीबार गरेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयलाई लिएर एमालेले शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आलोना गरेको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक सचेतक पदम गिरिले अहिले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा परेको स्मरण गराउँदै सरकारले कार्यविधि बनाएर पैसा बाँड्ने गरी गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।
'सरकारले एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ शान्ति प्रक्रियाको नाममा चालु आर्थिक वर्षमै दिने गरी छुट्टाएको छ', उनले भने, 'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम १६ वर्षदेखि अलपत्र छ। तर सरकारलाई त्यसतर्फ चासो छैन। देशको ढुकुटीको पैसा लडाकुका नाममा कार्यकर्ताहरुलाई बाँड्ने कुरा गलत छ।’
देशमा बढेको आर्थिक संकटले गरिब र गरिखाने वर्ग मर्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताएका छन्। 'तर सरकारले नै राज्यकोष दोहन गरेर दिनदहाडै कार्यकर्तालाई बाँडिदैछ। यो निर्णय स्वीकार्न सकिँदैन। तत्काल खारेज गर्न हुनुपर्छ', उनले भने, 'अहिले राज्यले २० अर्ब तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याँज तिर्न नसकेको अवस्था छ। अनिवार्य दायित्व १ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी छ। तर हिजोमात्रै क्याबिनेटबाट स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदानमा ५० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ। जसले प्रदेश र स्थानीय तहका सम्पूर्ण योजना कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेका छन्।'
उनले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारुी तलव खान नसक्ने अवस्थामा पुगेका पनि बताए। 'तर माओवादीका अयोग्य लडाकुको नाममा करिब ४८ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई राज्यकोषबाट, २-२ लाख नगद निकालेर बाँडने चलखेल हुँदैछ। कार्यविधि बनाएर पैसा बाँडिदै छ भन्ने सुनिएको छ। १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नका चालू आर्थिक वर्षमा छुट्टयाइयो', उनले भने, 'तर आज सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापको काम थाती राखिएको छ। त्यतातर्फ सरकारको चिन्ता छैन। तर पैसा निकालेर धमाधम कार्यकर्तालाई लडाकुको नाममा बाँडिन्छ।'
उनले अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका लडाकुहरु पछि पुन प्रमाणीकरण हुँदा २४५१ जना को थिए भन्ने एकिन गर्न नसकिए पनि बताए।
'ती व्यक्ति कहाँ हराए? थाहा भएन। तिनका नाममा ९५ करोड रुपैयाँ पैसा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले त्यो पैसा लिएर गयो। त्यो पैसा कहाँ गयो? महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रश्न उठेको छ', उनले भने, 'त्यसको जवाफ आज पनि अनुत्तरित छ। हामी भन्छौं–शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न नसोच्ने। त्यहाँभन्दा अगाडि बढन नचाहने। अनि, देशको ढुकुटीबाट दिनहुँ पैसा निकालेर लिएर जाने, गरिवले नुन किनेर खान सक्ने अवस्था छैन। तेल, चिनी किनेर खान सक्ने अवस्था छैन। तरकारी किनेर लगेर खान सक्ने अवस्था छैन। गरिव मर्ने स्थिति छ। तर राज्यसत्ताबाट देश दिनदहाडै लुटिएको छ।
गिरीले त्यस्तो कुरा एमालेलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए। 'यो निर्णय तत्काल खारेज होस भन्ने कुरा हामीले माग गरिरहेका छौँ', उनले भने, 'यो कुरालाई सुन्ने काम भएन भने, यसलाई नजरअन्दाज गरेमा यसविरुद्ध जस्तोसुकै कदम उठाउन पनि हामी तयार छौँ।’
प्रतिक्रिया