राजधानीको विषयमा प्रदेश ३ का सांसद विभाजित, पार्टी ह्वीप तोड्ने चेतावनी

नेकपाको सचिवालयले गरेको निर्णय र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षको टेलिफोन निर्देशनपछि पनि प्रदेश ३ का सांसदहरू राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती राख्ने पक्षमा खुरुखुरु मतदान गर्ने अवस्थामा देखिएका छैनन्।

हेटौंडालाई प्रदेश ३ को राजधानी बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आइतबार पनि टेलिफोनबाट पार्टीको प्रदेश समितिका पदाधिकारी र प्रदेश संसदीय दलका सदस्यहरुसँग छलफल गरेका थिए। आइतबार साँझ पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका सांसद र नेताहरुको छुट्टा छुट्टै बैठक राखेर पार्टी सचिवालयको निर्णय अनुसार प्रदेशको राजधानी हेटौंडा र नाम बागमतीमा सहमति जुटाउने कसरत भएको थियो। ती छुट्टा छुट्टै छलफलपछि पनि सांसदहरु पार्टीको निर्णयको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने पक्षमा छैनन्। आइतबार साँझसम्म पनि उनीहरूको मुड पार्टी ह्वीप तोड्ने अवस्थामा देखिएको छ।

तीन महिनापछि बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा सोमबार सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक रामेश्वर फुयालले राखेको प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धी प्रस्तावको कार्यविधि माथिको छलफलमा बोल्ने सांसदहरुले पहिला अध्ययन गरेर मात्रै प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने बताए। जनताको भावना अनुसार प्रदेशको नामाकरण गरिनु पर्ने उनीहरुका तर्क छन्। यसअघि राखिएका नेवा ताम्सालिङ, नेपा मण्डल र गौरीशंकर नामका बारेमा पनि सांसदहरुले जिज्ञासा राखेका छन्। सांसदहरुको मत नामांकनमा पनि एकमत हुने देखिएन।

नाम र राजधानीका बारेमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदका फरक फरक मत छन्। मकवानपुर र चितवनका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसद हेटौंडामा राजधानी बनाउनु पर्ने पक्षमा उभिने अवस्था देखिएको छ भने बाँकी जिल्लाका सांसदहरु हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने बारेमा बिभाजित देखिएका छन्। प्रदेशको राजधानी र नामांकनका लागि दुई तिहाई मत अर्थात ७४ मत आवश्यक पर्छ। सत्ता पक्ष नेकपासँग ८० मत छ। तर आइतबार साँझसम्म त्यो ८० मत एक ठाउँमा खस्ने देखिएको छैैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको २२ मत मात्रै छ। त्यसकारण यसबारेमा नेकपा नै निर्णायक देखिन्छ। तर नेकपाले आफ्ना सबै सांसदलाई एकमत गराउन सक्ने अवस्था देखिँदैन।

यद्यपी मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सोबार प्रदेशसभामा बोल्दै प्रदेशसभाले बिभाजित नभईकन एकमतका साथ नामाकरण र राजधानीका बारेमा निर्णय गर्ने बताए। तर नेकपाकै दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, रसुवा नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु प्रदेशको राजधानी र नामाकरणका बारेमा पार्टीले ल्याउने निर्णयमा सहमत हुने देखिँदैन। त्यसका लागि उनीहरूले पार्टीको ह्वीप समेत तोड्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। मध्यमाञ्चलनको राजधानी रहिसकेको हेटौंडा पूर्वाधार र रणनीतिक हिसावले राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने तर्क एक थरी सांसदको छ भने मकवानपुर र चितवन बाहेक अन्य जिल्लाका लागि काभ्रेपलाञ्चोक प्रदेशको राजधानीका लागि पायक पर्ने स्थान हुने पक्षमा बोलिरहेका छन्।

नेपाली काँग्रेसका सांसद नरोत्तम बैद्यले त आफनो पार्टीका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाले ‘हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी बनाउने विषयमा आफ्नो समर्थन रहन्छ’ भने पनि आफूहरुले हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी नमान्ने बताए। प्रदेशको राजधानी र नामाकरणका बारेमा नेकपाको निर्णय कुरेर बसेको काँग्रेसले पनि आफ्नो संसदीय दलमा यो विषयमा छलफल गर्ने भएको छ। नेकपा भित्र पेचिलो बन्दै आएको प्रदेशको नामांकन र राजधानीका विषयमा अब नेपाली काँग्रेसभित्र पनि बहस हुने देखिएको छ।

नेकपाको सचिवालयको निर्णयका आधारमा अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डले तत्कालका लागि प्रदेशको राजधानी हेटौंडा बनाउने गरी निर्णय कार्यान्वयन गराउन पार्टीको प्रदेश समितिका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएपछि प्रदेश ३ का सांसदहरुका बीचमा यो विषय पेचिलो बन्दै आएको हो। नेकपाको प्रदेश संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्ना तर्क पेश गरेका छन्। सम्वैधानिक रुपमा प्रदेशको राजधानी र नामकाबारेमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई छ। दुई वर्ष अगाडि नै प्रदेशको राजधानी र नाम टुंगो लगाउनु पर्ने थियो। त्यो विषय त्यति सहज नभएकै कारण लामो समय प्रदेशसभाले पनि निर्णय गर्न सकेको थिएन। प्रदेशसभाले आफूलाई निर्णय गर्न सहज हुने ठानेर नै विशेष कार्यदल बनाएर अध्ययन गराएको थियो।

सो कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा संसद सचिवालयले तयार गरेको कार्यविधिअनुसार प्रदेशको राजधानी चयन गर्न वर्णानुक्रम अनुसार मतदान हुन्छ। त्यसो हुँदा पहिलो मतदान काभ्रेपलाञ्चोकका लागि हुन्छ। त्यहाँ दुई तिहाई मत पुगेन भने चितवनका लागि मतदान हुन्छ। त्यहाँ पनि दुई तिहाई पुगेन भने नुवाकोटका लागि मतदान हुन्छ। त्यसपछि भक्तपुरका लागि मतदान हुन्छ। त्यहाँ पनि दुई तिहाई मत पुगेन भने बल्ल हेटौंडाका लागि मतदान हुन्छ। यसरी स्वतन्त्र रुपमा मतदान गराउने हो भने काभ्रेपलाञ्चोक नै प्रदेशको राजधानी हुने संभावना बढी देखिन्छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले आफ्नो भेगीय आधारमा मतदान गर्ने देखिन्छ। त्यसो हुँदा हेटौंडा प्रदेशको राजधानी हुन सक्ने देखिँदैन।

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने निर्णय लिने गरी नेकपा संसदीय दलको बैठकलाई नेपाली काँग्रेसले नजिकबाट नियाली रहेको छ। जसरी नेकपाभित्र प्रदेशको राजधानी र नामांकनको विषयमा एकमत देखिँदैन त्यस्तै अवस्था नेपाली काँग्रेसभित्र पनि रहेको छ। दुवै दलमा एकथरी सांसद हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्ने पक्षमा छन् भने अर्काथरी सांसद काभ्रेपलाञ्चोकलाई बनाउने पक्षमा उभिएका छन्।

रणनीतिक, पूर्वाधार र वातावरणका हिसावले पनि हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी बनाउन उपयुक्त हुने तर्क मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित मकवानपुर र चितवनका सांसदहरुको छ। नेकपा र नेपाली काँग्रेका अर्काथरी सांसदको तर्क प्रदेशका १३ वटा जिल्लाका लागि हेटौंडा पायक पर्ने स्थान नभएकोले राजधानी हेटौंडालाई बनाउन हुँदैन भन्ने मत छ। दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन र मकवानपुर जिल्ला यस प्रदेशमा पर्दछन्। काभ्रेपलाञ्चोकलाई प्रदेशको राजधानी बनाउँदा सबै जिल्लालाई पायक पर्ने तर्क गर्ने सांसदको संख्या ठूलो छ।

पाँचखाल, धुलिखेल, बनेपा र पनौती मिलाएर महानगर बनाइ प्रदेशको राजधानी काभ्रेपलाञ्चोकमा बनाउन उपयुक्त हुने विषय तत्कालीन नेकपा एमालेले अनुमोदन गरेको थियो। तत्कालीन एमाले बागमती अञ्चल कमिटीको तर्फबाट शेरबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा २०६८ सालमा बनाइएको राज्य पुनसंरचना अध्ययन कार्यदलले सात वटा प्रदेशको भूगोल, नाम, केन्द्र र नक्सा समेत तयार पारेर बुझाएको थियो। २०६८ माघ ११ गते तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय समितिमा छलफलका लागि त्यसबारे पेश पनि भएको थियो। २०६९ असार साउनमा भएको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदमा पनि सो प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो। प्रदेश ३ को प्रस्तावित नाम बागमती नेवा–ताम्सालिङलाई परिमार्जन गरी त्यतिबेला तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय समितिले ताम्सालिङ नेवा बागमती राख्ने निर्णय गरेको थियो।

‘हामीले काभ्रेको बनेपा, धुलिखेल र पनौति मिलाएर महानगर बनाई त्यसलाई प्रदेशको केन्द्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थियौं’, संघीय सांसद तामाङले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्, ‘पार्टीले केन्द्रका बारेमा नबोलेकोले हाम्रो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको बुझ्यौं।’

नेपालको संविधान २०७२ मा सात वटा प्रदेश बनाउने उल्लेख छ। २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाको सल्लाहमा हेटौंडालाई अस्थायी राजधानी तोकिदिएको थियो।

तामाङले लेखेका छन्, ‘प्रदेशको केन्द्र र नाम तोक्ने कुरालाई पार्टी केन्द्रको विषय बनाउनु हुँदैन। त्यसो गर्दा एउटा प्रदेशको विवादको विषय राष्ट्रियकरण हुन्छ र सिंगै पार्टीलाई विवादमा लैजान्छ।’